काठमाडौँ । कतारले सन् २०२२ मा ‘सुरक्षा कानुन उल्लङ्घन’ गरेको भन्दै केही आप्रवासी श्रमिकलाई डिपोर्ट (देश निकाला) गरेको थियो । कतारको ‘अल बन्दरी’ कम्पनीमा काम गर्दै आएका आप्रवासी श्रमिकहरूलाई देश निकाला गरिएको थियो जसमा केही नेपाली पनि परेका थिए ।

कम्पनीले महिनौँसम्म काम गरेको तलब नदिएपछि २०० जना कामदारले विरोध जनाएका थिए । तीमध्ये ६० जना विदेशी कामदार कम्पनी बाहिर आएर विरोध प्रदर्शन गर्न थालेका थिए । त्यही बेला कतार सरकारले देशको सुरक्षा कानुन उल्लङ्घन गरेको भन्दै केहीलाई जेल हालेको थियो भने केही आप्रवासी कामदारलाई ‘डिपोर्ट’ गरिदिएको थियो ।

आफूले काम गरेको पारिश्रमिक माग गर्दा उनीहरू जेल जानुपर्ने तथा देश निकाला हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए । कतार सरकारको उक्त कदमको विश्वभर नै विरोध भएको थियो ।

कतारमा आप्रवासी कामदारमाथि हुने विभेद, हिंसा, तथा अत्याचार कम हुन सकेको छैन । कतारमा काम गर्ने विदेशी कामदारहरू अझै पनि विभिन्न खालका समस्या भोग्दै आएका छन् । तर, कतारले भने विगतको तुलनामा धेरै सुधार भइसकेको प्रतिक्रिया विश्व समुदायलाई दिँदै आएको छ ।

श्रमविज्ञ तथा तथा श्रम क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालका अनुसार कतारले केही सुधारको सङ्केत गरेको छ । कुनै समय आफ्नो देशमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गर्दै आएको कतारले सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल आयोजक बनेपछि समस्या रहेको स्वीकार गर्दै त्यसमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता विश्वसमुदायलाई जनाएको थियो ।

आफ्नो देशमा विदेशी श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि सुधार आवश्यक छ भनेर आत्मसात् गर्नु नै राम्रो कुरा भएको नेपालको भनाइ छ । कतारले सुधार गर्दै आए पनि त्यो पर्याप्त भने नभएको उनले बताए ।

‘आजको मितिमा आइपुग्दा आफ्नो देशमा मौका नपाइ कतारमा गएर त्यहाँको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका श्रमिकहरूको अवस्था उस्तै छ,’ नेपालले भने ।  

कतारमा विदेशी कामदारले भोग्दै आएका समस्या

विगतको तुलनामा कतारले आफ्नो देशको श्रम कानुनमा धेरै सुधार गरेको छ । विदेशी श्रमिकहरूको हक हितका लागि थुप्रै प्रयास भइरहेका छन् । तर, ती पर्याप्त हुन सकेका छैनन् । आप्रवासी कामदारमाथि हुने अन्याय, अत्याचार, अझै पनि विद्यमान रहेको अनुसन्धानकर्ता नेपालको भनाइ छ ।

उनका अनुसार कतारमा अहिले पनि शोषण, विभेद, फोर्स लेबर, मानव बेचबिखनजस्ता समस्या यथावत् छन् । ‘विभिन्न प्रकारका शोषण भइरहेका छन् । श्रम शोषण, शारीरिक शोषण तथा आर्थिक शोषण भइरहेका छन् । त्यसमा सुधार आउन सकेको छैन,’ नेपालले भने ।

त्यस्तै कतारमा काम गर्ने आप्रवासी कामदारहरूमाथि राष्ट्रियताका आधारमा विभेद हुने गरेको नेपालको भनाइ छ ।

‘कतारमा विशेषगरी राष्ट्रियताको आधारमा विभेद हुने गरेको देखियो । एउटै लेबर क्याम्पमा बस्छन्, एउटै बसले काम गर्ने ठाउँमा लैजान्छ । एउटै काम गर्छन् । महिना दिन बित्दा तलब पाउने समय हुन्छ । तर, देशगत रूपमा फरकफरक आउँछ,’ नेपालले भने । 

त्यस्तै कतारमा बाध्यकारी श्रम (फोर्स लेबर)को समस्या रहेको उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले फोर्स लेबर भनेर विभिन्न ११ वटा विषय किटान गरेको छ ।

