नेपालको कृषि क्षेत्रमा बाधा उत्पन्न गर्ने थुप्रै कारण होलान्, तर मूलभूत रूपमा दृष्टिकोण तथा नीति–कार्यक्रमको अस्पष्टताले नेपाली समाज र अर्थतन्त्रको गतिशीलतालाई प्रभाव पारेको छ । अझ भनौँ, कृषि क्षेत्र यही अस्पष्टता र विरोधाभासमा रुमलिएको देखिन्छ । 

नेपालको अर्थतन्त्र र कृषि क्षेत्र नवउदारवादी पुँजीवादी नीतिबाटै निर्देशित छ । तथापि केही मिश्रित अर्थ–व्यवस्थाका अवशेष बाँकी छन् । सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले अबको बाटो समाजवादी भन्ने सङ्केत गरेको सन्दर्भ जोड्दा पनि हाम्रा नीति–कार्यक्रम र योजना समाजवाद उन्मुख छैनन् । 

अझ समाजवादको पनि पार्टीपिच्छे फरक–फरक व्याख्या छन् भने कम्युनिस्टहरू समाजवाद निर्माणको विषयमा चिनियाँ र भियतनामी मोडल, सोभियत मोडल वा क्युबा मोडलको कुरा गर्छन् । नेपालको कृषिलाई कसरी र कहाँ लग्ने भन्नेमा बहस पर्याप्त छैन । 

अहिले विश्वमा अभ्यास गरिएका उत्पादन प्रणालीलाई मुख्यतः दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । एकथरी उत्पादन पुँजीवादी नवउदारवादी मान्यतामा आधारित छ । 

पँुजीवादी व्यवस्था नाफामुखी हुन्छ । त्यसैले यसले कृषिमा पनि जतिसक्दो उत्पादन बढाउने र त्यसका लागि बाह्य रासायनिक मल, विषादी, आनुवांशिक बिउ र हाइटेक यन्त्रको प्रयोग गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । यसले नाफा आर्जनका लागि किसान र कृषि श्रमिक साथै माटो र प्राकृतिक स्रोतको समेत मनलाग्दी र अत्यधिक दोहन गर्छ । नवउदारवादी नीतिका कारण उत्पादनको मूल्य बजारले निर्धारण गर्छ र खाद्यलाई मात्र नाफा कमाउने वस्तुको रूपमा हेरिन्छ । परिणामतः वातावरण, माटो, मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नुका साथै केही धनी लगानीकर्ता, ठुला किसान र कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुग्छ । 

औद्योगिक कृषि, कम्पनी कृषि र ठुल्ठुला बहुराष्ट्रिय निगमको कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने पुँजीवादी कृषिले बहुसङ्ख्यक साना किसानलाई बेवास्ता गर्दै विस्थापन र सीमान्तीकरण गर्छ । त्यसैले त आज विश्वमा देखिएको कृषि तथा खाद्य सङ्कटको प्रमुख कारण पुँजीवादी नवउदारवादी उत्पादन प्रणाली हो पनि भनिन्छ । 

अर्कोथरी यस्तो उत्पादन प्रणाली छ, जुन प्रकृतिसँगको समन्वय, जैविक सामग्रीको प्रयोग र किसानको हितमुखी छ । यसलाई खाद्य सम्प्रभुतामा आधारित पर्यावरणीय कृषि (एग्रो इकोलोजी) भनिन्छ ।

अर्कोथरी यस्तो उत्पादन प्रणाली छ, जुन प्रकृतिसँगको समन्वय, जैविक सामग्रीको प्रयोग र किसानको हितमुखी छ । यसलाई खाद्य सम्प्रभुतामा आधारित पर्यावरणीय कृषि (एग्रो इकोलोजी) भनिन्छ । यो उत्पादकत्व वृद्धि, दिगोपन, जनचाहनाका पक्षलाई सन्तुलित रूपमा ध्यान दिने कृषि हो । जैविक विविधतामा आधारित यस्तो कृषिले समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आधार सिर्जना गर्न आधार तयार पार्छ ।

खाद्यान्नको उत्पादन किन र कसरी गर्ने भन्ने नै मूलभूत प्रश्नमा यी दुई प्रणालीमा भिन्नता छ । एउटा नाफा, व्यापार, एकाधिकार र असमानतामा आधारित छ भने अर्को प्रकृतिसँगको समन्वय, दिगोपन, मानवीयता, न्याय, जनजीविकासँग सम्बन्धित छ । 

