सुर्खेत । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेको दिन वैशाख ११ गते ‘लोकतन्त्र दिवस’ का रूपमा मनाउने गरिन्छ । यही जनआन्दोलनको बलमा मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत मुलुकमा सात वटा प्रदेश कायम गरिएका छन् । अहिले कर्णाली प्रदेशमा रहेको भूगोल १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादीको आधार क्षेत्र मानिन्थ्यो । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र संसदवादी सात राजनीतिक दलबिचको सहमतिकै जगमा दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएको थियो । त्यसैले पनि अहिलेको शासन व्यवस्थाका लागि कर्णालीले धेरै रगत र पसिना बगाएको छ ।

कर्णाली माओवादीको आधार क्षेत्र भएकाले सदरमुकाम बाहेकका गाउँ–बस्तीहरू दोस्रो जनआन्दोलनताका माओवादीको कब्जामा थिए । माओवादीका छुट्टै जनसरकारहरू थिए । अन्य राजनीतिक दलहरू जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रित थिए । प्रायः सबै जिल्लाका सदरमुकाममा आन्दोलन भए ।

साबिक मध्यपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम सुर्खेत भएकाले सबैभन्दा ठुलो आन्दोलन वीरेन्द्रनगरमा भएको थियो भने दैलेख र जुम्लामा पनि आन्दोलन उर्लियो । सुर्खेतका भएको आन्दोलनको अग्र मोर्चामा देवकुमार सुवेदी, टेकेन्द्र बस्नेत लगायतका विद्यार्थी नेताहरूसँगै ७ दलका प्रभावशाली नेता थिए । नेविसङ्घका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य तथा कांग्रेस सुर्खेतका सचिव देवकुमार सुवेदी आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएकै अवस्थामा ३३ दिन जेल बसे । त्यसरी लडेर ल्याएको व्यवस्थामा जनताका समस्याहरू भने हल हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।

सुवेदी भन्छन्, ‘हामी त्यो बेला लोकतन्त्रका लागि भनेर लडेका हौँ, त्यसैको जगमा टेकेर गणतन्त्र हुँदै सङ्घीयता पनि आइसक्यो । तर, व्यवस्था अनुसारको उपलब्धि हुन सकेन ।’

गणतन्त्रपछि सरकार सञ्चालनको कुरामा होस् वा दल सञ्चालन र जनताको विकास, परिवर्तनप्रतिको अपेक्षामा मूल नेतृत्व उदासीन बनेको उनी बताउँछन् ।

अनेरास्ववियुको तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य टेकेन्द्र बस्नेत पनि सुवेदीसँगै जेलमा थिए । हाल एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य रहेका उनी त्यो बेला दलहरू अलोकप्रिय रहेकाले विद्यार्थीहरूले नै आकर्षण पैदा गरेको दाबी गर्छन् । ‘दलहरूप्रति अविश्वास थियो, त्यो बिचमा हामीले सरकारका अन्याय, अत्याचार, दमनका विरुद्धमा जनवादी नारा लगाइ आकर्षण पैदा गर्ने काम गर्‍यौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सुरुमा आन्दोलनलाई उचाइ दिन गाह्रो थियो, पछि १९ दिने आन्दोलनका क्रममा आम सुर्खेतवासी जनता सहभागी भए ।’

जनआन्दोलनका क्रममा पटक–पटक गिरफ्तारीमा परेका अर्का नेता हुन् हालका कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य कृष्णकुमार विसी । कांग्रेस दैलेखका पूर्व सभापतिसमेत रहेका उनको हातमा अझै पनि प्रहरीले हानेको चोट छ ।

बस्नेत आन्दोलनका क्रममा १८ पटक गिरफ्तारीमा परेको सम्झन्छन् । उनी दुई पटक घाइते भए । एक पटक त टाउकोमा ७ वटा टाँका लगाइ वीरेन्द्रनगरस्थित जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेका बेला प्रहरीले घेरा हालेर बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो ।