त्यस्तै श्रमको नाममा मानव बेचबिखनको समस्या पनि उस्तै रहेको नेपाल बताउँछन् । ‘कतार जाने आप्रवासी कामदारहरू पनि मानव बेचबिखनमा परिरहेका छन् । माइग्रेन्ट वर्करहरू ट्राफिकिङमा पर्ने गरेका छन्, जसको नियन्त्रणका लागि कतारसँग ठोस नीति देखिँदैन,’ नेपालले भने ।

कतारमा आप्रवासी श्रमिकहरूले मानव अधिकारको प्रत्याभूति समेत गर्न नपाएको नेपालले बताए । ‘म कम्पनी परिवर्तन गर्छु भन्दा पनि नपाउने, नेपाल फर्किन्छु भन्दा पनि नपाउने अवस्था छ । कतारले सन् २०२० देखि कफला सिस्टम हटाएको थियो । तर, अहिले पनि वर्करले चाहे अनुसार कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् । घर फर्किन खोज्दा पाउँदैनन्,’ नेपालले भने । श्रमिकहरूले तोके अनुसार खान, बस्नसमेत नपाएको उनको भनाइ छ ।

कतारमा नेपालीका दुःख :

कतारमा हाल तीन लाख ६७ हजार ३८९ नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । हालसम्म २० लाख नेपालीले कतार गएर काम गरिसकेको अवस्था छ । कतारमा कार्यरत नेपालीहरू अधिकांश अर्धदक्ष र अदक्ष कामदारको रूपमा छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अनुमानित ६० जना नेपाली श्रमिक कतारी जेलमा छन् । त्यस्तै ८ जना नेपाली श्रमिक कोमामा रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

कतारमा आप्रवासी श्रमिकहरूले विभिन्न समस्या भोग्दै आएको लामो समयदेखि कतारमा काम गरिरहेका एक नेपालीले बताए । १५ वर्षदेखि कतारका विभिन्न कम्पनीमा काम गर्दै आएका उनका अनुसार सन् २०२२ को विश्वकपपछि कतार पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ ।

‘सन् २०२२ को विश्वकप अघि र त्यो बेलासम्म निकै सुधार भएको थियो । श्रमिकको हितमा धेरै कानुन बने । कुनै श्रमिक समस्या प¥यो भने तत्कालै समाधान हुन्थ्यो । अहिले कानुन छ । तर, विश्वकप अघिकै जस्तो भइसकेको छ । कानुन भएर पनि कार्यान्वयन निकै फितलो छ,’ उनले भने ।

कतारमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूले समयमै तलब नपाउने, तोकिए अनुसार तलब नपाउने जस्ता समस्या रहेको उनको भनाइ छ । कतार सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार एउटा कोठामा चार जनाभन्दा बढी श्रमिक राख्न पाइँदैन । तर, एउटै लेबर क्याम्पमा १०/१२ जना राख्ने गरिएको उनले बताए ।

‘श्रमिकहरूलाई भेडाबाख्रासरी खोरमा थुनेर राखिने गरेको छ । श्रमिकहरूले गुणस्तरीय खानासमेत खान पाउँदैनन्,’ ती श्रमिकले भने ।

खाना, बस्न तथा तलबको विषयमा कुरा उठाउने श्रमिकले अर्को खालको दुःख पाउने गरेको उनले बताए । ‘केही नबोली काम गर्नेलाई जति सकिन्छ, पेलाउँछन् । कसैले उजुरी गरेमा उसलाई कम्पनीले साह्रै दुःख दिन्छ । अति नै गर्न थाल्यो भने कम्पनीबाट भाग्न खोजेको भन्दै जेलसम्म हालिदिन्छन्,’ उनले भने ।

श्रमिकको हितमा केही सुधार पनि भएका छन् । कतारले नेपाली भाषा अनुवादक राख्ने, भाषा नबुझ्नेलाई बुझाइदिने, कल सेन्टरहरू राखिदिने जस्ता काम भने गरेको छ । जसले गर्दा श्रमिकहरूलाई केही राहत मिलेको छ ।

कतारले २००४ मा श्रम कानुन बनाएको थियो । त्यही आधारमा श्रमिकलाई लक्षित गर्दै छुट्टै श्रम विभाग बनाएको छ । त्यो विभागले कुनै श्रमिक समस्यामा परेको खण्डमा तत्काल एक्सन लिन्छ र सकेसम्मको सहयोग गर्दै आएको छ । तर, श्रम विज्ञ नेपालका अनुसार समस्या परेका सबै श्रमिक त्यो विभागसम्म पुग्नै पाउँदैनन् ।