पर्यावरणीय कृषि जनस्तरबाट विकसित स्थानीय, आत्मनिर्भर, एकीकृत, सिर्जनशील एवं प्रकृतिको सामीप्यमा गरिने खेती अभ्यासहरूको समग्र रूप हो । कतिपयले यसलाई कृषि पर्यावरण वा वातावरण मैत्री कृषि वा प्राकृतिक कृषि पनि भन्छन्, तर यसलाई अंशका रूपमा बुझ्नु हुँदैन किनकि यो अभ्यास मात्र होइन । यो संस्कृति, संज्ञान र विज्ञानको उपयोग गर्ने अभ्यासका साथै सङ्घर्ष र रूपान्तरणको एक अभियान तथा राजनीतिक कार्यक्रमको रूपमा लिइन्छ । 

अत्यन्त छोटकरीमा सहज रूपमा समाजवादी र नवउदारवादी उत्पादन दृष्टिकोणलाई हामीले तलको तालिकामार्फत बुझ्न सक्छौँ । 

समाजवादी र नवउदारवादी उत्पादन दृष्टिकोणमा भिन्नता 

नेपालको सन्दर्भमा कुन बाटो ठिक ?

यो मूलतः राजनीतिक दृष्टिकोणको विषय हो । हामी न्यायपूर्ण र दिगो बाटो जान चाहन्छौँ या पुँजीवादी बाटोबाट भन्ने हो तर पहाडि र हिमाली भूगोल, सानो स्तरको कृषि, जैविक विविधतामा आधारित कृषि, कृषि संस्कृति तथा किसानको बाहूल्यताका हिसाबले पुँजीवादी कृषिभन्दा पर्यावरणीय कृषि बढी अनुकूल र आवश्यक देखिन्छ तर यसो भन्दैमा कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्ने, उद्यम र उद्योगसँग जोड्ने, निर्यातको सम्भावना भएका तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन नगर्ने भन्ने होइन । समथर भूभाग र सम्भावना भएका स्थानमा व्यावसायिक खेती गरिए पनि मूलभूत रूपमा जैविक कृषि र पर्यावरणीय कृषि नै आवश्यक देखिन्छ । 

नवउदारवादी व्यावसायिक कृषिमा रासायनिक सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिन्छ । तथापि व्यावसायिक कृषि जैविक पनि हुन्छ । उत्पादन बढाउने मूल नारा रहेको रासायनिक खेतीको विश्वमा तथ्याङ्क हेर्दा उत्पादन र उत्पादकत्व केही समयपछि घट्दै आएको मात्र होइन, थुप्रै अन्य बेफाइदा देखिएको स्पष्ट छ । उत्पादकत्व वृद्धिका लागि रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग दर निरन्तर बढाउँदै लैजानुपरेका कारण वातावरण, स्वास्थ्यमा हानि पुग्नुका साथै लगानी बढ्ने र किसान झन् बढी बजार निर्भर बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैकारण रासायनिक कृषिले गरिबी निवारण गर्नुको सट्टा गरिबी वृद्धि भइरहेको छ । रासायनिक खेतीमा प्रयोग हुने मल र विषादीले माटो, मानव, जीवजन्तु र पर्यावरणीय स्वास्थ्यमा पु¥याएको क्षतिले गर्दा निम्तिएको जोखिम, आर्थिक घाटा, दिगोपनको समस्या साथै घातक रोगहरूको सङ्क्रमण बढेको छ । अझ यो कृषिसँगै खुला बजार, बहुराष्ट्रिय निगम, विश्व व्यापार सङ्गठनका प्रावधानअघि बढ्ने र हाम्रोजस्तो देश परनिर्भर बन्दै जाने हुँदा यसका अनेकन् समस्याले दिगो कृषिको आवश्यकता र औचित्यता देखिएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा मानव जगत पुँजीवादी नवउदारवादी सङ्कटहरूको सामना गरिरहेको सन्दर्भमा दिगो कृषिको महत्त्व बढ्दै गएको छ । किसानहरू तथा आमनागरिकले एकातर्फ कृषि सङ्कट र अर्कोतर्फ वातावरणीय सङ्कटको चुनौतीपूर्ण अवस्थासँग जुध्नुपरेको छ । कृषि क्षेत्रमा देखिएको विकर्षण र युवा पलायन, मूल्य र बजारको समस्या, गुणस्तरहीन र रासायनिक विषादीयुक्त खाद्यवस्तुको बिगबिगी लगायत समस्या तथा स्रोतसाधनको मनलागी दोहन, वातावरणीय प्रदूषण, जलवायुमा परिवर्तन लगायत वातावरणीय समस्यालाई समग्रमा हेर्ने हो भने दुवै सङ्कट नवउदारवादका दुष्परिणाम हुुन् । अहिलेजस्तै आनुवांशिक बिउ, रासायनिक विषादी र मल प्रयोग गरी तथा प्राकृतिक स्रोतको मनलागी दोहन गर्ने तथा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा समेत असर पार्र्ने नाफाको राजनीतिमा आधारित खेती प्रकृति र मानवजगत्को भविष्यका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।

(लेखक अखिल नेपाल किसान महासङ्घका महासचिव हुन् ।)