बस्नेत अहिले व्यवस्था अनुसार जनताको अवस्था नबदलिँदा दुःखी छन् । उनले भने, ‘त्यो बेला ज्यानलाई जोखिममा राखी लडेर ल्याएको व्यवस्थामाथि छोटो समयमै प्रश्न उठ्न थाल्यो । आधुनिक युगको सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था गणतन्त्र हो, यही व्यवस्थामाथि प्रश्न खडा भए । त्यसको प्रमुख कारण सत्ता सञ्चालकहरू हुन् ।’

अस्थिरता, उथलपुथल, भ्रष्टाचार, विभिन्न काण्डमा नेताहरू जोडिएर व्यवस्थालाई बदनाम गरेको उनको भनाइ छ ।

जनआन्दोलनका क्रममा पटक–पटक गिरफ्तारीमा परेका अर्का नेता हुन् हालका कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य कृष्णकुमार विसी । कांग्रेस दैलेखका पूर्व सभापतिसमेत रहेका उनको हातमा अझै पनि प्रहरीले हानेको चोट छ ।

उनका अनुसार दैलेख सदरमुकाममा प्रहरीले निकै कडाइ गरेको थियो । ‘हामीले कार्यक्रम गर्ने ठाउँ पाउँदैनथ्यौँ, एक जनाको सानो होटलको टहरोमा कार्यक्रम गर्ने भन्यौँ,’ उनले भने, ‘काठमाडौँबाट रामचन्द्र पौडेल आउनु भएको थियो, स्थानीय तहको चुनावको औचित्य छैन, जनआन्दोलनको सुरुवात गर्दैछौँ, तपाईंहरू तयार रहनुहोस् भनेर सन्देश ल्याउनु भएको थियो ।’

तर प्रहरीको हस्तक्षेपले पौडेललाई त्यहाँबाट निस्किन निकै गाह्रो भएको उनले सुनाए । त्यो बेला जनताले दलहरूलाई जसरी साथ दिएका थिए, त्यो अनुसार विकास र परिवर्तन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

कर्णालीलाई सधैँ केन्द्रीय राज्य सत्ताले दमनमा राखेको थियो । राज्यबाटै दमनमा परेको कर्णालीले माओवादी युद्ध होस् वा दोस्रो जनआन्दोलन, आफ्नो विद्रोही स्वभाव अनुसार भूमिका निर्वाह गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र आइसकेपछि कर्णाली सामाजिक रूपमा केही परिवर्तन भए पनि विकास र जनताको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

राज्य सत्ताको दमन, अन्याय, अत्याचारविरुद्ध र परिवर्तनका पक्षमा नेकपा माओवादीले थालेको १० वर्षे युद्धमा कर्णालीका नागरिक रोजगार पाएसरह होमिएर उचाइमा पुर्‍याए । ५० को दशकसम्म पनि कर्णालीमा वर्गीय विभेद थियो । पटकपटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि कर्णालीको समाज रूपान्तरण हुन सकिरहेको थिएन ।

त्यसैको जगमा भएको ०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई सफल पार्न कर्णालीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको प्रदेशको पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रीय सदस्य नरेश भण्डारी बताउँछन् ।

‘युद्धमा सबैभन्दा बलिदानी कर्णालीले गरेको छ,’ उनले भने, ‘जनआन्दोलनको जग जनयुद्ध हो, जनयुद्धको प्रमुख आधार कर्णाली थियो । कर्णालीवासीले मुक्ति, परिवर्तन र सन्ततिका लागि सङ्घर्ष गरे । पछिल्लो परिवर्तनको प्रमुख पिल्लरका रूपमा कर्णालीलाई लिनुपर्छ ।’

उनका अनुसार ७ राजनीतिक दलसँग मिलेर गाउँबाट जनता, जनसेनाहरू पठाइ सदरमुकाममा हुने आन्दोलनलाई बढावा दिने काम माओवादीले गरेको थियो ।

