मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले कृषि, पशुपन्छी, घरेलु उद्योग र पर्यटनबाट समृद्धिको यात्रा तय गर्ने योजना बनाएको छ । सोही अनुसार प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले काम गरिरहेको छ ।

कृषि तथा पशुपालन, पर्यटन र उद्योगको सम्भावना अनुसारका उद्यमशीलतासहित रोजगारको माध्यमबाट समृद्धिको यात्रा तय गर्ने लक्ष्य बागमती सरकारले लिएको देखिन्छ ।

उत्पादन वृद्धिसँगै आन्तरिक खपत र निर्यातको उच्च सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले आयोग मार्फत् केही नयाँ प्रयास थालेको छ । आर्थिक विकासका लागि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र विलासिताका बस्तुको खपत घटाउने उद्देश्य अनुरुप आयोगले चालु आर्थिक वर्षबाटै केही सुधारका प्रयास थालेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. नरविक्रम थापाले जानकारी दिए ।

प्रदेश आर्थिक उन्नतिका लागि कृषि, पशुपालन, जडीबुटी, वनजङ्गल, पर्यटनसँगै जैविक विविधताको सम्भावनालाई सदुपयोग गर्ने लक्ष्य लिइएको उनले बताए । साना, ठुला र सदावहार नदी प्रशस्त भएकाले जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत व्यापार वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्न आइटी क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी सङ्घीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘संस्कृति, कृषि, उद्योग, पर्यटन, मानव पुँजी र पूर्वाधार, सुसंस्कृत, सुखी र समृद्ध प्रदेशको आधार’ भन्ने नारासहित प्रदेश हाल प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७६-०७७–२०८०-०८१) कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छ । आगामी असारसम्ममा सो योजना कार्यान्वयनमा रहने छ भने दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०८२-०८२–२०८५-०८६) को आधार पत्र तयार गरिएको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रथम योजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र अप्ठ्यारालाई अध्ययन गरेर दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा उत्पादनलाई जोड दिने गरी काम गरिरहेको उपाध्यक्ष प्रा. डा. थापाले बताए ।

‘निजी क्षेत्र र सहकारीलाई उत्पादन र बजारीकरणको क्षेत्रमा लगाउँदै रोजगारीको सिर्जना गर्नु हाम्रो चुनौती हो । हाम्रो प्राथमिकता उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । हाम्रो लक्ष्य पूर्वधारको स्तरोन्नति गर्ने, कृषिप्रति बेवास्ता भएको सन्दर्भमा कृषि र पशुपालनलाई बढाउँदै आयात प्रतिस्थापनसहित निर्यात गर्ने लक्ष्य हो । उद्योगहरूलाई बढाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारका अप्ठ्यारा

बागमतीको समृद्धिका लागि उद्योगग्राम स्थापना गर्न जरुरी छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले बजेटलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारले लगानीलाई सुरक्षित र सहजीकरण गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । भौगोलिक विविधताका बिचमा बागमती प्रदेश सरकारले विकास निर्माण, आर्थिक समृद्धि र सुशासनका काम गर्नुपर्ने छ ।

बागमतीमा पानीलाई नै ब्राण्ड बनाएर बेच्न सकिने सम्भावना उच्च छ । तर, लगानीको वातावरण र स्रोतको अभाव देखिएको छ । उत्पादन र उत्पादनहरूको बजारीकरण र विविधीकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा रहेको उपाध्यक्ष प्रा. डा. थापा बताउँछन् ।

‘यसका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तीन वटा मुख्य उद्देश्य, ६ वटा रणनीति र ८ वटा प्राथमिक क्षेत्र पहिचान गरेको छ । आयोगका उद्देश्यहरूमा सङ्घीयता महसुस हुने गरी कार्य सम्पादनको वातावरण निर्माण, पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग, महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी, जनजाति र बेरोजगार नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार लगायतको आधारभूत सेवा सुविधा र आयआर्जनको अवसरमा जोड्ने छन्,’ उनले भने ।

उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि फरक ढङ्गले सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । प्रदेश सरकारले अनुदान दिने शैलीमा परिवर्तन गरी आवश्यकताको आधारमा अनुदान दिने कानुन अवलम्बन गरेको उनले बताए । शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न विदेशी शैलीका विश्वविद्यालय बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गरेर गरिबको पहुँच बढाउन केही कानुन बृहत् छलफल गरी निर्माण नगरिदिँदा पनि समस्या भएको बताए ।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष झै चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गरेको छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास अन्तर्गत सडक, पुल निर्माण, भवन तथा अन्य संरचना निर्माणका लागि मात्र चालु आर्थिक वर्षमा २१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र मूल्य शृङ्खलामा आवद्धता, औद्योगिक तथा व्यापारिक वातावरण निर्माण, पर्यटनको प्रवर्द्धन, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम, सडक सञ्जालको विकास, वन क्षेत्रको विकास तथा उपयोग गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सहकारीको माध्यमबाट आयआर्जनका अवसर सिर्जना र सामुदायिक शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, हाट बजारहरूको आयोजना र सहुलियतपूर्ण ऋण लगायतका योजनाहरूमार्फत औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको रणनीति छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट सरकारका कामकाजलाई व्यवस्थित गर्न पाँचवर्षे नीति अवलम्बन गर्ने गरी अघि बढेको छ । श्रम रोजगार नीति, शिक्षा नीति तथा स्वास्थ्य नीति जारी गरी सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अघि बढाएको छ । आर्थिक पारदर्शिताका लागि लगानी तथा बहुवर्षे ठेक्का मापदण्ड, उत्पादन वृद्धिका लागि क्षेत्र छनोट तथा लगानी नीति निर्माण गरी सरकार अघि बढेको छ भने प्रदेशको गौरवको आयोजना छनोटका लागि मापदण्डअनुसार नीति सुधारमा आयोगले जोड दिएको देखिन्छ ।

लगानीका क्षेत्र

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष झै चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गरेको छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास अन्तर्गत सडक, पुल निर्माण, भवन तथा अन्य संरचना निर्माणका लागि मात्र चालु आर्थिक वर्षमा २१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले एडीबी र अन्य दातृ निकायसँग समन्वय गरी प्रदेश गौरवको आयोजना र ठुला योजनाहरूमा स्रोत जुटाउने तयारी गरेको छ । सोही अनुसार नीति तथा योजना आयोगको समन्वयमा एडीबी र विश्व बैंकसँग विभिन्न चरणमा छलफल र अन्तर्क्रिया गरेको उपाध्यक्ष प्रा.डा. थापाले बताए ।

गुणस्तरीय पर्यटन प्रवद्र्धन, आन्तरिक पर्यटन, पर्यटन परिपथको विकास, साहसिक पर्यटन र उच्च उचाइको खेलकुद पर्यटन प्रवर्तनबाट आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए ।

पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा अनुसार प्रदेशको योजनावद्ध विकासका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । शीतभण्डार निर्माण, कोल्ड चेम्बर निर्माण, कृषि थोक बजार निर्माण, दुध पाउडर प्लान्ट सञ्चालन, एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक, १० वटा दुध जोन घोषणा, प्राङ्गारिक मल तथा गड्यौला मल उत्पादन कारखाना स्थापना लगायतका योजनामा विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि प्रदेशका १३ अस्पताल र आयुर्वेदिक अस्पतालको स्तरोन्नति, संरचना तथा औजार उपकरण खरिदका लागि नीति निर्माणसँगै बजेट व्यवस्थापनसहित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने योजना तयार गरिएको छ ।

चेपाङ बाहुल्य रहेका तीन जिल्ला मकवानपुर, धादिङ र चितवनमा उनीहरूको उत्थानका लागि चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम, नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले उत्पादन र आर्थिक उपार्जनमा जोड दिँदै गृहिणी महिला उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

पर्यटन क्षेत्र सरकारको प्राथमिकता

बागमती सरकार पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरू कार्यान्वयनमा अग्रसर भएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले उपत्यकाबाहेक १० जिल्लामा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदामा आधारित पर्यटनका कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी गरेको उपाध्यक्ष प्रा. डा. थापाको भनाइ छ ।

गुणस्तरीय पर्यटन प्रवद्र्धन, आन्तरिक पर्यटन, पर्यटन परिपथको विकास, साहसिक पर्यटन र उच्च उचाइको खेलकुद पर्यटन प्रवर्तनबाट आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए ।

सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा ग्रेट ट्रेल, नुवाकोटको विदुरमा जल विहार पूर्वाधार निर्माण, नुवाकोटको नोकोट, सात तले दरबार, भैरवी मन्दिर, जाल्पा मन्दिर, चिम्टेश्वरी पुम्वेश्वर मन्दिर, उत्तरगया धाम, ककनी, रसुवाको गोसाईकुण्ड, लाइटा हिमाल क्षेत्र, गणेश हिमाल क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गर्ने नीति छ ।

काभ्रेको नमोबुद्ध चैत्य परिसरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल, सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी, दोलखाको भीमेश्वर कालिन्चोक, जिरी, ललितपुरको सन्तानेश्वर मन्दिर, लाँकुर भञ्ज्याङ, गोल्डेन टेम्पल, काठमाडौँको शालीनदी, सिन्धुलीगढी, भक्तपुरको नगरकोट, मकवानपुरगढी क्षेत्र, इच्छाकामना मन्दिर क्षेत्र र धादिङको त्रिपुरासुन्दरीलाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।