काठमाडौँ । स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल सरकारले विभिन्न ऐनका प्रावधनहरु अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी विभिन्न कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

सरकारले अब अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा ऐन संशोधनको काम भएको थियो । उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि 

उक्त अध्यादेशलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । कानुन मन्त्रालयले आइतबार रायसहितको सहमति पठाएपछि आजै मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको प्रस्ताव अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने निर्णय भएको हो । यस्तो छ अध्यादेश : 

लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

प्रस्तावनाः लगानी प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम "लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१" रहेको छ।

२

(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।

. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधनः भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को,-

(१) दफा १२क. को,-

(क)

उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (१क) थपिएको छः- "(१क) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिन नसकेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिको लागि मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(ख) उपदफा (२) मा रहेका "उपदफा (१)" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "उपदफा (१) वा (१क)" भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

(1) उपदफा (३) पछि देहायको उपदफा (४) थपिएको छः-

"(४) दफा १२ वा यस दफा बमोजिम कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेकोमा विभाग तथा कार्यालयले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख बनाई राख्नु पर्नेछ । "

(२) दफा १२ग. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) पछि देहायको खण्ड (३) थपिएको छः-

"(३) अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारख र दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकको लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन।

तर त्यसरी हदभित्रको जग्गा विक्री वितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दा अघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दफा ७ बमोजिमको हदभित्र कायम भएको मानिने छैन।"

३) दफा १२ङ. पछि देहायको दफा १२च. थपिएको छः- (

"१२च. सकार गरेको जग्गा बेचबिखन गर्नु पर्नेः बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घ संस्थाले कर्जा सुरक्षण वापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घ संस्था आफैले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नु पर्नेछ। सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचविखन गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।”

2

३. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संशोधनः राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा

वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को,-

(१) दफा ५ पछि देहायको दफा ५क. थपिएको छः-

"५क. अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्नेः नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अतिसंवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्नेछ ।”

(२) दफा ६ को उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (१क) थपिएको छः-

"(१क) दफा ५क. बमोजिम तोकिएको क्षेत्र बाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्त्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ ।"

४. जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा संशोधनः जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १६ को उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (३) थपिएको छः-

"(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिष्ट्रेसनको प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्याङ्कनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण गरिने छैन।"

५. विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ मा संशोधनः विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७२ पछि देहायका दफा ७२क. र ७२ख. थपिएका छन्ः-

4

"७२क. विदेशी विनिमय भुक्तानीको सिफारिस गर्न सक्नेः कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुने कुनै सफ्टवेयर, हार्डवेयर वा कम्प्युटर वा

सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा विदेशबाट आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने भई सम्वन्धित लगानीकर्ताले त्यस्तो सामग्री वा सेवा नेपालमा भित्र्याउन विदेशी मुद्रा सटही सुविधा माग गरेमा सूचना प्रविधि विभागले प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी मुद्रा सटहीको लागि नेपाल राष्ट्र वैङ्कमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ।"

७२ख. विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाई खोल्न सक्नेः (१) नेपालमा स्थापित भएको सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले निर्माण गरेको सफ्टवेयर वा सूचना प्रविधि विषयसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम नेपालमा भित्र्याउने प्रयोजनको लागि विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाई खोली व्यापारिक कारोबार गर्न आवश्यक भई सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले सो कुराको पुष्टाई गर्ने कागजात सहित निवेदन दिएमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यस्तो शाखा कार्यालय वा इकाई खोल्नको लागि अनुमति दिनेछ ।

(२) सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उपदफा (१) बमोजिम विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाई स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही गर्न एक पटकको लागि सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ ।"

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा संशोधनः विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को,-

(१) दफा ७ को सट्टा देहायको दफा ७ राखिएको छः-

"७. विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सक्नेः- यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई वा अनुमतिपत्र लिई विशेष आर्थिक क्षेत्र बाहिर सञ्चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको मेशिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्नेछ।"

(२) दफा १३ को,-

(क) उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राखिएको छः-

"(१) अनुमतिपत्रवालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको मितिले चार वर्षसम्म उत्पादनको कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा उत्पादनको कम्तीमा तीस प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नु पर्नेछ।"

(ख) उपदफा (२) मा रहेका "एक वर्षभित्र" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "तीन वर्षसम्म" भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

३) दफा २७ को उपदफा (२) मा रहेका "दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम

