काठमाडौँ । कतारका सरकार प्रमुख अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीले नेपालको दुई दिने भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्किसकेका छन् । भ्रमणका दौरान कतार र नेपालको बिचमा विभिन्न आठ बुँदे सम्झौता भएका छन् । 

सम्झौतामा शिक्षा, सञ्चार, कूटनीति, व्यापार, कला संस्कृति, युवा तथा खेलकुद, न्युज एजेन्सीलगायतका विषय रहेका छन् । तर, त्यसमा अपेक्षा गरिएको श्रमसम्बन्धी कुनै पनि बुँदा समावेश नहुँदा सम्झौता नै खल्लो भएको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । 

कतारसँग नेपालको श्रमिक सम्बन्ध बलियो रहेको छ । नेपालका हजारौँ युवा कतारमा अहिले पनि कार्यरत छन् । त्यसका लागि विगतमा विभिन्न सम्झौताहरू भएका थिए । तर कतारका राजा स्वयं नेपाल आइसकेपछि त्यसको बारेमा चर्चा पनि नहुनु खल्लो भएको टिप्पणी भइरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका परराष्ट्र सल्लाहकार रूपक सापकोटाले श्रम सम्बन्धी सम्झौता नभए पनि कतारी राजासँग त्यो विषयमा गम्भीर छलफल भएको बताए । बुधवार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कतारी राजाबिच वान टू वान वार्ता हुँदा नेपाली श्रमिकका विषयमा छलफल भएको उनले बताए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कतारका राजासँग नेपाल र कतारबिच रहेको श्रम सहकार्यको क्षेत्रलाई अगामी दिनमा कसरी विस्तार गर्ने विषयमा कुराकानी भएको सल्लाहका सापकोटाले जानकारी दिए । श्रम सहकार्यलाई अझै नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउनेमा दुवै पक्ष सहमत भएको र त्यसमा चाँडै नै छलफल गरेर अगाडि बढ्ने कुराकानी भएको उनले बताए । कतारी राजाको नेपाल भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको र यसले दीर्घकालीन सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएको उनले दाबीसमेत गरे । 

परराष्ट्र मामिलाका जानकार अरुण सुवेदीले मध्यपूर्वको महत्त्वपूर्ण देशमध्ये एक कतारका राजाले पहिलो पटक नेपालको भ्रमण गर्नु आफैँमा ऐतिहासिक कुरा रहेको बताए । कुनै पनि स्टेटका प्रमुखले अर्को स्टेटको भ्रमण गर्नु आफैँमा उपलब्धिमूलक नै भएको उनको विश्लेषण छ ।  

तर त्यो भ्रमणबाट दुवै देशलाई के फाइदा हुन्छ त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने उनले बताए । उनले भने, ‘आज भएका विभिन्न सम्झौताबारे मैले अध्ययन गर्न पाएको छैन तर अहिलेको प्रमुख मुद्दा विपिन जोशीको रहाइ हो । उनको रिहाइका लागि नेपालले कतारका राजालाई कसरी कन्भिन्स गर्‍यो त्यो मुख्य कुरा हो ।’ 

हमासको कब्जामा विपिन जोशी रहेको कुरा पुष्टि हुँदा हुँदै उनलाई रिहा गराउन नसक्नु कूटनीतिक कमजोरी रहेको उनको बुझाई छ । हमासका नेता कतारमा बसिरहेका छन् भने त्यहाँ गएर पनि उनीहरूसँग भेटेर कुराकानी गर्न सकिने अवसर रहे पनि नेपाल भने चुकेको उनले बताए । विपिनलाई रिहा गराउन सके यो भ्रमणको उपलब्धिको रूपमा लिन सकिने उनले बताए । 

यस्तै बुझाइ पूर्वराजदूत एव परराष्ट्र विज्ञ विजयकान्त कर्णको पनि छ । कूटनीतिक हिसाबले कतारी राजाको भ्रमण सफल भए पनि विकास निर्माण तथा सहकार्यको विषयमा कमजोर देखिएको बताए । 

‘अरब देशबाट धेरैपछि यस्तो उच्च स्तरीय भ्रमण भएको हो । यो भ्रमणलाई राम्रो मान्न सकिन्छ,’ राजा पनि खुसी भएर गएको बताउँदै उनले भने, ‘पछिल्लो समय कतारले मध्यपूर्वमा फैलिएको द्वन्द्वमा शान्तिका लागि खेलेको भूमिका सराहनीय छ ।’

तर नेपाल र कतारबिच भएको सम्झौताले भ्रमणलाई खल्लो बनाएको बताउँदै उनले विकास निर्माण, आर्थिक सम्झौता लगायतको विषयमा यो भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक मान्न नसकिने बताए । ‘नेपालले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा कुनै क्षेत्रमा लगानीको घोषणा गरेर गएको भए पनि हुन्थ्यो । तर त्यस्तो पनि देखिएन,’ उनले भने ।

‘कतारको विकास निर्माणमा नेपालको ठुलो भूमिका छ, त्यहाँ ३ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् । त्यसको बारेमा पनि केही ठोस सम्झौता भएको भए नेपालीहरू खुसी हुन्थे । तर छलफलको एजेण्डामा पनि श्रम नपर्नु भनेको भ्रमणलाई उपलब्धिको रूपमा लिन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यो भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई बलियो बनाएको कुरामा चाहिँ खुसी हुने ठाउँ छ ।’

परराष्ट्र मामिलाका जानकार एवं पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले भने यो उच्चस्तरीय भ्रमणले कतार र नेपालको सम्बन्ध बलियो रहेको कुराको पुष्टि भएको बताए । ‘विकास निर्माण तथा अन्य सहकार्यका लागि हुने सम्झौताहरू फरक कुरा हो । मुख्य कुरा दुई देश बिचको सम्बन्ध हो,’ उनले भने, ‘हरेक भ्रमणमा सम्झौता हुनैपर्छ, लगानी आउनै पर्छ भन्ने होइन । भ्रमण कस्तो मैत्रीपूर्ण तथा सौहाद्रपूर्ण रह्यो, त्यो पनि मुख्य हुन्छ । त्यस हिसाबले कतारी राजाको भ्रमण सफल भएको छ ।’

नेपालका लागि कतार श्रम गन्तव्य मुलुक रहेको बताउँदै पूर्वराजदूत आचार्यले कतार बनाउन नेपालले योगदान गरे जस्तै कतारले पनि रोजगार र आर्थिक आय आर्जनमा सहयोग पुर्‍याइ रहेको बताए । 

श्रम गन्तव्य देश भएका कारणले श्रमसम्बन्धी केही सम्झौताहरू हुनुपर्ने भए पनि यो भ्रमणमा त्यस्तो केही नदेखिएको बताउँदै उनले एउटै भ्रमणमा सबै सम्झौता हुनुपर्छ भने जरुरी नरहेको स्पष्ट पारे । बाँकी रहेका विषयमा पछि पनि छलफल गरेर सम्झौता गर्न सकिने उनको जिकिर छ । 

श्रम सम्झौता नहुनुमा तयारी नपुगेको हो जस्तो आफूलाई लागेको बताउँदै उनले यस्ता उच्च स्तरीय भ्रमणहरू हुन लाग्दा त्यसमा हुने सन्धि सम्झौताहरूको बारेमा पहिलादेखि नै तयारी थालनी हुनुपर्ने बताए ।  ‘सायद त्यसमा कहीँ त्रुटि भएको हो कि जस्तो लागेको छ,’ उनले भने ।