राजस्व अनुसन्धान विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर छली गरेको भन्दै कोटीभीटीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले निर्यातमा कर लाग्ने व्याख्यासहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सबैजसो करविज्ञले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

यस्तै यो प्रकरणपछि नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता झस्किने आकलन भइरहेको छ । कोटीभीटी प्रकरणपछि उत्पन्न अवस्था, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नेपालको अहिलेको अवस्था र भावी दिनमा हासिल हुन सक्ने सफलता लगायतका विषयमा रातोपाटीले नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनी (नासआईटी)का अध्यक्ष रिचन श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

• राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटीभीटीविरुद्ध जरिवानासहित साढे १० अर्ब रुपैयाँको मुद्दा दायर गरेको छ । यसपछि सूचना प्रविधि उद्योगमा कस्तो सन्देश प्रवाह भएको छ ?

उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि एक खालको हलचल ल्याएको छ । कोटीभीटी २०औँ वर्षदेखि नेपालमा सञ्चालित कम्पनी हो । यसमा मुख्यगरी दुई वटा मुद्दा छ । एउटा ‘क्यापिटल गेन’सँग सम्बन्धित छ भने अर्को मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सँग छ । क्यापिटल गेनसँग सम्बन्धित विषयमा हामीले बोल्न मिल्दैन । तर निर्यातमा भ्याट लाग्ने विषय नै होइन । कानुन व्यवसायीहरूले समेत निर्यातमा भ्याट लाउन नहुने निष्कर्ष निकालेका छन् । सरकारले समेत हामीलाई यो विषयमा आश्वासन दिएको छ । नेपालमा दर्ता भइसकेका कम्पनीहरूले कानुन नमान्ने भन्ने हुँदैन ।

• अर्थविद्हरू, विज्ञहरू र उद्योगी व्यवसायी कोटीभीटीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिनु गलत हो भन्दै आएका छन् । यसबाट विदेशमा कस्तो सन्देश गएको पाउनुभएको छ ?

यसबाट मुख्यगरी बाहिर कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने विषय प्रमुख हो । नेपालमा सबसिडरी कम्पनी खोलेर चलाइरहेको र सूचना प्रविधि उद्योगले राम्रो गरिरहेको समयमा यो प्रकरण चलेको छ ।

यो प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नराम्रो सन्देश जान्छ र डरको खेती हुन्छ । २० वर्षसम्मको अवधिमा एउटा रूपमा चलिरहेको थियो । यतिबेला कर प्रणलीको व्याख्या गलत भयो भने राम्रो हुँदैन । नराम्रो सन्देश विदेशमा प्रवाह भइसकेको छ ।

नेपालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भारतसँग, बंगलादेशसँग र भियतनासँग तथा पूर्वी युरोपका मुलुकसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

• सरकारले यो क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन नै नगरी सूचना प्रविधि क्षेत्र यो अवस्थामा पुगेको भनिन्छ । निजी क्षेत्रको विचारमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले कत्तिको सहयोग गरिरहेको छ ?

सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि विभिन्न योजना अघि सारेको छ । सरकारले २ वर्षअघि यो क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा समेट्न १ प्रतिशत कर लिने नीति लिएको थियो जुन, चालु वर्षमा १२.५ प्रतिशत पुगेको थियो । कर प्रणालीमा अस्थिरता हुँदा लगानीकर्तामा अन्यौलता आउँछ । व्यवसाय सुरु गर्दा लगानीकर्ताले आगामी १ दशकसम्मका लागि स्थिरता खोज्छ । हामीले सरकारलाई बारम्बार यही आग्रह  गर्दैछौँ ।

नेपालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भारतसँग, बंगलादेशसँग र भियतनासँग तथा पूर्वी युरोपका मुलुकसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले सहयोग गर्ने नीति लिएर प्रोत्साहनमा जोड दिएमा सहज हुन्थ्यो । ती देशका सूचना प्रविधि कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नीति सरकारको चाहिन्छ ।

• यो पछिल्लो प्रकरणले विश्वभरको सूचना प्रविधि उद्योगमा नेपालको कर प्रणालीको व्याख्याबारे सन्देश भएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले कुन नजरमा हेरिरहेका छन् ?

