केही महिनापहिले देशमा अनायसै र अप्रत्याशित हिसाबले सरकार फेरियो । केही विश्लेषकले यसलाई ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ पनि भने । सरकार फेरिए पनि यसको संस्कार फेरिन्छ वा फेरिँदैन भन्ने हेर्न बाँकी छ । 

यद्यपि यतिबेला सबै मन्त्रीले सरकारलाई आम नागरिकको सरकार बनाउन पहल गर्ने भनेका छन् । नयाँ तथा पुराना सबैको हुटहुटी उस्तै देखिन्छ । उनीहरूसँग हुटहुटी मात्र छ कि हिम्मत र हैसियत पनि छ भन्ने आउँदा दिनमा देखिएला । 

केही नयाँ गर्ने भनेर सतही स्टन्टबाजीवाला निर्णयको होडबाजी गर्दै मन्त्रीहरू नागरिक आकर्षण लिन खोजिरहेका देखिन्छन् । यस्तै क्रममा शिक्षा मन्त्रीबाट भएका केही निर्णय अहिले चर्चामा छन् । शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने र लिएमा स्वतः पेसाबाट बरखास्त गर्ने उनको हठ र दुहाई पनि समाचारको राम्रै विषय बनेको छ । 

नेपालको शिक्षा भयावह र दुर्घटना उन्मुख मोडमा छ । यसको सामान्य उपचार मात्र होइन, सघन शल्यक्रिया नै गर्नुपर्छ । यदाकदा केही शिक्षकले कुनै एक वा अर्को राजनीतिक दलको सदस्यता लिएकै कारणले शिक्षा क्षेत्र बिग्रिएको भने होइन, आम शिक्षकले परिणाम दिन नसकेकाले वा दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना नगरिएकाले बिग्रिएको हो । 

सरकारी शिक्षक तथा कर्मचारी र राजनीतिकर्मीले अनिवार्य सरकारी स्कुलमा मात्र आफ्ना सन्तानलाई अध्ययन गराउनुपर्ने कानुन बनाए स्वतः समस्या समाधान हुन्छ । सबको ध्यान सार्वजनिक शिक्षाको उन्नयनमा एकीकृत हुन्छ । किनकि सन्ततिको भविष्य सपार्न कसैले कुनै कसरत बाँकी राख्दैन । 

नागरिकमा राजनीतिक चेतना र आस्था हुनु अस्वाभाविक होइन । देशको सर्वोच्च कानुनले कतै रोकेको छैन । मौलिक हकको सूचीमा संविधानको धारा ११ मा उल्लिखित ‘स्वतन्त्रताको हक’भित्र प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्न पाउनेसम्म अधिकार दिइएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा यसको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कानुन बनाइनेछैन भनेर उल्लेख छ । 

शिक्षकले विद्यालयमा जाँदा दलको सदस्य भएर जानु भएन, पक्षधरता राख्नु भएन, परिणाम देखिने गरी काम गर्न सक्नुपर्‍यो । विद्यालयको स्तरोन्नति र सफलताका लागि शिक्षकले उच्च योगदान गर्नुपर्‍यो । शोध, अनुसन्धान र नवीनतम तथा नवप्रवर्धनात्मक शिक्षण अभ्यासमा कहलिनुपर्‍यो ।

शिक्षकले पाएको शैक्षिक जिम्मेवारीमा कुनै लापरबाही वा कमजोरी गरेमा कारबाही गर्ने होला ! विद्यालय र शैक्षिक संस्थाभित्र राजनीति गर्न खोज्ने, राजनीतिक गन्ध अथवा प्रभाव देखाउन खोज्नेमाथि निर्ममतापूर्वक कठोर कदम चाल्ने होला ! अपेक्षित मापदण्ड वा सूचकाङ्क पूरा गरी शिक्षकको जिम्मेवारी वहन गरेको छ भने बाँकी समय कानुनले प्रतिबन्धित नगरेको र अनैतिक तथा अससामाजिक नहुने विधामा कामै गर्न नपाउने हो र ? 

उच्च उपस्थितिसहित कम्तीमा आफूले अध्यापन गरेको विषयमा ८० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएको, विषय पुस्तक लेखेको, प्रतिवर्ष एकदेखि दुईवटा रिसर्च आर्टिकल प्रकाशन गरेको, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला तथा गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको आदि आधार हेर्ने कि नहेर्ने ? शिष्य तथा सरोकारवालाहरूको मूल्याङ्कनमा कम्तीमा ८० प्रतिशत प्राप्ताङ्क पाएको, पूर्ण निष्ठा र निष्पक्षताका साथ कार्यसम्पादन गरेको, विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा विचारहरू प्रवाह गरेको लगायत अन्य पाठकसामु तथ्यगत अनि सन्तुलित विचारहरूलाई निरन्तर सम्प्रेषण गरेको आदि आधारमा  शिक्षकलाई हेरिनुपर्ने होइन र ? 