6

भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा ७ बमोजिम" भन्ने शब्दहरु राखिएका छन्।

७. सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा संशोधनः सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को,-

(१) दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) पछि देहायको खण्ड (ख१) थपिएको छः-

"(ख१) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य"

(२) दफा १० को,-

(क) उपदफा (२) मा रहेका "कर्मचारीको दरबन्दी" भन्ने शब्दहरु पछि "बोर्डको सिफारिसमा" भन्ने शब्दहरु थपिएका छन् ।

7

८. (ख) उपदफा (३) झिकिएको छ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा संशोधनः विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को,-

(१) दफा २ को,-

(क) खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) राखिएको छः-

"(ग) "गैरआवासीय नेपाली" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रप्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ।"

(ख) खण्ड (च) को सट्टा देहायको खण्ड (च) राखिएको छः- "(च) "प्रविधि हस्तान्तरण" भन्नाले उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीच वा नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनी र विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीबीच देहायको विषयमा सम्झौता गरी गरिने प्रविधिको हस्तान्तरण सम्झनु पर्छः-

(१) पेटेण्ट, डिजायन, ट्रेडमार्क, व्यापारिक ख्याति (गुडवील), प्राविधिक विशिष्टता, प्राविधिक ज्ञानको प्रयोग (फ्रेञ्चाइज), सूत्र (फर्मुला), प्रक्रिया,

(२) उपयोगको इजाजत (युजर्स लाइसेन्स) वा प्राविधिक जानकारी प्रदान (नो हाउ शेयरिङ्ग),

(३) व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवा,

(४) रिभर्स इञ्जिनियरिङ्ग।"

(२) दफा ७ पछि देहायको दफा ७क. थपिएको छः-

"७क. विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्नेः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनीले विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रविधि हस्तान्तरण गरे वापत प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अनुमति लिई नेपालमा भित्र्याउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रविधि हस्तान्तरण गर्न कुनै उद्योग, फर्म वा कम्पनीले विभागको अनुमतिमा सम्बन्धित देशमा आफ्नो शाखा कार्यालय वा इकाई खोल्न सक्नेछ।"

(३) दफा १२ मा रहेका "मन्त्रालयको सिफारिस र" भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन् ।

(४) दफा १७ को सट्टा देहायको दफा १७ राखिएको छः-

"१७. विदेशी लगानीको स्वीकृतिः यस ऐन बमोजिम हुने विदेशी लगानीको स्वीकृति विभागले गर्नेछ ।"

(५) दफा ४५ को उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राखिएको छः- "(१) विदेशी लगानी भएको उद्योगले समान उद्देश्य भएको अन्य उद्योगसँग एकआपसमा करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सब-कन्ट्र्याक्ट) गरी वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्न वा गराउन सक्नेछ।"

(६) अनुसूचीको क्रमसङ्ख्या ९ पछि देहायको क्रमसङ्ख्या १० थपिएको छः- "१०. सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने राइड शेयरिङ।"

  ९ . वन ऐन, २०७६ मा संशोधनः वन ऐन, २०७६ को,-

(१) दफा २ को खण्ड (द) को उपखण्ड (३) को सट्टा देहायको उपखण्ड (३) राखिएको छः-

"(३) चट्टान, ढुङ्गा र माटो।"

(२) दफा ४३ को उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखिएको छः-

"(२) उपदफा (१) बमोजिमको अन्वेषणबाट राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ रहेको पत्ता लागि उत्खनन् गर्नु पर्ने भएमा प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय अध्ययन गरी त्यसरी उत्खनन् गर्दा वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन् गर्नको लागि नेपाल सरकारले वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

तर राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएको आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गर्न बाहेक वनक्षेत्रभित्र पर्ने चट्टान, ढुङ्गा र माटो उत्खनन् गर्न पाइने छैन।"

१०. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा संशोधनः औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को,-

(१) दफा २ को खण्ड (थ) पछि देहायको खण्ड (थ१) थपिएको छः-

"(थ१) "स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय" भन्नाले दफा ४क, वमोजिमको स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय सम्झनु पर्छ।"

(२) दफा ४ को,-

(क) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) पछि देहायको खण्ड (च) थपिएको छः-

"(च) ठूला उद्योग।"

(ख) उपदफा (६) मा रहेका "नब्बे दिनको" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "एक्काइस दिनको" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।