त्यसको अर्कै कारण छ । कतारले कफाला सिस्टम खारेज गरेको थियो । तर, त्यसरी कोही श्रमिक कम्पनीविरुद्ध गएको खण्डमा ‘एब्सकण्डिङ ल’को आधारमा कम्पनीहरूले श्रमिकलाई नै दुःख दिने गरेको नेपालको भनाइ छ ।

उक्त कानुन अनुसार कम्पनी छोडेर जान खोजेको खण्डमा कम्पनीले श्रमिकलाई भगौडाको रूपमा लिन्छन् । ‘कसैले उजुर गर्न खोज्यो, त्यस्तो लक्षण देखायो भने कम्पनीले त्यही कानुनको आधारमा कामदारलाई जेल पठाइदिन्छन् । कफाला कानुन हटाए पनि यो कानुनको दुरूपयोग गरेर कामदारलाई दुःख दिने गरेका छन्,’ नेपालले भने ।

कारण विनाको मृत्यु अर्को समस्या

एम्नेष्टी इन्टरनेशलले सन् २०१३ मा एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा कतारमा आप्रवासी श्रमिकको मृत्युको विषयमा डरलाग्दो तथ्य देखाएको थियो ।

त्यो रिपोर्ट अनुसार कतारमा मृत्यु भएका श्रमिकमध्ये ७० प्रतिशतको मृत्युको कारण दिन सकेको थिएन । अर्थात् मृत्यु भएका आप्रवासी श्रमिकमध्ये ७० प्रतिशतसम्मलाई ‘नेचुरल डेथ’ भनिएको थियो ।  

नेचुरल डेथ भनिदियो भने कम्पनीले श्रमिकलाई तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति तिर्न नपर्ने भएकाले मृत्युको कारणलाई प्राकृतिक भनिदिने गरेको नेपालको भनाइ छ ।

काम १२ घण्टा, बीमा ८ घण्टा

कतारमा काम गर्ने श्रमिकहरूले सामान्यतया ८ घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि श्रमिक बस्ने ठाउँबाट कम्पनी पुग्न २÷३ घण्टा गाडीको यात्रा हुन्छ । तर, कम्पनीले काम सुरू गरेदेखि काम सकिने बेलासम्मको मात्रै बीमा गरेका हुन्छन् ।

‘बस्ने ठाउँबाट काम गर्ने ठाउँमा जाँदा केही भयो भने कम्पनीले मतलब गर्दैन । कम्पनीले काम गर्दादेखि सकिँदासम्म मात्रै बिमा गरेको भन्दै त्यो बाहेकको समयमा समस्यामा परेका श्रमिकलाई मतलब गर्दैनन्,’ कतारमा काम गरेका एक नेपालीले भने ।

नेपालले उठान गर्दै आएको विषय

नेपाल र कतारबिच सन् २००५ मा द्विपक्षीय समझदारी (बीएलए) भएको थियो । नेपालले निरन्तर रूपमा उक्त समझदारी संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । तर, कतारले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

बरू कतारले घरेलु कामदार पठाइदिन माग गर्दै आएको छ । जबकि नेपालबाट घरेलु श्रमिकको रूपमा विदेश जान प्रतिबन्ध छ ।

कतारी राजाको नेपाल भ्रमण अघि नै नेपालले श्रम समझदारी संशोधनको इच्छा जाहेर गरेको थियो । गत मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डीपी अर्याल र नेपालका लागि कतारी राजदूत मिशाल बिन मोहम्मद एल एई अन्सारीबिच भेटवार्ता भएको थियो ।

उक्त भेटको क्रममा मन्त्री अर्यालले श्रम सम्झौता गर्न नेपाल तयार रहेको सन्देश दिएका दिए । शिष्टाचार भेटमा मन्त्री अर्यालले १९ वर्षअगाडि भएको श्रम समझदारीलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसका लागि नेपाल तयार रहेको धारणा राखेका थिए ।

कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमद अल–थानीको नेपाल भ्रमणका क्रममा श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपाल तयार रहेको मन्त्री अर्यालको आशय थियो । त्यही आधारमा राजदूत अल–थानीले उक्त प्रस्ताव कतार सरकारसमक्ष पेस गरेका थिए । तर, कतारी पक्षबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द रिजालले बताए ।