धनगढी । कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाका किसानहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पानी माग्दै खबरदारी धर्ना दिएका छन् । सिँचाइको लागि सरकारले बर्सेनि बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन नभएपछि आजित भएका किसानहरूले धर्ना दिएका हुन् ।  

कैलारी गाउँपालिका २ कुकुरभुक्कास्थित कटैनी नदीमा बहुवर्षीय योजनाको रूपमा लिइएको गुरगी सिँचाइ योजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तरगत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि ६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर कार्यान्वयनमा नगएपछि स्थानीय किसानहरू आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरूले योजना कार्यान्वयन तत्काल हुनुपर्ने भन्दै सङ्घर्ष थालेका हुन् ।

यसैबिच किसानहरूले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कैलाश चौधरीलाई योजना कार्यान्वयन लागि अल्टिमेटमसहितको माग पत्र बुझाएका छन् । योजना कार्यान्वयन नभए चरणबद्ध रूपमा सङ्घर्षको कार्यक्रम गर्ने गुरगी योजना सङ्घर्ष समितिका संयोजक कमल प्रसाद चौधरीले चेतावनी दिए । 

संयोजक चौधरीका अनुसार सरकारले या्ेजना निर्माणको लागि आर्थिक वर्षमा ०७५÷७६ मा ५० लाख,  आव ०७९÷०८० मा ६ करोड बजेट कार्यान्वयन नहुँदै फ्रिज गएको थियो । चालु आव ०८०÷०८१ पनि विशेष अनुदानबाट १२ करोड बजेट विनियोजन गरिए पनि हालसम्म कार्यान्वयनको प्रक्रिया समेत सुरु नगरिँदा किसानहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।

सङ्घर्ष समितिका संयोजक चौधरीले भने, ‘यो सरासर जनतालाई ठग्ने प्रवृत्ति हो । करिब ७ हजार जनसङ्ख्या योजना बने लाभान्वित हुन्थे । तर कार्यान्वयन नहुँदा हामी निकै दुःखी भएका छौ । आजको खबरदारी ट्रेलर मात्रै हो, कार्यान्वयन नभए भोलिका दिन जनता उतार्न तयार छौँ ।’

त्यस्तै, कैलाली गाउँपालिका ५ का स्थानीय रेवन्त बोहराले कर्मचारी संयन्त्रले आफूखुसी योजनालाई असफल घोषित गरेर जनता सपनमाथि गद्दारी गरिरहेको बताए । उनले चालु अवको बजेट फिर्ता गए आफूहरू जस्तो सुकै सङ्घर्ष गर्न तयार रहेको बताउँदै काम नगर्ने सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कैलाली, मन्त्रालयका सम्बन्धित कर्मचारीको राजीनामा समेत माग गरे ।

त्यस्तै गुरगी बाँध सिँचाइ जल उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष भीष्मराज चौधरीले भिष्माराज चौधरीले डीपीआरको नाममा ठग्ने काम भइरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । यसैबिच भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कैलाश चौधरीले आफूले सम्बन्धित निकायसँग बसेर योजनाबारे निकास दिने प्रतिबद्धता जनाए ।

स्थानीय किसानले ७ दिनभित्र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नगए चरणबद्ध रूपमा सङ्घर्षको कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यो पनि

गुरगी योजना निर्माणका लागि दबाब, मन्त्रालयमा संघर्ष समितिको डेलिगेसन

पानीमा राजनीति : सिँचाइ आयोजना निर्माण हुनै नदिन चलखेल