(३) दफा ४ पछि देहायको दफा ४क. थपिएको छः-

"४क. स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनः (१) कुनै फर्म वा कम्पनीले कुनै वस्तु वा सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण तथा सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गरेको देहाय बमोजिमका उद्यम वा व्यवसायलाई यस ऐन बमोजिम उद्योग दर्ता गर्ने निकायले उद्योगको रुपमा दर्ता गर्दा स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको रुपमा दर्ता गर्न सक्नेछः-

(क) नयाँ कम्पनी, प्राइभेट फर्म वा साझेदारी फर्मको रूपमा दर्ता भएको,

(ख) वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन सोच र प्रविधि प्रयोग भएको,

(ग) छिटो स्तरोन्नतिको सम्भावना भएको,

(घ) दर्ता भएको मितिले दश वर्षको अवधि ननाघेको,

(ङ) दर्ता पश्चात कुनै आर्थिक वर्षको वार्षिक कारोबार पन्ध्र करोडभन्दा बढी नभएको ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले उद्यम सम्बर्द्धन केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(३) स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको नियमन त्यस्तो उद्यम वा व्यवसायको दर्ता गर्ने निकायबाट हुनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय दर्ता

गर्ने निकायले सो सम्बन्धी विवरण छुट्टै अभिलेख तयार गरी राख्नु पर्नेछ।

(५) स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।"

(४) दफा ९ को,-

(क) उपदफा (२) मा रहेका "उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीस दिन अगावै त्यस्तो" भन्ने शब्दहरू झिकिएका छन् ।

(ख) उपदफा (४) मा रहेका "वा (३)" भन्ने शब्दहरु झिकी सोही उपदफामा रहेको "निकायले" भन्ने शब्द पछि "तोकिए बमोजिमको विलम्ब शुल्क लिई" भन्ने शब्दहरु थपिएका छन्।

(ग) उपदफा (३), (५), (६) र (७) झिकिएका छन्। (५) दफा २९ को खण्ड (ठ) पछि देहायका खण्ड (ड), (ढ) र (ण) थपिएका

छन्ः-

"(ड) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको उद्योगले स्वीकृत कच्चा पदार्थ खपतको क्षमता अनुसार कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्दा खेर जाने कच्चा पदार्थ (जर्ति) को मापदण्ड उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोक्न सक्ने,

(ढ) एक अर्बभन्दा बढी पुँजी लगानीमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम प्रोत्साहन तथा सुविधा प्रदान गर्न सक्ने,

(ण) स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्रोत्साहन, छुट, सहुलियत वा वित्तीय तथा गैरवित्तीय सुविधा प्रदान गर्न सक्ने । "

(६) दफा ३२ को उपदफा (६) को सट्टा देहायको उपदफा (६) राखिएको छ.- "(६) प्रचलित कानून बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न

अनुमतिप्राप्त उद्योगले खरिद गरेको जग्गाको पचास प्रतिशतसम्म जग्गा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर.) को आधारमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा उद्योगको क्षमता अभिवृद्धिको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन र हदबन्दीको सीमाभित्रको जग्गा भूमि सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही बिक्री गर्न सक्नेछ।

तर तोकिएको शर्तको अधीनमा रही परियोजना कर्जा (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ्ग) लिन भने यस उपदफाले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन।

स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "क्षमता अभिवृद्धि” भन्नाले उद्योगको प्रबन्धपत्रमा उल्लिखित उद्देश्य अनुरूप उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी पूर्वाधार विस्तार वा मेशिनरी खरिद तथा स्थापनाको लागि गरिने लगानी सम्झनु पर्छ।"

(७) दफा ५० को उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राखिएको छः- "(१) समान उद्देश्य लिई प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका उद्योग, फर्म, कम्पनी वा प्रतिष्ठानले एकआपसमा करार (कन्ट्रयाक्ट) वा

उपकरार (सब-कन्ट्रयाक्ट) गरी वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्न वा गराउन सक्नेछन् । "

(८) दफा ६० झिकिएको छ।

(९) दफा ६८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) पछि देहायका खण्ड (ङ१) र

(ङ२) थपिएका छन्ः-

"(ङ१) स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी,

(ङ२) उद्यम सम्बर्द्धन केन्द्र (विजनेश इन्कुवेसन सेन्टर) स्थापना तथा नियमन सम्बन्धी।"

(१०) अनुसूची-९ को क्रमसङ्ख्या १६ पछि देहायको क्रमसङ्ख्या १७ थपिएको छः-

"१७. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा, केबलकार।"