काठमाडौँ । आइतबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सन्तोष राय आफूलाई गाउँपालिका अध्यक्षले हाजिर नगराएको भन्दै गुनासो लिएर पुगेका थिए ।

६ महिना अगाडि अधिकृत पास गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनलाई सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि पठाइएको थियो । तर मन्त्रालयबाट रमाना लिएर पुगेका उनलाई पालिकाबाट फिर्ता पठाइयो ।

रायजस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा विभिन्न स्थानीय तहबाट फिर्ता पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू अर्को निकायमा सरुवाका लागि निवेदन बोकेर आउने गरेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पवन केशरीलाई पठाइएको थियो तर गाउँपालिकामा हाजिर गर्न नदिएपछि उनी निवेदन बोकेर मन्त्रालय आइपुगेका छन् ।

यता सप्तरीको तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकाले सरोज कुमार खड्कालाई पनि फिर्ता पठाएको छ । यो गाउँपालिकामा राजु कुमार झाले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा काम गरिरहेका छन् । झाले यसभन्दा पहिलेका जनप्रतिनिधि रहँदा पनि ३ वर्ष निमित्तको भूमिकामा काम गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष फूलकुमारी साहले जानकारी दिइन ।

• गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्– भर्खर पास भएर आएको कर्मचारीले के जान्दछ र राख्ने ?

सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उमेश प्रसाद यादवले अनुभवी कर्मचारी नभएकाले मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको बताए । उनले वर्षमा ३ पटकभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरेका कारण गाउँपालिकाको काम हुन नसकेको भन्दै गुनासो गरे ।

गाउँपालिकामा काम गर्न अनुभवी कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएका कारण नयाँ कर्मचारीलाई फिर्ता गरेको उनले प्रस्ट पारे ।

हाल गाउँपालिकामा रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तकुमार मण्डल आएको १ महिना मात्र भएको र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भर्खर अधिकृत तह पास भएर आएको कर्मचारीलाई पठाएकाले फिर्ता गरेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष यादवले भने, ‘गाउँपालिकामा धेरै काम गर्नुपर्ने छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिएको थियो, अहिले वितरण गराउँदैछौँ । योजनाको सम्झौताहरू गराउनुपर्ने छ । केही काम नजानेको नयाँलाई पठाएपछि हामीले कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’

गाउँपालिकामा काम गर्न अनुभवी कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएका कारण नयाँ कर्मचारीलाई फिर्ता गरेको उनले प्रस्ट पारे ।

• प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् २२९ पालिका

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३ पालिकामध्ये २२९ पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् । यीमध्ये कतिपय निमित्तको भरमा चलेका छन् भने कतिपयमा खाली छ ।

मन्त्रालयले दिएको विवरण अनुसार १२२ नगरपालिका यतिबेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । यस्तै, ९७ गाउँपालिका र ९ वटा उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले स्थानीय तहमा ठुलो सङ्ख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको र ती पालिका निमित्तको भरमा रहेकाले मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि बनाइरहेको जानकारी दिए ।

उपमहानगरपालिकामा सहसचिव तहको कर्मचारी पठाउनुपर्ने भए पनि ९ वटा उपसचिव तहका कर्मचारीले निमित्तको भूमिकाका काम गरिरहेका हुन् ।

• प्रदेश अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विद्यमान अवस्था 

कोशी प्रदेशमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको १३७ दरबन्दी रहेकोमा १०२ मात्र पदपूर्ति छ भने ३५ रिक्त छ । मधेस प्रदेशमा १३६ दरबन्दी रहेकोमा ६२ पदपूर्ति भएको छ भने ७४ पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् ।

यस्तै, बागमती प्रदेशमा ११९ जनाको दरबन्दी रहेकोमा १०७ जना पदपूर्ति छ भने १२ पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । गण्डकी प्रदेशमा ८५ दरबन्दी रहेकोमा ८० जनाको पदपूर्ति भएको छ भने ५ पालिका रिक्त छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा १०९ दरबन्दी रहेकोमा ९९ पदपूर्ति भएको छ भने १० पालिका रिक्त छन् । कर्णाली प्रदेशमा ७९ दरबन्दी रहेकोमा ४० पदपूर्ति भएको भने ३९ पालिका रिक्त छन् ।

यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ दरबन्दी रहेकोमा ३४ पदपूर्ति भएको छ भने ५४ पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय पद रिक्त छ ।

• मन्त्री जोशी भन्छन्– मापदण्ड र कार्यविधि बनाइरहेका छौँ

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले स्थानीय तहमा ठुलो सङ्ख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको र ती पालिका निमित्तको भरमा रहेकाले मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि बनाइरहेको जानकारी दिए ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै मन्त्री जोशीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउन भएको ढिलाइका कारण समस्या भएको बताए । दुर्गम क्षेत्रका पालिकामा कम्तीमा १ वर्ष र सुगम क्षेत्रका पालिकामा कम्तीमा २ वर्ष एउटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने कार्यविधि बनाउने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री जोशीले भने, ‘स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कुरामा एउटा मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेर अन्तिम रूप दिएका छौँ । सबैको समर्थनमा त्यसलाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेछ । यो आर्थिक वर्षमा के हुन्छ भन्न सकिँदैन । यो आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा छौँ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि कहाँकहाँ के गर्न सकिन्छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ ।’

छिटोछिटो सरुवा गर्ने सरकारकै कमजोरीका कारण पनि समस्या रहेको भन्दै उनले रित्त स्थानमा पदपूर्तिका लागि मन्त्रालय लागिपरेको बताए ।