मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्यको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशसभाको चालु हिउँदे अधिवेशन (१३ औँ अधिवेशन) अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बजेट निर्माणको चरणमा रहेको र बजेट सम्बन्धी समीक्षा गोष्ठी पश्चात् बजेट अधिवेशन (वर्षे अधिवेशन) आह्वान गर्ने उद्देश्यले चालु अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । हिउँदे अधिवेशन गत फागुन १५ बाट सुरु भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा निर्माण हुने भौतिक संरचना र भवनहरूमा स्वदेशी काठको प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार बैठकले सरकारी तथा सामुदायिक भवन वा कुनैपनि किसिमको भौतिक संरचना निर्माण गर्दा स्वदेशमै उत्पादन भएका काठ अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद्को गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारका विभिन्न विभागीय मन्त्रालयका सचिव र विज्ञहरू सदस्य रहने गरी सो परिषद् गठन हुने उनले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्ला अदालत मकवानपुरलाई कार्यालय भवन उद्घाटन खर्चका लागि रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकले जिल्ला अदालत मकवानपुरलाई नयाँ कार्यालय भवन उद्घाटन खर्च बापत ५ लाख रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने र सोका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतबाट रकमान्तर गरी अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मार्फत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानिकरण अनुदान रकम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ भने प्रदेश सरकार मातहतका निकायको नयाँ भवन संरचनामा लागु हुने गरी बागमती प्रदेश स्तरीय सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कार्यकक्षको स्तरीकरण सम्बन्धी मापदण्ड २०८० संशोधनसहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार बैठकले वन क्षेत्रको भोगाधिकार तथा रुख कटान सम्बन्धमा जग्गा भोगाधिकार मात्रै लिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आसपास रहेका केही रुखहरू कटान गर्नुपर्ने भएकाले संघीय सरकारबाट भोगाधिकार लिने निर्णय गरेको उनले बताए ।

बैठकले प्रदेशको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नीति २०८१ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूबाट २०७९÷०८० मा भएका कामहरूको बाँकी भुक्तानी रकम निकासा दिन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।  

बैठकले सशस्त्र प्रहरी बल ३ नम्बर वाहिनीद्वारा गोताखोर तालिम सञ्चालनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत ३० लाख रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ भने विपद् स्वयम सेवक समूह निर्माण तथा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् नियमावली २०७९ को पहिलो संशोधन समेत पारित गरेको छ ।