Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
त्रिविका कानुनी सल्लाहकारको कारबाही रोक्न सर्वोच्चको आदेश
बुधबार, १२ वैशाख २०८१, १६ : ०६
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार नारायण खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न सरकार एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कानुनी सल्लाहकार खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा नाम जोडिएकाहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
विना प्रमाण र अनाहकमा आफूमाथि कारबाहीको सिफारिस भएको भन्दै त्रिविका कानुनी सल्लाहका एवं अधिवक्ता खनाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
अशान्ति सिर्जना गर्न खोज्नेविरूद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुन महानिरीक्षक कुँवरको निर्देशन
-
पोखरामा भारतीय सेना प्रमुख, वीरता पुरस्कार विजेताहरुलाई सम्मान
-
चलचित्र भवनमा नेपाली चलचित्रको दबदबा
-
पिकनिक गएर फर्कंदै गरेको स्कुल बस दुर्घटना, २८ जना घाइते
-
पशुअधिकारका लागि ‘भिगन ग्यालरी’
-
रोजगारीको माग गर्दै मधेस प्रदेशका शहीद परिवारको प्रदर्शन
