सुजन देवकोटा

     बाह्र वर्षमा खोलो फर्कन्छ भन्ने नेपाली उखान यतिबेला नेपाली काङ्ग्रेसलाई नभएर यस पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवामा मेल खाएको छ । वि.सं. २०१७ सालबाट सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका देउवा नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संगठन नेपाल बिद्यार्थी संघको प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष हुन सफल भएका थिए ।

२०४८ सालमा गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर सरकारको रसस्वादन गरिसकेका देउवा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको नेपालकै पहिलो कम्युनिष्ट सरकारलाई अल्पमतमा पारेर ढलाएपछि २०५२ सालमा ४९ वर्षको उमेरमा नै पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । २०५८ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासन कालका निकै चर्चित पात्र बनेका थिए । २०५९ जेठ ८ मा पार्टी संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री भएकै बेला संसद विघटन गरेपछि पार्टी नै फुटाएर उनले आप्mनै नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको गठन गरेका थिए । 

निर्वाचन गराउनको लागि संसद विघटन गरेका देउवाले निर्वाचन गराउन नसकेको भन्दै २०५९ असोज १८ गते तत्कालीन  राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई पददबाट बर्खास्त गरिदिएर एक साता आफैँ शासन सञ्चालन गरे । पछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई राजाले पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाए र पुनः आफैँले असक्षम देखेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सक्षम देखेर झन्डै २०  महिनापछि २०६१ जेठ २१ गते पुर्नस्थापित गराए । २०६१ मघ १९ गते पुनः उनै पुर्नस्थापित प्रधानमन्त्री देउवालाई पुनः बर्खास्त गरी दस महिना नजरबन्दमा राखेपछि ज्ञानेन्द्रले झण्डै चौध महिना आफैँ शासन सञ्चालन गरे । राजाको सक्रिया शासन पछि तत्कालीन अवस्थामा सशस्त्र युद्धरत माओवादी र अन्य संसदवादी राजनीतिक दलहरूप्रति सहकार्यको अवसर जुटेको थियो ।  

राजाको शासनकालमा कहिले सक्षम र कहिले असक्षमका रुपमा चित्रित भएका देउवालाई जब ज्ञानेन्द्रले गिरप्mतार गर्न लगाए त्यसपछि उनी राजनीतिको अग्रपङ्तिमा आउनको लागि खासै ठाउँ पाएनन्, किनकी २०६२÷६३ को आन्दोलनमा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरीजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरिरहे माओवादी शान्ति सम्झौता मार्फत संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुन आएपछि तत्कालीन अवस्थाको राजनीति गिरीजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डको केन्द्रमा नै घुमिरह्यो । उता संसद बिघटन गरेको आरोपमा देउवालाई अन्य राजनीतिक दलले खासै सकारात्मक नजरले हेर्ने गरेका थिएनन् । यद्यपि राजाले ६१ जेठ २१ मा  पुर्नस्थापित गरेपछि प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै एमाले पनि देउवाको सरकारमा सहभागि भएको थियो ।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीबाट बिदा भएको बाह्र वर्षपछि नै पुनः प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । गएको साउनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दैमा उनी पछिका प्रधानमन्त्री देउवा भन्ने पक्कापक्की भएको थियो तर नेपाली राजनीतिमा जति पनि सहमति हुने गरेका छन् ती सधैँ अक्षरसः पालना भएका घटना नगन्य नै छन् । यदि यसपालि पनि त्यस्तै भएको भए नेपालको चालीसौँ प्रधानमन्त्री को हुन्थ्यो भन्न सक्ने अवस्था थिएन । तर छुल्याहाका पर्याय बनेका प्रचण्डले यसै पालिदेखि आपूmलाई परिवर्तन गरेर केही सच्चिएको देखाउन खोजेका कारण दस महिना अगाडिको सम्झौता अनुसार नै उनले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका छन् ।

