बारा । निजगढ नगरपालिका–४ का भीम तिमल्सिना र ढकबहादुर तिमल्सिना दाजुभाइ हुन् । उनीहरू जिल्लामै सबैभन्दा धेरै मह उत्पादन गर्ने मौरीपालक किसान हुन् । यी दाजुभाइले मात्रै वार्षिक ७ देखि १० टन मह उत्पादन गर्छन् ।

तर, अहिले उनीहरूले उत्पादन गरेको मह बिक्री हुन सकेको छैन । ३ टनभन्दा बढी मह उनीहरूको घरमै थन्किएको छ । छिमेकी मुलुक भारतबाट गुणस्तरहीन महको खुला आयात तथा बिक्री वितरण हुँदा गाउँमा किसानले उत्पादन गरेको शुद्ध प्राकृतिक मह घरमै थन्किएको हो ।

‘अहिलेसम्म हामीले आफ्नै बलबुताले बजारीकरण गरेका छौँ, तर हामीजस्तै धेरै मौरीपालक किसानले उत्पादन गरेको मह बिक्री नभएर घरमै थन्किएको छ,’ भीम तिमल्सिनाले भने, ‘राज्यले विशेषगरी भारतबाट आउने महमा भन्सार महसुल बढाएर नेपालमै उत्पादन भएको महलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो ।’

गाउँका मौरीपालक किसानले उत्पादन गरेको महको प्रतिकिलो उत्पादन लागत ४०० देखि ४५० रुपैयाँसम्म पर्छ, तर भारतबाट प्रतिकिलो २५० देखि ३०० रुपैयाँमा मह आउने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।

भीम र ढकबहादुरसँग अहिले झण्डै ३०० घार मौरी छ । २०५८ सालमा भीमले १० घार मौरी किनेर यो व्यवसाय सुरु गरेका थिए । उनका भाइ ढकबहादुरले ७ वर्ष अघि कतारबाट फर्किएर मौरीपालन सुरु गरेका हुन् ।

मौरीपालन व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी भए पनि उत्पादन भएको महको बजारीकरणमा भने ठुलो समस्या हुने गरेको उनीहरू बताउँछन् । छिमेकी मुलुक भारतबाट खाद्य परीक्षण नभएको मह अनधिकृत रुपमा भित्रिएपछि स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको मह बिक्री गर्न मुस्किल भएको ढकबहादुरको भनाइ छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाराले किसानहरूलाई मह उत्पादनको अनुमति दिए पनि बिक्रीका लागि अनुज्ञापत्र नदिँदा महको ब्राण्डिङ्ग गरेर ठुला सहरहरूमा बिक्री गर्न नसकिएको ढकबहादुरको भनाइ छ । ‘घरेलुले हामीलाई दिएको प्रमाणपत्रमा उत्पादन मात्रै लेखेको छ, खाद्य नियन्त्रण कार्यालयले बिक्री थपेर ल्याउनु भन्छ तर घरेलुले सहयोग गर्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले कुनै पनि ठाउँमा लगेर मह बेच्न खोज्दा लेबल खोज्छ, लेबल नभएपछि मह बेच्न गाह्रो छ । हामी आफैँले बेच्न पाए व्यापारीलाई दिने २÷४ पैसा हामीलाई नै हुन्थ्यो ।’

मधेस प्रदेशका २५० देखि ३०० मौरीपालक किसानले उत्पादन गरेको एक लाख क्विन्टलभन्दा धेरै मह बिक्रीमा समस्या भएको नेपाल मौरीपालक महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष रत्नदास खतिवडाको भनाइ छ । मधेस प्रदेशको ८ वटा जिल्लामध्ये बारा, रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीमा मात्रै ५ हजार घार मौरी छन् ।

‘मधेस प्रदेशमा महको बजारीकरणको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ । किसानहरूले आफ्नै बलबुताले बिक्री गरेका छन्,’ अध्यक्ष खतिवडाले भने, ‘हामीलाई राज्यबाट कुनै सहयोग मिलेको छैन । तापक्रम व्यवस्थापन गरेर राख्न सके मह २ वर्षसम्म बिग्रिँदैन तर हाम्रा किसानहरूलाई महको भण्डारण कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन ।’

मौरीलाई एकै ठाउँमा राखेर महको उत्पादन लिन नसकिने भएकाले जहाँजहाँ फूल फुल्छ, त्यहाँ चराउन लैजानुपर्ने हुन्छ । तिमल्सिना दाजुभाइको मौरीको घार अहिले चरिचनका लागि रौतहटको पौराई जङ्गलमा छ । सो जङ्गलमा यतिबेला चाम्रे र जमुना फुलेका छन् ।   

