काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवप्रतिको विश्वासको मत सम्बन्धी ग्राफ निरन्तर ओरालो लागेको छ । १६ महिनामा चार पटक विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री यादवले यो अवधिमा ११ पटक मन्त्रीपरिषद् विस्तार र हेरफेर गरेका छन् ।

२०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादवले त्यतिबेला ६३ जना सांसदको साथ पाएका थिए । मधेस प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ५३ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

यद्यपि प्रदेश सभामा पहिलो र दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा मुख्यमन्त्री यादवले उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यको साथ पाएका थिए । तर पछि भने विश्वासको मत लिने क्रममा उनको ग्राफ घट्दै गएको देखिएको हो ।

राजनीतिक विश्लेषक डा.सरेन्द्र लाभ भन्छन्, ‘सदनको आफ्नो हिसाब किताब हुन्छ । केन्द्रको राजनीति जस्तो हुन्छ, जस्तो गठबन्धन बनेको हुन्छ, त्यसको असर प्रदेशमा देखिन्छ ।’

यद्यपि मुख्य विश्वास जनताकै हुने उनको भनाइ छ । जनताले विश्वास नगरेपछि त्यसको असर सदनमा पनि निश्चित रूपमा देखिने उनले प्रस्ट पारे । ‘मुख्यमन्त्री यादवको लोकप्रियता सदन र जनता दुवैमा घटेको छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारबाट जनताले निकै ठुलो अपेक्षा थियो, जुन पूरा नभएका कारण विश्वासको ग्राफ घट्दै गएको हो ।’

अर्का राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीको बुझाई पनि त्यस्तै  छ । उनले पनि जनताले मन पराएपछि सबैले मन पराउने, जनताले तिरस्कार गर्न थालेपछि अरूले पनि मन पराउन छाड्ने गरेको बताए ।  

दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री यादवले गत जेठ २९ गते विश्वासको मत लिएका थिए । सत्ता समीकरण फेरिएसँगै एमालेले सरकार छाडेपछि उनले विश्वासको मत लिएका थिए ।

२०७९ माघ ४ गते मुख्यमन्त्री यादवलाई १०२ जना प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मत दिएका थिए । त्यतिबेला मुख्यमन्त्री यादवले एमालेका २४, कांग्रेसका २२, जसपाका १६, जनमत पार्टीका १३, लोसपाका ९, नेकपा माओवादी केन्द्रका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीका १ तथा पाँचजना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यहरूसहित १०२ सांसदको समर्थन पाएका थिए ।

त्यतिबेला प्रदेश सभामा १०५ प्रदेश सभा सदस्य थिए । माओवादीका दुई जना सांसदको शपथसम्बन्धी विवाद जारी थियो भने सभामुख मतदान प्रक्रियामा सहभागी नहुने प्रावधान छ ।

दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री यादवले गत जेठ २९ गते विश्वासको मत लिएका थिए । सत्ता समीकरण फेरिएसँगै एमालेले सरकार छाडेपछि उनले विश्वासको मत लिएका थिए ।

प्रदेश सभामा १०२ जना सांसदले नै उनलाई त्यतिबेला पनि विश्वासको मत दिएका थिए । त्यतिबेला मधेस प्रदेश सरकार छाडे पनि एमालेले समेत मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई विश्वासको मत दिएको थियो ।

त्यसपछि उनले गत फागुन ६ गते तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि उनले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिँदा ६६ जना सांसदले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएका थिए ।

यसपटक मधेस केन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले पनि विश्वासको मत दिएनन् । मधेस केन्द्रित दलले नै मधेस केन्द्रित दल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नदिनु यो पहिलो पटक भएको राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी बताउँछन् ।

प्रदेश सभाका १०७ सदस्यमध्ये बैठकमा १०४ जना उपस्थित थिए । त्यसमध्ये उनले ६६ जना प्रदेश सभा सदस्यको मत पाएका थिए । एमाले (२५ जना प्रदेशसभा सदस्य) र जनमत पार्टी (१३ जना प्रदेशसभा सदस्य) ले मुख्यमन्त्री यादवलाई मत दिएका थिएनन् ।    

मुख्यमन्त्री यादवले चौथो पटक वैशाख ४ गते विश्वासको मत लिएका छन् । कांग्रेस र लोसपाले सरकार छाडेपछि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिएका हुन् । चौथो पटक लिँदा उनलाई ६१ सांसदले पक्षमा मत दिए । कांग्रेस, जनमत र लोसपाले प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।

संसदमा सभामुख र उपसभामुखबाहेक प्रदेश सभा सदस्य १०५ जना छन् । त्यसमध्ये कांग्रेस, जनमत र लोसपाका ४४ जना प्रदेश सभा सदस्यले संसद बहिष्कार गरेपछि प्रदेशसभा रहेका ६१ जनाले मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

यसपटक मधेस केन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले पनि विश्वासको मत दिएनन् । मधेस केन्द्रित दलले नै मधेस केन्द्रित दल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नदिनु यो पहिलो पटक भएको राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री यादवको लोकप्रियता पनि घटेको र उनले विश्वासको मत लिँदा आफ्नो क्षमता पनि प्रदर्शन गर्न नसकेको बताउँदै जनकपुरीले यस पटकको सत्ता गठबन्धन पनि कमजोर अवस्थामा रहेकाले त्यसको समेत असर देखिएको प्रस्ट पारे ।

मुख्यतः मुख्यमन्त्री यादवको लोकप्रियताकै कारणले विश्वासको मतको ग्राफ घट्दै गएको जनकपुरीको दाबी छ । राजनीतिक विश्लेषक लाभले पनि विगतको सरकारभन्दा यो सरकार कमजोर रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘यो सरकार बनेपछि केही गर्ला कि भन्ने विश्वास थियो तर विगतको सरकार जस्तो पनि काम गर्न सकिरहेको छैन । पहिलाको सरकारको जति पनि लोकप्रियता यो सरकारको छैन ।’