काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का लागि एमालेसहित पाँच दलीय नयाँ सत्ता गठबन्धन भारी पर्ने देखिएको छ । कांग्रेससँग ११ महिनाको सत्ता सहकार्य तोडेका प्रचण्डले फागुन २१ गते एमालेसँग मिलेर मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । तर सत्ता घटककै नेताहरू नयाँ समीकरण लामो समय नटिक्ने बताउन थालेका छन् ।

सहकारी ठगीको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई स्वार्थ बाझिने गरी गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि सबैभन्दा पेचिलो विषय भएको छ । यसैलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आन्दोलन चर्काउने रणनीति बनाएको छ ।

रविलाई गृहमन्त्री बनाएकोमा विपक्षी दलमात्र होइन, सत्ता घटक दलमै पनि असन्तुष्टि छ । तर सरकार जोगाउनुपर्ने संसदीय अङ्कगणितको बाध्यताका कारण प्रचण्ड निरीह देखिएका छन् ।

सरकारकै अर्को महत्त्वपूर्ण घटक एकीकृत समाजवादी पनि सशङ्कित देखिएको छ । गठबन्धनमा आफूलाई एमालेले पेलेर जाने रणनीति बनाएको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले महसुस गरेका छन् । सो पार्टीका नेताहरू बरु सरकार छाड्ने तर केपी ओलीसँग कुनै हालतमा नझुक्ने अडानमा देखिएका छन् ।

सत्ता साझेदार दल जसपाको असन्तुष्टि र नाउपाभित्र देखिएको अन्तरविरोध प्रचण्डका लागि निकै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । पछिल्लो समय एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबिच सम्बन्ध सुधारका प्रयासले प्रचण्ड झन् झस्किएका छन् ।

केही दिनअघि रातोपाटीसँग कुरा गर्दै माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेलले कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबिच समीकरण बनाउने विषयमा छलफल भएको सूचना आफूसँग रहेको स्वीकारेका थिए । कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरेमा त्यसको तात्विक फाइदा एमालेलाई नहुने उनको भनाइ थियो ।

अघिल्लो गठबन्धनमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग राम्रो सम्बन्ध हुँदाहुँदै गत फागुन २१ अकस्मात समीकरण फेरबदल गरेर प्रचण्डले राजनीतिमा उथलपुथल ल्याएका थिए । तर नयाँ समीकरण बनेको दुई महिना नपुग्दै वर्तमान सरकार धरमराउन थालेको सत्ता पक्षकै नेताले स्वीकारेका छन् ।  

केही दिनअघि रातोपाटीसँग कुरा गर्दै माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेलले कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबिच समीकरण बनाउने विषयमा छलफल भएको सूचना आफूसँग रहेको स्वीकारेका थिए । कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरेमा त्यसको तात्विक फाइदा एमालेलाई नहुने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिस्पर्धी दल भएकाले यी दुई दलबिच सहकार्य हुन नसक्ने पौडेलको विश्वास थियो । ‘एमाले र कांग्रेसका केही साथीहरूले छलफल गरेको सूचना मैले पनि पाएको छु । त्यसले तात्विक फाइदा एमालेलाई हुँदैन । एमाले त्यो ठाउँमा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन’, त्यतिबेला उनले भनेका थिए, ‘कांग्रेस अहिले आक्रोशमा रहेकाले केही चाहना राखेको हुन सक्छ । जहाँसम्म लाग्छ, एमाले र कांग्रेसबिचमा गठबन्धन हुँदैन । भएमा सबैभन्दा बढी नोक्सान एमालेलाई हुन्छ ।’

एमालेसहित वामपन्थी एकताको पक्षमा देखिएका उनले कोर्स करेक्सन गरेर जान केपी ओली र प्रचण्डले नै विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । वामपन्थी गठबन्धन नजोगाएमा दुवै नेताको हातबाट सबै चिज गुम्ने उनको टिप्पणी थियो । यद्यपि, यही गठबन्धन सरकार टिक्नेमा उनी आफैँ विश्वस्त देखिएका छैनन् ।

खासगरी गृहमन्त्री रविको भूमिकाबाट पौडेल सन्तुष्ट छैनन् । संसदीय अङ्कगणितको अप्ठ्यारोलाई समातेर रविले अनावश्यक सत्ता बार्गेनिङ शक्ति बढाएको पौडेलको आरोप छ । सहकारी ठगी गरेको आरोपमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निरन्तर दबाब दिइरहेको छ । सुशासनको पक्षमा उभिएका प्रधानमन्त्रीले रविमाथि छानबिन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने पौडेलको मत छ ।

