वीरगन्ज । २०६२/०६३ मा भएको जनआन्दोलनका सहिद परिवार राज्यबाट उपेक्षित भएको गुनासो गरिरहेका छन् । यिनैमध्येकी एक हुन् बारा, निजगढकी गायत्री गौतम ।

गायत्रीका पति हिरालाल गौतम दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा गोली लागेर मारिएका थिए । जनआन्दोलन उत्कर्षतिर पुग्दा २०६३ वैशाख ४ मा हिरालाल सहिद भएका हुन् ।

त्यस यता गायत्रीले कयौँ हण्डर झेलिन् । दाम्पत्य जीवन सुरु गरेको ५ वर्षमै उनले एकल जीवन बिताउनु प¥यो । उनले भनिन्, ‘त्यसपछि सुरु भयो हाम्रो दुःखका दिन, ठक्कर खाने दिन । जुन अहिले पनि निरन्तर छ ।’

सुरुका ४/५ वर्ष त घर चलाउन, गुजारा टार्न पनि धौधौ भएको गायत्री सुनाउँछिन् । त्यसपछि बल्लतल्ल नगरपालिकामा काम पाएको र छाक टार्ने समस्या समाधान भएको उनले बताइन् ।

गायत्रीले भनिन्, ‘सुरु–सुरुमा त सबैले सहयोगको आश्वासन दिन्थे, केहीले छोरीहरूलाई त्यसबेला एसएलसीसम्म निःशुल्क पढाए पनि । तर जब कलेजको पढाइ सुरु भयो, खर्च बढी लाग्छ अनि सबैले हात उठाए ।’

सहिद परिवारलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवासहितका सुविधा दिइने आश्वासन बारम्बार राजनीतिक नेतृत्वबाट सार्वजनिक रूपमा व्यक्त भएको स्मरण गर्दै उनले त्यतिबेला आफूलाई ठुलो आश लागेको बताइन् । तर, राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा आफूहरूलाई कुनै खास सुविधा नदिएको उनको गुनासो छ ।

गृह मन्त्रालयबाट सहिद परिवारको परिचयपत्र लिँदा गायत्रीले धेरै ठुलो अपेक्षा गरेकी थिइनन् । यद्यपि उक्त परिचयपत्रका आधारमा आफ्नो परिवारले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा–सुविधामा सहज पहुँच हुने अपेक्षा उनले गरेकी थिइन् ।

तर उक्त परिचयपत्र ‘कागजको खोस्टो’सरह भएको उनी महसुस गर्दैछिन् । तीन महिना अगाडिको कुरा हो, गायत्री आफ्नो दाहिने खुट्टा बेस्सरी दुख्न थालेपछि उपचारका लागि काठमाडौँ पुगिन् ।

वीर अस्पतालमा आफ्नो खुट्टा जँचाएकी उनलाई चिकित्सकले ‘एमआरआई’ गर्न सुझाव दिए । त्यसपछि उनले केही सहुलियतका लागि सहिद परिवार परिचयपत्र देखाइन् । तर उक्त परिचयपत्रका आधारमा सहुलियत पाउनु त परै जाओस्, आफूलाई अपमानित गरिएको उनको गुनासो छ ।

गायत्रीले भनिन्, ‘परिचयपत्रको कुनै महत्त्व नै नभए सरकारले किन दिएको ? होइन भने उपचारमा भेदभाव गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो ।’

‘जब मैले गृह मन्त्रालयको कार्ड देखाएर एमआरआई गराउन गएँ, कार्ड देखाउने बित्तिकै मप्रति अपमानजनक व्यवहार सुरु भयो,’ उनले भनिन्, ‘अस्पतालका कर्मचारीहरूले मेरो मजाक उडाउन थाले । त्यसपछि मेरो उपचारमा आलटाल सुरु भयो । कहिले कता, कहिले कता पठाउने र झुलाउने काम भयो ।’

आर्थिक अवस्थाका कारण आफू धेरै दिन काठमाडौँ बस्न नसकी ‘पेन किलर’ (दुखाइ कम गर्ने औषधि) लिएर घर फर्किएको उनले सुनाइन् । अहिले त्यही ‘पेन किलर’को सहाराले कार्यालय र अन्य काम गरेर आफ्नो परिवार पालिरहेको उनी बताउँछिन् ।

गायत्रीले भनिन्, ‘परिचयपत्रको कुनै महत्त्व नै नभए सरकारले किन दिएको ? होइन भने उपचारमा भेदभाव गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो ।’

जनआन्दोलनको बलमा स्थापित शासन व्यवस्थामा रजगज गरिरहेका नेताहरूले सुरुमा आफ्नो श्रीमान् खोसे, अहिले स्वाभिमान खोसिरहेको उनको गुनासो छ ।

गायत्रीका तीन छोरी छन् । जसमध्ये कान्छी छोरी प्लस टु र अन्य दुई स्नातक तहमा अध्ययनरत छन् । तीनै जनालाई कलेजमा पढाउन वार्षिक ६ लाखको हाराहारीमा खर्च लाग्छ । तर उनको आम्दानी भनेको नगरपालिकाको जागिर (अस्थायी) बाट मासिक २१ हजार र जीवन निर्वाह भत्ताबापत मासिक ७ हजारमात्र छ । योसँगै तीन छोरीलाई शिक्षादीक्षाका लागि मासिक जनही १८ सयको दरले सहायता रकम पाउने गरेको उनी बताउँछिन् ।

छोरीहरूलाई पढाउन, परिवारको गुजारा चलाउन त्यतिले नपुग्ने भएपछि उनले अरूको खेत कमाएर जसोतसो धानिरहेकी छन् ।