काठमाडौँ । सरकारले स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित ९ ऐनमा संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ वटा कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कानुन संशोधनको प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने भएको छ । यसबाहेक विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन हुनेछन् । वन ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनसमेत अध्यादेशमार्फत संशोधन हुनेछन् ।

यससँगै तेस्रो लगानी सम्मेलन अगावै ऐन संशोधनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा भइरहेको ऐन संशोधनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो । उद्योगले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । कानुन मन्त्रालयले आइतबार रायसहितको सहमति पठाएपछि आजै मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको प्रस्ताव अध्यादेशका लागि निर्णय भएको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले कानुन मन्त्रालयले गहन अध्ययन गरेर उद्योग मन्त्रालयमा रायसहितको सहमति पठाएको बताए । ‘हामीले स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित कानुन संशोधनको तयारी गरेका हौँ,’ मन्त्री गिरीले रातोपाटीसँग भने, ‘यसबारे मन्त्रालयमा विभिन्न चरणमा छलफल गरेपछि सैद्धान्तिक सहमति पठाएका थियौँ ।’

तर कानुन मन्त्रालयले ऐन संशोधनको सूची भने घटाएको छ । उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमार्फत १२ वटा ऐन संशोधनको सहमति पाएको थियो । तर कानुन मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन, नागरिक उड्डयन ऐन र विद्युत् ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधनको सूचीबाट हटाइदिएको हो । यी तीन ऐन संसदीय समितिमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ ।

सरकारले यही वैशाख १६ र १७ गते हुने तेस्रो लगानी सम्मेलन अघि नै ९ वटा कानुन र ३ वटा नियमावली र विनियमावली गरी १२ वटा कानुनी व्यवस्था संशोधनको तयारी अघि बढाइरहेको छ । प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा नचलेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था संशोधनको तयारीमा सरकार छ । लगानी सम्मेलन अगावै स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता समक्ष सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने चाहना सरकारको देखिन्छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन भएपछि लगानीको वातावरण बन्ने बताए । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा मन्त्री भण्डारीले उद्योग व्यवसायीले खोजेजस्तो लगानीको वातावरण बन्ने उनको भनाई छ । ‘सरकार निरन्तररुपमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न लागि परेको छ,’ मन्त्री भण्डारीले रातोपाटीसँग भने, ‘अध्यादेशमार्फत लगानीका बाधककारुपमा रहेका ऐन संशोधनपछि वातावरण सुधार हुन्छ ।’

• किन हट्यो ३ ऐनको सूची ?

उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको राय आएपछि कानुन मन्त्रालयमा १२ वटा ऐन संशोधनका लागि पठाएको थियो । कानुन मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि ३ वटा ऐनलाई द्रुत गतिमा संशोधनको सूचीबाट हटेका छन् । कानुन मन्त्रालयले आन्तरिक छलफलपछि संशोधनको सूचीबाट विद्युत् ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन र नागरिक उड्डयन ऐनलाई हटाएको हो । मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्र गौतमका अनुसार सम्बन्धित ऐन संशोधनका लागि संसदीय समितिमा छन् ।

संसदीय समितिमा छलफलका लागि पुगिसकेका कानुनी व्यवस्थालाई कानुन मन्त्रालयबाट संशोधनको सूचीमा नराखेको सचिव गौतमले बताए । ‘संसद्बाट संशोधनका लागि प्रक्रियामा राख्ने र द्रुतगतिमा संशोधनको सूचीमा पनि राख्ने गरेपछि हटाइएको छ,’ सचिव गौतमले भने, ‘सोही कारण मन्त्रालयले तीन ऐन संशोधनको सूचीबाट हटाएर ९ वटा मात्रै पठाएको हो ।’