काठमाडौँ । लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनका लागि प्रस्तुत गर्न १४८ वटा परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार काठमाडौँमा बसेको बोर्ड बैठकमा सचिवालयको तर्फबाट सो सम्मेलनमा प्रस्तुतिका लागि १४८ वटा परियोजना प्रस्ताव तयार पारिएको जानकारी गराएको हो । 

यही वैशाख १६ र १७ गते नेपालमा लगानी सम्मेलन हुँदैछ । निजी क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिएर तयार पारिएको सो प्रस्ताव बोर्ड बैठकमा पेश गरिएको बोर्डका प्रवक्ता पद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसमा केही परियोजनाहरू छुटेको तय थप गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बोर्डलाई निर्देशन दिएका थिए । 

प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘लगानी सम्मेलनमा जुन १४८ वटा आयोजनाहरू सोकेस गर्ने भन्ने कुरा छ । त्यसमा प्राविधिक समितिले जुन निर्णय गरेर सिफारिस गरेका १४८ वटा परियोजनाहरू छन् । त्यसलाई बोर्डले सोकेसका लागि लिएर जान उपयुक्त छ भनेर निर्णय भएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको विशेष चासो के देखियो भने उहाँहरूले प्रसन्नता व्यक्त गरेको देखियो ।  सरकारले यो अध्यादेशमार्फत भए पनि यो सम्मेलन भन्दा पहिला यो ८÷९ वटा ऐन संशोधनका लागि प्रक्रिया थाल्यो । र, अध्यादेशमार्फत यी ऐनहरू पास हुँदैछन् । त्यसका लागि सरकारलाई निजी क्षेत्रबाट धन्यवाद प्राप्त भयो । त्यसै गरेर बीआईए बाईंलेटरल इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेण्ट सम्बन्धमा पनि सरकारले जुन ईनिसिएशन लिएको छ । त्यसमा पनि धन्यवाद भनेर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिज्यूहरुले बताउनु भयो । र यो परियोजनाहरू सम्बन्धमा पनि व्यापक छलफल भयो ।’

त्यसै गरी बैठकले ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टको थप लगानी सम्बन्धी प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ । बिना स्वीकृति थप लगानी भित्रिएकाले थपिएको अन्योललाई चिर्ने काम बोर्ड बैठकले गरेको पनि बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले ६ अर्ब ६३ करोड ४० लाख थप बजेट लगानी गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । त्यसमा लगानी गर्नु अघि बोर्डको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसै गरी डाबर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले इन्भेस्टमेन्ट थप्ने र प्रोडक्टलाई पनि थप्ने भन्ने प्रस्तावलाई पनि बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । 

बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘पहिलो एजेण्डा लगानी स्वीकृति सम्बन्धी एउटा विषय थियो । त्यसमा ह्वासिङ नारायणी सिमेन्ट, परियोजनाको थप लगानी सम्बन्धी विषयमा अलिकति समस्याहरू थिए । त्यसलाई निराकरण गर्नका लागि एउटा समिति गठन भएको थियो । त्यसलाई १५ दिनको म्याद दिइएको थियो । त्यसले अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन बुझायो । त्यो प्रतिवेदनको आधारमा लगानी स्वीकृति दिन उचित हुन्छ भन्ने प्रतिवेदनको आधारमा चाहिँ बोर्डले त्यस्तो निर्णय गरेको छ । उहाँहरूले लगानी स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । त्यसलाई बोर्डले स्वीकृति गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै गरेर अर्को यो डाबर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले इन्भेस्टमेन्ट थप्ने र प्रोडक्टलाई पनि थप्ने भन्ने प्रस्ताव अहिले लगानी सम्मेलनमा गरेको थियो । त्यो अनुसार अहिले अब वार्ता समिति गठन भएको छ । त्यो वार्ता समितिले अहिले इआईएको काम अघि बढाउने भन्ने निर्णय भएको छ ।’