Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
त्रिविका कानुनी सल्लाहकारको कारबाही रोक्न सर्वोच्चको आदेश
बुधबार, १२ वैशाख २०८१, १६ : ०६
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार नारायण खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न सरकार एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कानुनी सल्लाहकार खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा नाम जोडिएकाहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
विना प्रमाण र अनाहकमा आफूमाथि कारबाहीको सिफारिस भएको भन्दै त्रिविका कानुनी सल्लाहका एवं अधिवक्ता खनाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको बैठक काठमाडौँमा सुरु
-
रवि लामिछाने २ बजेको फ्लाइटमार्फत काठमाडौँ आउने
-
प्रियङ्का अभिनीत ‘ममी’को पोस्टरमा के छ ?
-
‘भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले अख्तियार विधेयक रोक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन’
-
फ्राइडे रिलिज : ‘कार्साङ’ भर्सेज ‘गेम चेन्जर’
-
पूर्वक्रिकेटरले भने- गौतम गम्भीर पाखण्डी
