पोखरा । घटना २० वर्षअघिको हो । २०६० कात्तिक १९ गतेको दिन थियो । कास्कीको भरतपोखरीमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीको संगठन विस्तार कार्यक्रम चल्दै थियो । भरतपोखरीमा संगठनकै कार्यक्रमका लागि पुगेका माओवादी जनसंगठन तर्फका नेता नेत्रप्रसाद बराल दिनभर कार्यक्रम गरेर राति त्यहीँ बास बसेका थिए ।

 फरक फरक घरमा उनीहरू सुतेका थिए । बिहानपख सेनाले उनीहरू सुतेको घर घेरा हाल्यो । नेत्र लगायत नेताहरू तुरुन्तै पक्राउ परे । शङ्कास्पद व्यक्तिहरू दुवै पक्षबाट पक्राउ पर्ने, हत्या हुने र बेपत्ता पार्ने क्रम त्यतिबेला सामान्य जस्तै थियो । नेत्रका भाइ नारायणप्रसाद बराल तल्लो घरमा सुतेका थिए । उनी सेनाको कब्जाबाट फुत्किएर भागे ।

भरतपोखरीबाट समातिएका नेत्रलाई पुस ११ गते फूलबारी ब्यारेकबाट गोरखाको महेन्द्र गण लगेको पत्ता लागेको थियो । त्यसपछि उनको कुनै सम्पर्क छैन । ‘२ जनालाई फूलबारीबाट गोरखा लागेको भन्ने सुनियो । त्यसपछि कुनै खबर छैन,’ उनका बाबु अणनाथ बराल भन्छन्, ‘त्यतिबेला हालखबर सोध्नै उति टाढा जान सक्ने अवस्था बनेन । पछि खोज्दा कतै भेटिएन ।’ 

बरालले २०६२ सालमा हुलाकबाट मानवअधिकार आयोगमा निवेदन पठाएका थिए । तर आयोगले कुनै जानकारी दिएन । ‘सरकारले बेपत्ता नै बनाउला भन्ने त सोचेको थिइनँ । दुख दिएर छोड्छ होला भन्ने लागेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो दिनको घटना आँखामा झलझली आउँछ । कयौं पटक सरकारलाई गुहारेँ, जोर चलेन ।’ नेत्रलाई बेपत्ताको सूचीमा राखेर सरकारले राहत स्वरूप १० लाख दियो, परिवारलाई उनको खबर चाहिँ दिएन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा सशस्त्र द्वन्द्वको १० वर्षे अवधिमा ३ हजार ९३ व्यक्ति बेपत्ता भएको उजुरी परेको छ ।

कास्कीका २४ व्यक्तिलाई बेपत्ता पारिएको तथ्याङ्क छ । कसैको पनि अवस्था सार्वजनिक गरिएको छैन । तर बेपत्ताका परिवारलाई चाहिँ आफ्ना आफन्त फर्किने आस मरेको छैन । उनीहरूले आफ्ना आफन्त खोजिदिन माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट पनि दर्ता गरे । ‘आदेश जारी भयो । जाहेरी दर्ता पनि भयो । अनुसन्धान पनि भयो,’ अधिवक्ता कुञ्जनी परियार प्यासीले भनिन्, ‘सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि मुद्दा त्यसै अलपत्र परेको छ ।’ तर बेपत्ताका परिवारहरू मुद्दा अनुसार छानबिन र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने अडानमा छन् । ‘कि श्वास चाहियो, कि लास चाहियो,’ अणनाथले भने, ‘न्याय माग्दा सरकार तर्सिएको छ । यहाँबाट न्याय नपाए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छौँ ।’

कास्कीकै आरती शर्माले आफ्नो श्रीमानको खोजी गरिदिन माग गर्दै पटक पटक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिने प्रयास गरिन् तर प्रहरीले सधैँ फर्काउँदै आयो । अणनाथ र आरती मिलेर अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको छ । तर आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । आरतीका श्रीमान् टंकप्रसाद शर्मालाई २०५८ पुसमा राज्य पक्षले पक्राउ गरेको हो । उनको अवस्था अझै अज्ञात छ । ‘सँगै सुतिरहेको मान्छेलाई आर्मी आएर लग्यो । लुगा लगाउन पनि दिएन,’ उनी भन्छिन्, ‘नाइलनको डोरीले हातमा बाँधे । आँखामा पट्टी लाइदिए । अनि घिसार्दै लगेका हुन् ।’ अणनाथ र आरतीले आफन्त पक्राउ गर्ने व्यक्तिको नाम नै किटेर जाहेरी दिएका थिए ।

लोकतन्त्रले आफ्नो जीवनमा कुनै असर नपरेको अणनाथको गुनासो छ । ‘लोकतन्त्र आएको छ । गणतन्त्र आएको छ । तर तिनै नेतालाई आयो । हामीलाई के आयो ?,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो छोरा साथमा छैन । बिचल्ली भएर बसेका छौँ । जे आए पनि उनै नेतालाई आउँछ ।’ सरकारले नै आफूहरूको मागलाई निस्तेज पार्ने र पीडितहरूलाई थकाउने काम गरिरहेको उनको आरोप छ ।