यता सत्ता घटक एकीकृत समाजवादी, जसपा र नाउपासमेत अहिलेको गठबन्धनप्रति सकारात्मक देखिएका छैनन् । तथापि अहिलेको समीकरणलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे एकीकृत समाजवादीभित्र मतभेद छ । झलनाथ खनाल समूह यही गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा उभिएका छन् । माधव नेपाल समूह भने निरन्तरताको विपक्षमा उभिएका छन् ।

नेकपा विभाजनदेखि प्रचण्डलाई साथ दिएका नेपाललाई थाहै नदिइ दुईदुई पटक समीकरण बदलेकोमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल असन्तुष्ट छन् । पछिल्लो समीकरण बनाउँदा सङ्घदेखि सातै प्रदेश सरकार धरापमा पर्ने देखिएपछि आफूहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले आरोप लगाएका छन् ।

नयाँ समीकरण पड्यन्त्रमुलक रुपमा बनाएकाले सरकार धेरै समय नटिक्ने उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले दाबी गरे । ‘यो गठबन्धन षड्यन्त्रमुलक ढङ्गले बनेको हो । त्यसकारण तत्कालै केही भइनहाले पनि धेरै समय टिक्ने स्थिति छैन । गठबन्धनको विश्वासिलो वातावरण देखिएको छैन । ओलीको भूमिका विश्वासयोग्य छैन । उनले (ओलीले) प्रचण्डलाई अचेट्दै आफू अनुकूल निर्णय गराइरहेका छन्’, पाण्डेले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस र एमाले दुवैबाट विश्वास गुमाइसकेकाले राजीनामा मात्र विकल्प भएको पाण्डेको भनाइ छ । प्रचण्डले आफूजस्तो चलाख नेता कोही नभएको भन्दै उथलपुथल गर्न खोज्दा त्यो भूमरीमा आफैँ फस्दै गएको उनको विश्लेषण छ ।

केन्द्रको गठबन्धन नै धरापमा पर्ने देखिएपछि सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई दिन प्रचण्ड र ओली तयार भएका थिए । यी घटनाले ओली र नेपालबिच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध कायमै रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग नेपालले नरम नीति लिए पनि ओलीसँगको सहकार्य अझै स्वीकार्न सकेका छैनन् । वैशाख १० गते एमालेले नेकपाको ७५ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा अयोजित हीरक महोत्सव नेपालले बहिस्कार गरे । सत्ता भागबण्डामा आफूलाई पेल्न खोजिएको उनको बुझाइ छ ।

वैशाख २ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रचण्ड, ओली र नेपालबिच प्रदेशको भागबण्डा मिलाउन बसेको बैठकमा सहमति नभएपछि नेपाल बिच्किएका थिए । लगत्तै उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस, नाउपा र एकीकृत समाजवादीबिच वैकल्पिक गठबन्धन बनाएका थिए ।

केन्द्रको गठबन्धन नै धरापमा पर्ने देखिएपछि सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई दिन प्रचण्ड र ओली तयार भएका थिए । यी घटनाले ओली र नेपालबिच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध कायमै रहेको स्पष्ट देखिन्छ । नेकपा विभाजनपछि यी दुई नेता पानी बाराबारको स्थितिमा थिए ।

फागुन २१ को नयाँ समीकरणबाट सङ्घ र प्रदेश सरकार धरापमा पर्ने देखिएपछि नेपाललाई फकाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओली उनकै निवास कोटेश्वर पुगेका थिए । सत्ता सहकार्य, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट लगायत विषयमा सम्मानजनक हैसियत दिन प्रचण्ड र ओली तयार भएपछि फागुन २९ गते एकीकृत समाजवादीलाई समेटेर बालुवाटारमा ७ बुँदे सहमति भएको थियो । तर सहमति अनुसार प्रचण्ड र ओली चल्न नसकेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको आरोप छ ।

शनिबार हुने उपनिर्वाचनमा एमालेले सहयात्री दलहरूसँग कुनै सहकार्य नगरी एकलौटी उम्मेदवार घोषणा गरेकोमा पनि गठबन्धनका नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । इलाम २ र बझाङ प्रदेश सभा १ मा साझा उम्मेदवार उठाउने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलहरूबिच सहमति नहुँदा एक्लाएक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीको असन्तुष्टिले गठबन्धन नै गडबड हुने देखिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल वैशाख ४ गते बालुवाटार गएका थिए । वामपन्थी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनका लागि सहयात्री दलहरूसँग सम्मानजनक व्यवहार गर्न खनालले प्रचण्डलाई सुझाव दिएका थिए ।

