काठमाडौँ । शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताह सुरु भएको छ । ‘Transformative Education’ भन्ने नाराका साथ अप्रिल २२ देखि अप्रिल २६ (वैशाख १० देखि १४) सम्म नेपाल लगायत विश्वका १५० भन्दा बढी मुलुकमा कार्य सप्ताह मनाउन लागिएको हो ।

नेपालमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल) ले कार्य सप्ताहमा विविध कार्यक्रम सुरु गरेको छ । कार्य सप्ताह अन्तर्गत आज दिउँसो माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको छ । 

विद्यालय र सिकाइ केन्द्रहरूमा अनलाइन शिक्षा, विद्यालयको पाठ्यक्रममा समसामयिक पुनर्विचार तथा परिमार्जन र शिक्षालाई दैनिक जीवनसँग जोड्दै गुणस्तरीय, समावेशी, जीवन उपयोगी शिक्षामा जोड दिइने अभियानले जनाएको छ ।

सीप सम्म शिक्षा जोड्दै यसमा नवप्रवर्तन गरिनुपर्ने र शैक्षिक रूपान्तरणका लागि तीनै तहका सरकारले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई विश्वव्यापी कार्य सप्ताहको अवसरमा गरिने अभियान मार्फत उजागर गरिने एनसीईले जनाएको छ ।

खासगरी कोभिड महामारीबाट शिक्षा र सिकाइमा भएको क्षति पश्चात् संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आयोजना गरेको रुपान्तरणकारी शिक्षा सम्मेलन ( Transformative Education Submit) मा नेपाललगायत विश्वका विभिन्न १३० राष्ट्रहरूले आ–आफ्नो देशको शिक्षालाई रूपान्तरण गरी शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्ने र सङ्कटमा परेको शैक्षिक सिकाइ कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

खासगरी शिक्षामा लगानी, प्रविधिमैत्री शिक्षा र रूपान्तरण, समावेशी, समतामूलक, सुरक्षित सिकाइ वातावरण, व्यावहारिक शिक्षा, सिकाइ र शिक्षक व्यवस्थापनजस्ता पक्षमा सुधार गर्दै शिक्षाको रूपान्तरणमा जोड दिएका थिए ।

शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको २०२२÷२३ को प्रतिवेदनअनुसार प्राथमिक शिक्षामा कुल भर्ना दर ९७.१ प्रतिशत छ । जसमा बालिकाहरूको भर्ना दर ९६.५ प्रतिशत र बालकहरूको ९७.६ प्रतिशत र आधारभूत तहको ३१.४ प्रतिशत विद्यालयमा कम्प्युटर छैनन् । सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालय, निजी र सामुदायिक विद्यालयहरू बिचको शैक्षिक नतिजाहरूमा असमानताका साथै गुणस्तर, समावेशी र पूर्वाधारका समस्याहरू लगायतका चुनौतीहरू यथावत् छन् ।

अभियान अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम गरिने एससीई नेपालले जनाएको छ । अभियानमा एनसीई नेपाललगायत सरोकारवालाहरूका निम्न माग हुनेछन् ।

१.सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम तीनै तहका सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा कुलर्गाहस्थ उत्पादनको ४ देखि ६ प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत लगानी गरियोस् ।

२.नेपालको संविधानले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको मर्म र यसको कार्यान्वयनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरियोस् ।

३. विद्यालय आउन बाँकी र विद्यालय आएर कक्षा छाड्ने आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएका तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका, अपाङ्गता भएका, यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा बालिकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाइ राख्न तथा गुणस्तरीय सिकाइ सुनिश्चित गर्न विशिष्टिकृत प्रकृति कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरियोस् ।

४. शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरण तत्काल रोकियोस् ।

५. विपद् तथा महामारीको बेलामा समेत सार्वजनिक विद्यालयको पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन सबै विद्यालयहरूलाई प्रविधियुक्त बनाउन जोड दिइयोस् ।

६.सार्वजनिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको कमीलाई तत्काल न्यूनीकरण गरी आम सर्वसाधारण नागरिकको सार्वजनिक शिक्षा प्रतिको आकर्षण बढाउन सार्वजनिक शिक्षा र शिक्षा प्रणालीको रूपान्तरण गर्न तत्काल कदम चालियोस् ।

७. सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार गरी अपाङ्गता मैत्री विद्यालय पूर्वाधार, छात्रामैत्री शौचालय, पुस्तकालय, खानेपानी लगायतको अनिवार्य व्यवस्थापन गरियोस् ।

८.विद्यालय तहमा गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गरियोस् ।

९. सार्वजनिक विद्यालयको सुशासन प्रवर्द्धनको निमित्त विद्यालयसँग सम्बन्धित योजना तर्जुमा तथा नीति निर्माणमा विद्यार्थी, अभिभावक तथा नागरिक समाज लगायत अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।