देउवा प्रधानमन्त्रित्वको तीन कार्यकाल हेरिसकेका आम नेपालीमा उनी गणतन्त्र नेपालको १०औँ प्रधानमन्त्रीमा आशिन हुनुले खासै उल्लास छाएको देखिँदैन । कहिले राजाका नजरमा असक्षम देखिने र कहिले फेरि उनै राजाका नजरमा सक्षम देखिने गरेका देउवा नेपाली जनताका सामु भने आजसम्म सक्षम देखिन सकेका छैनन् । 
संसद विघटज गरेको, आपूm प्रधानमन्त्री भएका बेला सांसद खरिद बिक्री गर्ने परिपाटी बसालेको, सुत्केरी भत्तामा हिनाबिना गरेको, भन्सार छुट दिएर सांसदलाई पजेरको व्यवस्था मिलाएको, सबैभन्दा ठूलो मन्त्रीमण्डल बनाएको, जस्ता आरोपले चुलिएका देउवामाथि सशस्त्र युद्धका बेला अनाहकमा धेरै मानिस मारेको, युद्ध दमन गर्न सक्रिया भूमिका खेलेको र अझै प्रमुख कुरा माओवादी नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोकेको जस्ता गम्भीर खाले आरोप नलागेका होइनन् तर विडम्बना अहिले उही मूल्य तोकिने टाउको मूल्य तोक्ने टाउको यसरी जोडीन पुगेको छ जुन कुरा कसैले अनुमान पनि गरेको थिएन होला । विगतमा जस्तोसुकै अवस्था भए पनि राजनीतिमा कोही पनि दीर्घ शत्रु र दीर्घ मित्र हुँदैन भन्ने कुराको प्रमाण प्रचण्डले देखाएका छन् र अहिले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएका छन् । दीर्घ शत्रु नभएजस्तै दीर्घ मित्र पनि हुन सक्दैन र भोलि फेरी यो गठबन्धन टुट्न सक्छ ।

चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएका देउवालाई यस अघिका उनी आफैँ प्रधानमन्त्री भएका कार्यकाल र अरु प्रधानमन्त्रीका काल खण्ड भन्दा सहज अवस्था भने पक्कै पनि छ । तर एउटा कुरा भने त्यतिबेला र अहिले पनि ठ्याक्कै मेल खान गएको छ । उनी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०५९ असोज ८ गते तत्कालीन संसद विघटन गरी निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेका थिए । तर उनले चुनाव गराउन भने सकेनन् त्यसैका आधारमा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई असक्षम घोषित गरी प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरेका थिए । अहिले फेरी संविधान संसोधन गरी तीनवटा चुनाव गराउन पर्ने प्रमुख जिम्मा उनको अगाडिको पहिलो प्राथमिकतामा छ । अवस्था भने पहिलेको भन्दा धेरै सहज छ यतिबेला चुनाव बिरोधी खेमामा कुनै पनि राजनीतिक दल उभिएका छैनन् तर काम गर्न सक्ने र नसक्ने उनकै हातको कुरा हो । यदि देउवाले आगामी तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सकेनन् भने उनलाई पुनः असक्षम भनेर कसैले बर्खास्त गर्ने अधिकार अहिलेको अवस्थामा छैन बरु संसदमा अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर उनलाई पदमुक्त गराउन सक्ने अिधकार सुनिश्चित छ । 

सत्ता सञ्चालनको राम्रो अनुभव गरिसकेका देउवालाई त्यसको लागि समय खर्चनुपर्ने अवस्था भने पक्कै पनि रहन्न यद्यपी सत्ता सहयात्री दल धेरै भएका कारण प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको बिवाद राम्रैसँग देखिइसकेकाले त्यस्तै समस्या भने उनलाई पनि नआउला भन्न सकिन्न । यही उपप्रधानमन्त्रीको विषमा कुरा नमिलेर राप्रपा सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने दोधारमै रुमल्लिरहेको छ । यस्ता खाले विवाद मिलाउन भने उनले केही समय पक्कै पनि खर्चनुपर्ने देखिन्छ । सतहमा जे–जस्तो अवस्था देखिए पनि विगतका समय र परिस्थितिसँग अहिलेको अवस्थालाई जोडेर हेर्न कदापी मिल्दैन । संविधान संशोधन गरेर सबै राजनीतिक दललाई चुनावमा आउने वातावरण मात्रै मिलाउन सके भने पनि देउवाको यात्रा सहजातिर उन्मुख हुने देखिन्छ र यही बाटोबाट अन्य चुनाव पनि सुनिश्चित हुने अवस्था देखिन्छ । अहिलेको उनको प्राथमिकता नै यही हुनुपर्छ । 

यस अघिका आप्mना कमी कमजोरीलाई सुधार्ने अवसर उनकै पोल्टामा छ । त्यसलाई सुधारेर यस अघिका दाग मेटाउन सकेमा मात्र उनले आफूलाई असल प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याउन सक्नेछन् होइन भने उही केटाकेटी आए गुलेली खेलाए मट्याङग्राको नाश भन्नु शिवाय अरु केही देखिने छैन ।              

पालुङ्टार–४, गोरखा