१५ वर्षभित्रमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गरिनेछ : श्रममन्त्री

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले आगामी १५ वर्ष भित्रमा बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताएका छन् ।
आइतबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘वृहत् रोजगार मेला’ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले १५ वर्षमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य हुने बताएका हुन् । ‘हामीले अहिले देखि नै रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्न पाउने हो भने आगामी १५ वर्षमा बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ,’ उनले भने ।
श्रम मन्त्रालयले रोजगारदाता, अवसरको खोजीमा रहेका युवा र प्रशिक्षण केन्द्रहरू बिच समन्वय गर्ने उद्देश्यका साथ वृहत् रोजगारीको मेला आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । रोजगार मेला आयोजनाका विषयमा सुझाव लिनका लागि मन्त्रालयले आइतबार छलफल आयोजना गरेको थियो ।
मेलामा मुख्य गरी श्रमिकको खोजीमा रहेका रोजगारदाता, अवसरको खोजीमा रहेका युवा र विभिन्न सीपयुक्त तालिम प्रदान गरी रहेका प्रशिक्षण केन्द्रको सहभागिता रहने मन्त्री अर्यालले बताए । ‘मेलामा रोजगारदाताले आफूलाई चाहिने श्रमिकमा हुनुपर्ने सीपको विषयमा जानकारी दिनेछन् भने अवसरको खोजीमा रहेका युवा रोजगारीको लागि आवश्यक पर्ने सीपको बारेमा जानकारी पाउनेछन् । साथै मेलामा उपस्थित भएका तालिम केन्द्रले ती युवालाई लक्षित गरी रोजगारदाताले चाहे अनुसारको तालिम सञ्चालनका लागि रणनीति बनाउन सक्नेछन्,’ उनले बताए ।
त्यस्तै, छलफल कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सचिव घनश्याम उपाध्यायले आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले वृहत् रोजगार मेलाको आयोजना गर्न लागिएको बताए । मेलालाई सफल बनाउन सम्बन्धित सबै निकायसँग सुझाव लिइने समेत उनले बताए ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता गोविन्द प्रसाद रिजालले आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन गरी वैदेशिक रोजगारीको परनिर्भरतालाई कम गर्नका लागि वृहत् रोजगार मेलाको परिकल्पना गरिएको बताए ।
छलफल कार्यक्रममा नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुगांना, होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष विनायक शाह, उद्योग वाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठ, नेपाल ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष तेजेन्द्र कार्की, रोजगार विज्ञ रामेश्वर नेपाल लगायतका व्यक्तिले आ-आफ्नो सुझाव राखेका थिए । त्यस्तै, आईएलओका प्रतिनिधि सौरभ जोशीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मिसन इलाकातर्फ ११८ जना नेपाली शान्ति सैनिक
-
८५ लाख खर्चेर जापानले बनाइदियो विद्यालय
-
‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सशस्त्र प्रहरीको परिचालन गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने खतरा’
-
चार लेन सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान, तीन अर्ब १९ करोड लागत
-
प्रकृतिको 'परिवारप्रति नै श्रद्धाञ्जली' व्यक्त भएको शब्द सच्याउन सभामुख घिमिरेको निर्देशन
-
ट्वाइलेटमा धेरै फोन चलाउनुहुन्छ, पायल्सले सताउला है !