• गणतन्त्रपछिको कर्णाली  

०६२/०६३ को जनआन्दोलनका बेलासम्म साबिक कर्णालीमा गाडी पुगेको थिएन । ०६३ चैतपछि मात्रै कर्णाली राजमार्ग हुँदै जुम्लासम्म गाडी पुग्यो । हरेक दृष्टिले कर्णाली अझै पनि पछाडि छ । गणतन्त्रपछि पनि कर्णालीले केन्द्रबाट पर्याप्त बजेट नपाएको नेपाली कांग्रेसका युवा नेता भूपेन्द्रजंग शाही बताउँछन् ।

‘त्यसमाथि पनि प्रदेश सरकार सञ्चालनको मोडालिटी, पदप्रतिको आकाङ्क्षा, सरकार बन्ने र भत्कने जुन खालको गतिविधि भइरहेको छ, त्यसले विकास भयो भन्ने पक्षमा म छैन,’ उनी भन्छन् ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र आइसकेपछि कर्णाली सामाजिक रूपमा केही परिवर्तन भए पनि विकास र जनताको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार समानुपातिक रूपमा जुन रूपमा विकास हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन । बजेटको वितरणमा कर्णालीलाई प्राथमिकता नदिइएको उनले बताए । राजनीतिक नेतृत्वका हिसाबले पनि जसरी कर्णालीले केन्द्रमा पहुँच वृद्धि गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यो नभएको उनले बताए ।

‘कर्णाली राजमार्ग जुम्लासम्म पुग्नु उपलब्धि मानिए पनि अहिलेसम्म स्तरोन्नति नहुनु र बर्सेनि सयौँ मान्छेले दुर्घटनाकै कारण ज्यान गुमाउनु दुःखद कुरा हो,’ शाही भन्छन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका पूर्वमेयर देवकुमार सुवेदी गणतन्त्रपछि पनि केन्द्रीय राज्यसत्ताले कर्णालीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक नआएको बताउँछन् । उनको बुझाइमा सङ्घीयतापछि प्रदेश सरकारहरूको भूमिकामा संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप केन्द्र सरकारले काम गर्न दिएको छैन ।

‘त्यसमाथि पनि प्रदेश सरकार सञ्चालनको मोडालिटी, पदप्रतिको आकाङ्क्षा, सरकार बन्ने र भत्कने जुन खालको गतिविधि भइरहेको छ, त्यसले विकास भयो भन्ने पक्षमा म छैन,’ उनी भन्छन् । सङ्घीयतापछि तुलनात्मक रूपमा केही बढी बजेट आए पनि सदुपयोग हुन नसकेको उनले बताए ।

नेतृत्वले आफूलाई स्थापित गर्न पनि नसक्ने र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न पनि नसक्दा अवस्था धेरै राम्रो भयो भन्ने पक्षमा आफू नरहेको उनले बताए ।

कर्णालीका पूर्वपर्यटनमन्त्री कृष्णकुमार विसी कर्णालीलाई राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको बजेट दिई विकासमा सहयोग गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘विगतमा कर्णाली ठगिएको, हेपिएको र पछाडि पारिएको छ । राज्यले जनसङ्ख्या होइन, भौगोलिक अवस्था, सूचकाङ्कका आधारमा अवसर दिनुपर्छ ।’

माओवादीका युवा नेता झकबहादुर मल्ल गणतन्त्रपछि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार बनेसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुग्नु सकारात्मक भए पनि बाँकी समग्र अधिकार प्राप्त गर्न कर्णालीले अझै फरक किसिमको आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘केन्द्रीय शासन सत्ताबाट हेर्ने दृष्टिकोण नबदलीकन समग्र अधिकार कर्णालीले प्राप्त गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले प्राप्त भएको उपलब्धिमा पनि कर्णालीले जुन त्याग गरेको छ, अधिकार प्राप्त गर्ने सवालमा त्यो अनुरूप भएको छैन ।’

शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण, रोजगारीमा कर्णालीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा राज्यले अहिलेसम्म त्यसो नगरेको उनको भनाइ छ ।