यो निर्यातमा भ्याट लाग्ने व्याख्यासहित अदालतमा दायर भएको मुद्दाका कारण विश्वभर नेपालबारे नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । म एउटा विदेशी कम्पनीसँग पछिल्लो २ वर्ष यता निरन्तर छलफलमा थिए । लामो छलफलपछि सो विदेशी कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न तयार बनेको थियो र सम्झौता अन्तिम चरणमा थियो । तर राजस्व अनुसन्धान विभागले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि त्यो कम्पनीले लगानी नगर्ने निर्णय गर्‍यो । यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गएको नकारात्मक सन्देश हो । यसलाई सरकारले नै सुधार्नुपर्छ ।

• यो खालको समस्या वा भनौँ कर प्रणालीलाई नै अपव्याख्या गर्ने प्रणालीलाई सुधार कसरी गर्न सकिन्छ ?

यसका लागि सरकारले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । भ्याटसँग सम्बन्धित विषयमा सुदृढ ऐन पनि थियो । तर राज्यको निकायले त्यसलाई अपव्याख्या गरेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यो अवस्थालाई बदलेर स्थिर नीतिसहितको स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

• नेपालमा पछिल्लो समय सूचना प्रविधिले फट्को मारिरहेको भनिन्छ । यो क्षेत्रमा हाल कति वटा उद्योग सञ्चालित छन् ?

नासआईटी स्थापना भएको एक वर्ष भयो । सुरुमा स्थापना गर्दा हामीसँग ३२ वटा कम्पनी सदस्य थिए । यतिबेला यो सङ्ख्या बढेर ६० पुगिसकेको छ । अन्य धेरै संस्थाले हाम्रो सदस्य बन्न आवेदन दिएका छन् । सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा नासआईटी सदस्य कम्पनी १५० भन्दा बढी पुग्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

सरकारको सहयोग यो क्षेत्रमा नरहेको भन्न मिल्दैन । विश्वविद्यालयबाट बर्सेनि १०औँ हजार आईटी इञ्जिनियर बन्छन् । सरकारको मुख्य सहयोग नै यही हो ।

समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालभरि ठुलासाना गरी ३ हजारभन्दा बढी आईटी कम्पनी रहेको आँकलन छ ।

• सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित यतिधेरै उद्योग  सञ्चालन भइसक्दा सरकारको सहयोग कत्तिको महसुस गर्नुभएको छ ?

सरकारको सहयोग यो क्षेत्रमा नरहेको भन्न मिल्दैन । विश्वविद्यालयबाट बर्सेनि १०औँ हजार आईटी इञ्जिनियर बन्छन् । सरकारको मुख्य सहयोग नै यही हो । विश्वविद्यालयबाट हजारौँ सङ्ख्यामा आईटी क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादन नभए विदेशमा ठुलो जनशक्ति पठाउन सक्ने स्थिति नै रहँदैनथ्यो ।

विदेशबाट नेपालमा सबसिडरी कम्पनी खुलेर नेपाली जनशक्तिले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गरेपछि विश्वभर फैलिए । त्यसपछि विदेशबाट प्रोजेक्ट ल्याउन थालेपछि सूचना प्रविधिको क्षेत्र यो अवस्थामा पुगेको हो । सूचना प्रविधि क्षेत्र अघि बढ्न थालेको २० देखि २५ वर्ष भइसकेको छ ।

• विश्व बजारमा नेपालको सूचना प्रविधि उद्योगको आजको हैसियत के ? भोलिका दिनमा हामीले हासिल गर्न सक्ने सम्भावना वा सफलता के हुन सक्ला ?

आजको दिनमा नेपाललाई अझै विश्व बजारले पत्याइसकेको छैन । तर नासआईटी स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य भावी दिनमा नेपाललाई ‘ग्लोबल टेकहब’ बनाउने नै हो । नेपाललाई विदेशीले संस्कृति, हिमाल, पहाड र सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा चिन्छन् । यो अवस्थालाई बदल्नु छ । आजको दिनमा नेपालबाट सूचना प्रविधि उद्योगले बर्सेनि ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात गर्छन् । अबको ५ वर्षपछि बर्सेनि साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रविधि निर्यातको लक्ष्य नासआईटीको छ ।

वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधि निर्यात गर्न सकेमा ७ लाख जनासम्मले रोजगारी पाउनेछन् । तर यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र शैक्षिक क्षेत्र सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ । यसपछि नेपाललाई विश्व बजारमा ‘ब्राण्ड’का रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि विश्वभर फैलिएका नेपालका राजदूतावासलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।