सत्ता सहकार्यलाई लिएर सरकारका अर्को महत्त्वपूर्ण घटक जसपा पनि सन्तुष्ट छैन । समीकरण बदलिएपछि मधेस प्रदेशमा जसपाले नै सरकारको नेतृत्वमा निरन्तरता पाए पनि मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा विवाद कायमै छ । लुम्बिनीमा आफूलाई दुईवटा मन्त्रालय दिने पूर्वसहमति मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले कार्यान्वयन नगरेकोमा असन्तुष्ट देखिएको जसपा सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

यद्यपि भागबण्डामा कुरा नमिलेकै आधारमा तत्काल प्रचण्ड सरकार नढल्ने जसपाका नेता प्रदिप यादवले बताएका छन् । तथापि सङ्घमा कुनै विवाद नभए पनि प्रदेश सरकारमा गठबन्धनबिच विवाद रहेको उनले स्वीकारे ।

१५ महिनामा तीन पटक सत्ता समीकरण बदलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी निर्वाचनसम्म यही गठबन्धन रहने दाबी गरे पनि लामो समय टिक्नेमा निश्चिन्त देखिँदैनन् । एमालेसँग सहकार्यका लागि महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक लगायत नेताहरू ओलीका सम्पर्क सूत्रसँग निरन्तर छलफलमा रहेको सूचना बालुवाटारमा पुगेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले स्वीकारेको छ ।

‘गठबन्धनको सरकार भएकाले पावर सेयरिङमा समस्या हुन्छ । सबैको चित्ता बुझाएर लैजानुपर्छ । केही कुराको बार्गेनिङ चलिरहन्छ । लुम्बिनीमा दिएको बचन पूरा नभएकाले मन्त्री फिर्ता भएको हो । समर्थन फिर्ता लिएको होइन । मधेसमा खासै समस्या छैन । अन्य प्रदेशमा भागबण्डाका कारण समस्या भएका हुन् । यही कारणले सरकार ढल्दैन । सरकारलाई असफल पार्नका लागि विपक्षीको षड्यन्त्र हो’, यादवले भने ।

सरकार समर्थित अर्को दल नाउपामा देखिएको आन्तरिक विवादले सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश सरकार धरापमा परेको छ । नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ गठबन्धनको पक्षमा उभिए पनि संस्थापक नेता रेशम चौधरी विपक्षमा उभिएका छन् । यी दुई नेताबिच विवाद चर्किँदै जाँदा पार्टी नै विभाजनतर्फ उन्मुख भएको छ । सुदूरपश्चिमा गठबन्धनबाटै सरकार बने पनि नाउपाकै विवादका कारण सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । यस्तै गण्डकी र कर्णालीमा सरकार बने पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । बागमतीमा मन्त्रालयभन्दा बढी सङ्ख्यामा मन्त्री बनाइएको छ । जसले गर्दा भागबण्डाको लफडा कायम छ ।

१५ महिनामा तीन पटक सत्ता समीकरण बदलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी निर्वाचनसम्म यही गठबन्धन रहने दाबी गरे पनि लामो समय टिक्नेमा निश्चिन्त देखिँदैनन् । एमालेसँग सहकार्यका लागि महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक लगायत नेताहरू ओलीका सम्पर्क सूत्रसँग निरन्तर छलफलमा रहेको सूचना बालुवाटारमा पुगेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले स्वीकारेको छ । तर कांग्रेस–एमालेबिच कुन हदसम्मको सम्बन्ध विस्तार भएको छ भन्ने विषयमा सचिवालयले खोल्न चाहेको छैन ।

एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले एमाले र कांग्रेसबिच सहकार्यको बहस भइरहे पनि सहकार्यको तहसम्म पुगिनसकेको जिकिर गरेका छन् । तथापि एमाले जिम्मेवार पार्टी भएकाले राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धिका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेमा कुनै सन्देश नभएको उनले बताए । ठुलो पार्टी भएर पनि एमालेले वर्तमान गठबन्धन बनाउन त्याग गरेको भन्दै साना दलहरूले आफ्नो हैसियत अनुसार व्यवहार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको पक्षमा एमालेले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबिच छलफल हुनु कुनै नयाँ विषय होइन’, कांग्रेससँग सहकार्यबारे उनले भने, ‘यद्यपि अहिले नै अर्को गठबन्धन बनाउने पक्षमा छैनौँ । हाम्रै पहलमा यो गठबन्धन बनेकाले यसकै निरन्तरताको पक्षमा छौँ ।’

नेकपा स्थापना दिवसका दिन एमालेले गरेको हीरक महोत्सवमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सौहार्द्रपूर्ण उपस्थितिले प्रचण्ड सशंकित देखिएका छन् । कार्यक्रममा ढिला पुगेका उनले ओलीमाथि आफ्नो विश्वास रहेको बताएका थिए । यी सबै परिदृश्यका कारण प्रचण्ड सरकार निकै अप्ठ्यारोमा परेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।