काठमाडौँ । पूर्वसभामुख एवं माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर भएको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित संलग्न  संवैधानिक इजलासमा सापकोटाको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको हो । 

बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, श्री प्रकाश कुमार ढुंगाना र  कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।

लामो समयदेखि यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको थियो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको सबैभन्दा पुरानो मुद्दा भएकाले बहस गरेर अन्तिम फैसला सुनाउने भन्दै बहस सुरु भएको हो । 

बुधबार चिया समय अघि सापकोटाको विपक्षमा बहस भएको थियो । ओमप्रकाश अर्याल, ज्ञानेन्द्र आरण, काशीराम ढुङ्गाना, वरिष्ठ अधिवक्ता  बाबुराम गिरी र लक्ष्मी पोखरेल लगायतले रिट निवेदन पूर्णिमाया लामाका तर्फबाट बहस गरेका थिए ।  

पछिल्लो पटक २०८० फागुन २४ गते उक्त मुद्दा पेसीमा चढेको थियो । तर, हेर्न नभ्याइने भन्दै स्थगित भएको थियो । सापकोटाविरुद्ध काभ्रेकी पूर्णिमाया लामा, सुशील प्याकुरेललगायतले २०६८ असार ६ गते दर्ता गरेको निवेदन सुनुवाइ भइरहेको हो । 

उक्त मुद्दा २०७२ सालदेखि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । २०७२ चैत २२ गते तत्कालीन न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने आदेश गरेको थियो । 

संवैधानिक इजलासमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका बेला दायर भएकोसहित तीन थान मुद्दा रहेका छन् ।

काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको हात रहेकाले तत्काल कर्तव्य ज्यान मुद्दा अनुसन्धान अघि बढाउन माग गर्दै उनकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिट अन्तिम फैसलाका लागि संवैधानिक इजलासमा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको छ । 

तत्कालीन नेकपा माओवादीका प्रवक्ता तथा पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री रहेका सापकोटा ‘हालसम्म फरार अपराधी भएकाले उक्त जिम्मेवारीले अदालतको अवहेलना गरेको’ जिकिर गर्दै २०६८ असार ६ गते कनकमणि दीक्षितसहितले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । यो सापकोटाविरुद्धको पहिलो अवहेलना मुद्दा थियो । लगत्तै पूर्णिमायाले रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।

यसअघि सर्वोच्चले लामा हत्या प्रकरणमा १५/१५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले पक्राउ गर्न अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिँदै आएको छ ।

सर्वोच्चले काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा संलग्न भए/नभएको अनुसन्धान गर्न र संलग्न भएको भए पक्राउ गर्न २०६८ असार ६ गते आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५/१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न भनेको थियो ।

तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सर्वोच्चको आदेशका उल्लघंन गर्दै एक/एक महिनामा प्रगति विवरण बुझाउँदै आएको छ । हालसम्म प्रहरीले गरेको काम अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षकहरू शिवनारायण यादव, भीमबहादुर तामाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग बकपत्र गर्ने कार्य भएको विवरण सर्वोच्चलाई प्रहरीले उपलब्ध गराएको छ ।

न्यायाधीशको प्रश्न टीआरसीले हेर्ने कि अदालतले नै टुङ्गाउने ? 

बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले धेरै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । निवेदनका तर्फबाट बहस गरिरहँदा न्यायाधीश मल्लले तीन प्रश्न उठाएकी थिइन् । वरिष्ठ अधिवक्ता गिरी र अधिवक्ता ढुङ्गानाले बहस गरिरहँदा मल्लले पटक पटक यो सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगले हेर्न कि नियमित अदालतले भनी प्रश्न उठाएकी थिइन् । त्यस्तै उनले यो अनुसन्धान गर्ने र सत्यतथ्य पत्ता लगाउने भनी सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौता देखि संविधानसम्म आयोगहरू कल्पना गरेकाले त्यसको अधिकारमा अदालतले प्रवेश गरेको ठहर हुने कि नहुने भनी प्रश्न समेत उठाएकी थिइन् । 

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न लागेको समयमा यो मुद्दामा बहस भई रहेको हो । सोही मुद्दामा सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणी पोखरेलले पनि बहसको तयारी गरेका छन् । सापकोटाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिरक्षा बहस गर्दै छन् । सबैको बहस टुङ्गिएमा आजै अदालतले फैसला सुनाउने छ।