सरकारी शिक्षक तथा कर्मचारी र राजनीतिकर्मीले अनिवार्य सरकारी स्कुलमा मात्र आफ्ना सन्तानलाई अध्ययन गराउनुपर्ने कानुन बनाए स्वतः समस्या समाधान हुन्छ । सबको ध्यान सार्वजनिक शिक्षाको उन्नयनमा एकीकृत हुन्छ । किनकि सन्ततिको भविष्य सपार्न कसैले कुनै कसरत बाँकी राख्दैन ।

थुप्रै शिक्षकले विद्यालय समय अघि वा पछि जजमान गर्ने, चिनाटिपन हेर्ने, धामीझाँक्रीका रूपमा सेवा गर्ने, मेलापात गर्ने, भजन गाउने, लमीका रूपमा सहजीकरण गर्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने लगायत पनि काम गर्छन् । विद्यालयको पाठ्यक्रममा आधारित भई अन्य समयमा पनि ज्ञान दिनु उसको कर्म र धर्म दुवै हो । अब शिक्षकलाई के के गर्न रोक लगाउने, के के काम गर्न प्रेरित गर्ने भन्नेमा बहस आवश्यक छ । विद्यालयभित्र काबिल शिक्षक बन र राजनीतिलाई विद्यालयबाहिर लैजाऊ भन्ने हो कि सदस्यता नलिएरै भए पनि भ्रातृ सङ्गठनका नाममा मनमौजी र उन्मुक्त हिसाबले राजनीति गर्ने प्रवृत्तिलाई आँखा चिम्लिने हो ? 

यस्तै सतही अभ्यासले गर्दा ‘काम गर वा नगर तर सदस्यता नलेऊ’ भन्ने भाष्य बनेको होइन र ? योग्यताको मापन भनेको दलप्रति झुकाव नराख्नु हो कि शिक्षक भएर गर्नुपर्ने सबै शैक्षिक र प्राज्ञिक दायित्व पूरा गर्नु र सक्षमता प्रमाणित गर्नु हो ? पोलिसी इरर अर्थात् नीतिगत गल्ती यहीँनेर छ । 

बिरालो कालो अथवा सेतो जे भए पनि हुन्छ, मुसा मार्नुपर्‍यो । मेरो कोट कालो छैन भन्नुको अर्थ सेतो नै छ भन्ने हुँदैन । राजनीतिक दलप्रति झुकाव अथवा सहानुभूति छैन भन्नेबित्तिकै स्वतः उच्च कार्यसम्पादन क्षमता छ भन्ने प्रमाणित हुँदैन । शिक्षामन्त्रीले बिरालोको मूल्याङ्कन उसको रूप अथवा रङबाट गर्न खोज्दै छन्, कार्यसम्पादनबाट होइन । राजनीतिमा ‘पपुलर च्वाइस’ नै ‘र्‍यासनल च्वाइस’ हुँदैन । अहिले भएका शिक्षक र कर्मचारीमा देखिने गरी राजनीतिक दलको सदस्यता त छैन तर कार्यसम्पादन र परिणाम कस्तो छ, कसैलाई दुविधा छ र ?

अपेक्षित मापदण्ड वा सूचकाङ्क पूरा गरी शिक्षकको जिम्मेवारी वहन गरेको छ भने बाँकी समय कानुनले प्रतिबन्धित नगरेको र अनैतिक तथा अससामाजिक नहुने विधामा कामै गर्न नपाउने हो र ?

मानवको बहुकार्य क्षमता अर्थात् मल्टी टास्किङलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ । समय अनुसार फरक भूमिका हुन सक्छ । एउटाले अर्कोलाई नकारात्मक प्रभाव पार्नु हुँदैन, कुनै भूमिका कमजोर हुनुहुँदैन । मानिस कविता लेख्दा कवि हो, हलो जोत्दा हली हो । कविता लेख्दै हलो जोतेमा वा हलो जोत्दै कविता लेखेमा दुवैतिर बिग्रन्छ । अहिले भएको पनि यही हो । कर्मचारी र शिक्षक विद्यालय अथवा अफिसमा पनि राजनीतिक दलको सदस्य भएर पुग्छन् । त्यहाँ जाँदा विशुद्घ र निष्ठावान् शिक्षक र कर्मचारी भएर पुग्नुपर्‍यो । आफ्नो जिम्मेवारीमाथि दत्तचित्त रहनुपर्‍यो । राजनीतिक दलको सदस्यता लिओस् वा नलिओस् तर विद्यालयभित्र राजनीति नगर्ने र नसहने अनिवार्य हुनुपर्‍यो । विद्यालयमा रहँदा अब्बल, उदाहरणीय र काबिल शिक्षक बन्नुपर्‍यो । नियमित अध्ययन, अनुसन्धान, प्रकाशन, तालिम, गोष्ठी, लेखन लगायत शैक्षिक र प्राज्ञिक चरित्र एवं आचरण स्थापित गरेको देखिनुपर्‍यो । 

शैक्षिक गतिविधि तथा प्राज्ञिक कार्यमा अब्बलता प्रमाणित गर्न सकेकाहरूले अलिकति समय अन्यन्त्र पनि समर्पण गर्न चाहेमा यसलाई अछूत बनाउने सोच पूर्वाग्रही हुन्छ । यसले नयाँ भनिएका दल र नेतृत्वको समेत अवधारणा पुरातनपन्थी नै भएको ठर्हछ । असल र क्षमतावान् शिक्षकको मापन तयार होस्, यसका सूचाङ्क बनोस् । त्यस्तो हुन नसकेमा वा नखोजेमा कारबाही गरियोस् । तर असल र काबिल शिक्षकका मापदण्ड पूरा गरेमा अतिरिक्त समयको कुनै अन्य अनुबन्धनलाई अछुतो प्रमाणित नगरियोस् । 

माथि व्याख्या गरिएका शैक्षिक र प्राज्ञिक सूचाङ्कमा अब्बल ठहरिएका शिक्षक मात्र राजनीतिक दलको सदस्यता लिन योग्य हुने भन्ने अभ्यास विकास होस् । शिक्षामन्त्रीज्यू ! बिरालो कालो छ कि सेतो नहेरियोस्, मुसा मार्‍यो कि मारेन हेरियोस् । मूल्याङ्कन परिणाममा आधारित होस्, आवरणमा होइन ।