किसानहरूले तराईमा फूलको सिजन सकिएलगत्तै असोजदेखि फागुन÷चैतसम्म सल्यान, प्युठान दाङ्ग, रोल्पा, रुपन्देही, कपिलवस्तु लगायतका ठाउँमा पुगेर मौरी चराउँछन् । ती क्षेत्रमा जङ्गली स्रोतहरू, चिउरी र तेलहन बाली प्रशस्त पाइन्छन् । साथै किसानले असारदेखि असोज आधासम्म मौरी बचाउन चिनी खुवाएर पाल्ने गर्दछन् ।

तिमल्सिना दाजुभाइले एपीस मेलिफेरा जातको मौरी पालन गरेका छन् । यसको वार्षिक उत्पादन दर प्रतिघार ६० देखि ८० किलोसम्म भए पनि मौसम परिवर्तन, खेतीबालीमा विषादीको अधिक प्रयोग र मौरीमा सुलसुलेको समस्याका कारण ३० देखि ४० किलोमात्रै उत्पादन हुने गरेको छ ।  

‘२५÷३० हजारको जागिर खानुभन्दा मौरीपालनमा दोब्बरभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ । मौरीपालन गरेर आफ्नो खेतीबारी, घरको काम मजाले हेर्न सकिन्छ,’ ढकबहादुरले भने, ‘यो पेसा एकदमै सजिलो भए पनि बजारीकरण र चरिचरनको भने ठुलो समस्या छ ।’ मौरीपालन व्यवसायबाट खर्च कटाएर पनि मासिक ५० देखि ६० हजार आम्दानी हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

मधेस प्रदेशमा महको ठुलो खपत गर्ने डाबर नेपाल, पतञ्जली, भाष्कर लगायत उद्योगले भारतबाटै ल्याएको मह प्रयोग गर्ने गरेको महासङ्घका मधेस प्रदेश अध्यक्ष खतिवडाको भनाइ छ । ‘हामीलाई मह जस्तोसुकै भए पनि हुन्छ तर २÷३ सय रुपैयाँमा दिनुप¥यो भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ । हामी लागत पनि नउठ्ने मूल्यमा मह दिन सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘बजारीकरणका लागि अर्को मुख्य समस्या भनेको लेबलिङ्ग, प्यकेजिङ्ग र ब्राण्डिङ्ग नहुँदा पनि हाम्रो मह स्टक भइरहेको छ ।’

यो सिजनको मात्रै ८ देखि १० टन मह स्टक छ : कुशल व्यवसाय परामर्श केन्द्र

मौरीपालक किसानहरूलाई सहयोग गर्दै आएको कुशल व्यवसाय परामर्श केन्द्रका प्रमुख सरोज कोइरालाले मधेस प्रदेशमा अहिले ८ देखि १० टन मह बिक्री नभएर थन्किएको बताए ।

‘घरेलुले दिएको प्रमाणपत्रमा मह उत्पादन गर्ने भनी लेखिएको छ तर  बिक्री वितरण वाणिज्य विभाग अन्तर्गत पर्छ । त्यहाँसम्म मौरीपालक कृषकको पहुँच नभएकाले धेरै समस्या छ,’ कोइरालाले भने, ‘रौतहट जिल्लामा घरेलु कार्यालयले दिएको प्रमाणपत्रमा बिक्री वितरण गर्न पाउने उल्लेख छ, तर बारामा बिक्री अनुमति नदिएका कारण ठुलो परिमाणमा मह बिक्री नभएर थन्किएको छ ।’

कुशल व्यवसाय परामर्श केन्द्रले जिल्ला घरेलु कार्यालयले किसानको मह बिक्री अनुमति नदिएपछि खाद्य तथा अनुसन्धान विभाग जनकपुरबाट अनुमति प्रमाणपत्र लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

कोइरालाले भने, ‘अहिले मधेस प्रदेशमा व्यावसायिक रुपमा मौरी पालन गर्ने ५३ जना किसान हामीसँग जोडिनु भएको छ । उहाँहरूसँग मात्रै करिब ८ टन मह स्टक छ ।’

बिक्री अनुमति दिने काम हाम्रो होइन : जिल्ला घरेलु कार्यालय प्रमुख

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाराका प्रमुख उद्योग अधिकृत धर्मेन्द्रलाल कर्णले किसानले उत्पादन गरेको महको बिक्री गर्ने अनुमति घरेलु कार्यालयले दिन नमिल्ने बताए ।

‘महको बिक्री वितरण गर्ने अनुमति हामीले दिन मिल्दैन, हामीले त दर्तामात्रै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘महको प्याकेजिङ्ग गरेर बिक्री अनुमति लिन कृषकहरू खाद्य तथा गुणस्तर कार्यालय जानुपर्छ ।’