काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले छिट्टै गुठी विधेयक ल्याउने गरी गृहकार्य सुरु गरेको बताएका छन् ।  गुठी विधेयक मस्यौदा गर्न कार्यदल गठन गरेको भोलिपल्ट मन्त्री अधिकारीले कार्यदलका सदस्य र सरोकारवालाहरूबिचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उक्त कुरा बताएका हुन् । 

पुरानो कानुनमा भएका राम्रा कुरा अङ्गीकार गर्दै परिर्वतित समय र सबै समुदायको अपनत्व रहने गरी गुठी विधेयक ल्याउनका लागि मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको जानकारी दिए ।  गुठी जग्गा जमिनको विषय मात्र नभएर काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा नेवा समुदाय र अन्य देशभर आ—आफ्नो परम्परा र संस्कृतिसँग गुठी जोडिएकाले यसको स्थायी समाधान खोजिरहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । तत्कालका समस्या र दीर्घकालमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर मस्यौदा लिएर आउन मन्त्री अधिकारीले निर्देशन दिए । 

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले एकीकृत गुठी विधेयकले सबैको भावना समेट्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यदलले सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेर लिखित, मौखिक र स्थलगत अध्ययन गरेर मस्यौदा ल्याउने उनको भनाइ छ । 

कार्यक्रममा गुठी संस्थानका गुठी प्रशासक एवं मस्यौदा कार्यदलका संयोजक किरण शाक्यले सबै समुदायको भावनाको प्रतिनिधित्व रहने र विगतका कमीकमजोरी नदोहोरिने गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा बनाउने धारणा राखे । 

२०७५ सालमा नेवा समुदायलेले गरेको गुठी आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार काम गर्ने र बढी भन्दा बढी सरोकारवालासँग कार्यदलले छलफल गर्ने योजना रहेको जानकारी बताए । 

 उक्त कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य प्रेमभक्त महर्जन र पूर्वमन्त्री केशवमान शाक्यले गुठी संस्थान स्वायत्त निकाय हुनु पर्ने र  सबै समस्यालाई एकीकृतरुपमा सम्बोधन हुनुपर्ने बिचार राखे । 

सो अवसरमा नेवा संगठनको पूर्व अध्यक्ष एवं गुठी आन्दोलनका अगुवा नरेश ताम्राकार, गुठी विधेयक आन्दोलन समितिका सदस्य श्री कृष्ण महर्जन, निरञ्जन पौडेल, नरेश शाक्य, सुरेश मानन्धर, सुनिल महर्जन, कानुन व्यवसायी नरेश श्रेष्ठलगायतले गुठी संरक्षणका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै काठमाडौँ उपत्यकाको गुठी र काठमाडौँ बाहिरको गुठीका बारेमा सरकारले फरक रूपमा लिनुपर्ने बिचार राखे । 

 मन्त्री अधिकारीले नयाँ गुठी विधेयक निर्माणका लागि मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट एक महिनाको समय दिएर गठन गरेको कार्यदलले सरोरकारवालाहरुसँग पहिलो पटक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । मन्त्रालय, गुठी संस्थान र सरोकारवालाहरूको साझा कार्यदलले एक महिनामा दिने मस्यौदाकोका आधारमा ऐन निर्माणको काम अघि बढ्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।