आज लोकतन्त्र दिवस देशभर भव्यताका साथ मनाइँदै छ । २०६२÷६३ को ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा वैशाख ११ गते निरङ्कुश राजतन्त्रले घुँडा टेकेको थियो । त्यतिबेला सशस्त्र युद्धरत तत्कालीन नेकपा माओवादी र शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरूबिच सम्पन्न बाह्रबुँदे सहमतिपश्चात् १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भएको थियो । त्यही जनआन्दोलनको बलमा धेरै कुरा सफल भएका छन् । 

जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र योगदानले मुलुकमा ठुलो परिवर्तन भएको हो । जनताको त्याग र तपस्या नभएको भए यो उपलब्धि सम्भव हुने थिएन । जनताको त्याग र तपस्यालाई कसैले बेवास्ता गर्नु हँुदैन । 

आज देशमा जे भइरहेको छ, सबै ठिक भइरहेको छैन । गलत पात्र र नेतृत्वका कारण देश बर्बाद हँुदै छ । यो विषयमा चिन्ता गर्ने कोही भएनन् । जबसम्म देशको राजनीति सही बाटोमा जाँदैन, तबसम्म देशमा केही हँुदैन । आज मुलुक बन्न नसक्नुको कारण यो पनि हो । 

लोकतन्त्रलाई विश्वको सबैभन्दा उच्चतम राजनीतिक शासन प्रणाली मानिन्छ । जुन प्रणालीअन्तर्गत जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा राज्य सञ्चालन गरिन्छ । लोकतन्त्रमा राज्यले बहुलवाद, आवधिक निर्वाचन प्रणाली, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य र मानवअधिकारजस्ता मूल्यहरूको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा बहुसङ्ख्यक जनताले आफ्नो देशको सरकारप्रति विश्वास गरेका हुन्छन् । किनकि त्यो सरकार बहुसङ्ख्यक जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिबाट बनेको हुन्छ ।

०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि ०६५ सालबाट राजसंस्थालाई हटाएर नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरियो तर जुन राजनीतिक संस्कारको आलोचना गर्दै विरोध गर्नेहरू त्यो ठाउँ पुगे, अहिले उनीहरू आफैँ त्यही संस्कारको उत्तराधिकारी बनेका छन् ।

लोकतन्त्रमा हुने आवधिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई हायर र फायर गर्न पाउँछन् तर हाम्रो देशमा त निर्वाचनमा हारेकालाई फेरि तुरुन्त समानुपातिक वा राष्ट्रियसभामा मनोनीत गरिन्छ । निर्वाचनमा जनताबाट अस्वीकृत व्यक्तिलाई त्यही कार्यकालभित्र राष्ट्रियसभामा ल्याउनु भनेको पनि लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएकै ठहर्छ ।

गाउँ–टोलदेखि केन्द्रसम्मका केही टाठाबाठाले मात्र खेलोफड्को गर्ने पद्धतिमा सीमित भयो लोकतन्त्र । सीमित पार्टीका सीमित व्यक्तिबिच राष्ट्रिय राजनीति घुमिराखेको देखिन्छ । गणतन्त्रपछि पनि कर्मचारीतन्त्रमा केही परिवर्तन आएको छैन । कर्मचारीको कार्यशैली पहिलाको जस्तै परिणाममुखीभन्दा प्रक्रियामुखी बढी छ । जसले गर्दा ढिलासुस्ती र घुसखोरीलाई मलजल पुगेको छ । कसैले कुनै नयाँ काम गर्न लागे सरकारी स्वीकृतिका लागि कर्मचारीतन्त्रको प्रक्रियामुखी गोलचक्करबाट मुक्ति पाउनै गाह्रो छ ।

जनआन्दोलनको सफलतासँगै युद्धरत नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा फर्किएको थियो । आजैका दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटित संसद् पुनःस्थापना गरेका थिए । त्यही वैशाख ११ गतेको दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनेर मनाउन थालिएको हो । 

देशमा पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । त्यही अनुसार आज देशको राजनीति अघि बढिरहेको छ । यद्यपि सङ्घीयता र गणतन्त्र अझै पूर्ण रूपले संस्थागत हुन सकिरहेको छैन । 

नेपालीहरूको धेरै ठुलो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र योगदानबाट प्राप्त सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ । सङ्घीयता र गणतन्त्रविरुद्ध सडकमा बेला–बेला नारा घन्किरहेको सुनिन्छ ।

सङ्घीयता र गणतन्त्रवादी शक्तिहरू कमजोर बन्दै जाँदा राजावादी शक्तिहरूलाई बल पुग्ने देखिन्छ । 

गाउँ–टोलदेखि केन्द्रसम्मका केही टाठाबाठाले मात्र खेलोफड्को गर्ने पद्धतिमा सीमित भयो लोकतन्त्र । सीमित पार्टीका सीमित व्यक्तिबिच राष्ट्रिय राजनीति घुमिराखेको देखिन्छ ।

अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्दा सही गतिमा हिँडेजस्तो देखिँदैन । मूलतः राजनीतिक प्रणाली सत्ताकेन्द्रित भएको छ । आज यो अवस्था देखापर्नु भनेको सत्ताकेन्द्रित राजनीति हाबी हुनाले हो । एकापसमा अविश्वास बढ्दै जानु भनेको लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू कमजोर बन्दै जानु हो । धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउ कुरिरहेकाहरूलाई फाइदा पुग्नु हो । आज केही तत्त्वहरू सङ्घीयता र गणतन्त्रविरुद्ध जनमत निर्माण गरिरहेका छन् । आजको खुला राजनीतिक वातावरणको उपयोग गरेर यही व्यवस्थाका विरुद्ध जनमत निर्माण भइरहेको अवस्था छ ।

सङ्घीयता र गणतन्त्रवादी शक्तिहरू एकापसमा मिलेर जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ । लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू आफू समय छँदै नसच्चिए यो व्यवस्था जोगाउन धेरै कठिन हुने देखिन्छ । 

यो परिस्थिति निर्माण गर्ने मूलतः यिनै सङ्घीयता र गणतन्त्र पक्षधर नेताहरू नै हुन् । गणतन्त्रवादी शक्तिहरूले अरू शक्तिहरू पनि उदय हुँदै छन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने देखिएको छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय त्यसै भएको होइन, जनतामा चरम निराशाको परिणाम हो यो । 

लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि सर्वसाधारण जनताको जीवनमा कुनै सकारात्मक सुधार हुन सकेन । बढ्दो बेथिति, कुशासन, कमिसनतन्त्र र अनुचित आर्थिक लाभ लिई देशको अर्थतन्त्र धराशायी बनाउने काम यिनै गणतन्त्रवादीबाट भएको छ । यी सबै कुराबाट वाक्क–दिक्क भएका सर्वसाधारण नेपाली नागरिकले विकल्प खोजिरहेका छन् । सङ्घीयता र गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू जनताको नजरबाट गिर्दै गएका छन् । यसो हुनुको मुख्य कारण हो, परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरूमा मौलाउँदै गएको सत्तालिप्सा । सत्ता लुछाचुँडीमै दलहरू चुर्लुम्म डुबेका छन् र सत्ता प्राप्तिका लागि जे पनि गर्न तयार छन् । 

मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मूल आधारस्तम्भ भनेकै सुशासन हो । सुशासन कायम नहुँदासम्म विकास र समृद्धिको यात्राले गति लिन सक्दैन । त्यसैले सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुशासन कायम गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने वचनबद्धता दोहो¥याउँदै आएका छन्, तर त्यस अनुसार प्रगति भएको देखिँदैन । जनतामा आशा जगाउने काममा राज्य लाग्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यता, नैतिकता, न्याय र कानुनको शासनलाई चुनौती दिइरहेको छ । 

आज देशको अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको छ । रोजगारी सिर्जना ठप्पजस्तै छ । बेरोजगारको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । देशमा रोजगारको अवसर नभएर युवाहरू स्वदेशमा बस्न मानिरहेका छैनन् । दिनमै औसत दुई हजारभन्दा बढी युवा रोजगारी वा अवसरको खोजीमा विदेश गइरहेको तथ्याङ्क छ । गाउँघर नै युवाविहीन पारेर नेपाली युवा विदेश पलायन हुनु भनेको देशको भविष्यका लागि राम्रो होइन । 

अझै पनि १५.१ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । नेपालको वर्तमान राजनीति र राज्यले नेपाली जनतामा कुनै आशा र भरोसा जगाउन सकेको छैन । बरु चरम निराशा मात्रै दिएको छ । देशको परिस्थितिलाई हेर्दा रोजगारीका लागि बिदेसिनु बाध्यता हो, रहर होइन । राज्यले युवाको रोजगारी र अवसरका लागि गम्भीर भएर सोच्दै सोचेन । राजनीतिक दलका नेताहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएनन् । जनताका माग र आवश्यकतालाई भन्दा आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासेको इच्छा र आकाङ्क्षा पूरा गर्न नेताहरू केन्द्रित भए । जसले आमनेपाली जनतामा निराशा बढायो । बढ्दो युवा पलायन यही निराशाको परिणाम नै हो । 

देशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने काममा राज्य गम्भीर बनेको भए यो स्थिति आउने थिएन । बेरोजगारीको अवस्था कहालीलाग्दो छ । अस्थिर राजनीति तथा नीतिले गर्दा देशको आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुन सकेका छैनन् । सरकारले सधैँ नीति र कार्यक्रम मात्रै बनाउने, तर त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने पुरानै बानीले गर्दा अब पनि आशा गरिहाल्ने आधार देखिँदैन ।