टीभेटको विस्तारमा सरकारी प्राथमिकता बढाउनुपर्ने
काठमाडौँ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम (टीभेट) का क्षेत्रको व्यापक सुधार गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेशनले गरेको अध्यययनले सो तथ्य देखाएको हो ।
विश्वविद्यालयले गरेको अनुसन्धानमा प्राविधिक शिक्षालय र निर्माण क्षेत्रका रोजगारदाताबिच समन्वयको अभाव, सीपयुक्त तालिम र प्राविधिक शिक्षामा युवाको पहुँच तथा रोजगारीसँगको कमजोर सम्बन्ध भएको देखिएको हो । त्यसैगरी स्थानीय तहले औपचारिक रुपमा टीभेट क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको पाइएको छ ।
पोखरामा आज एक कार्यक्रमकाबिच सो अनुसन्धान प्रस्तुत गरिएको हो । कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रा.महेशनाथ पराजुलीले टीभेट शब्दको मर्मअनुसार सरकारबाट काम हुन नसकेको बताए । सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको प्रमुख माध्यम टीभेट भए पनि यो क्षेत्रमा सरकारको कम प्राथमिकतामा परेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको लोकसेवा आयोगकी सदस्य कल्पना लम्सालले मध्यम वर्गका सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा गण्डकी प्रदेशले ध्यान दिएको बताएका छन् । यसका लागि गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानले अनुगनम र मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा गण्डकी विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा नवराज देवकोटाले व्यवस्थापन शिक्षाको अभावमा टीभेट क्षेत्र कमजोर रहेको बताए । श्रम बजारको मागअनुरुपको तालिम हुन नसकेकै कारण टीभेट क्षेत्र कमजोर रहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रम काठमाडौँ विश्वविद्यालयअन्तर्गतको लेलम (लिङ्किङ, एजुकेशन विथ लेवर मार्केट) परियोजनाबाट गरिएका अनुसन्धानहरुको छलफलमा केन्द्रित थियो । छलफलमा गण्डकी प्रदेशकी सांसद कल्पना तिवारी, गण्डकी विश्वविद्यालयकी प्रा.दुर्गा देवकोटालगायतको सहभागिता थियो ।
अनुसन्धानको निचोड प्रस्तुत गर्दै अनुसन्धानकर्ता काठमाडौँ विश्वविद्यालय एशोसियट डिन डा प्रकाशचन्द्र भट्टराईले टीभेट क्षेत्रको विकास गर्न यस क्षेत्रमा अनुसन्धान बढाउनुपर्ने बताए । डा भट्टराईसँगै डा.सुरेश गौतम, डा.प्रकाशकुमार पौडेललगायतको समूहले सो अनुसन्धान गरेको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दुर्गा प्रसाईँलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
-
प्रकाश तिवारीको ‘९६ गड्डी’ माथि विमर्श
-
नयाँ मिस्टर वर्ल्ड पोर्टो रिकोका डेनियल मेजिया घोषित
-
बीआरआई अनुदान वा सहुलियत ऋणमा लिनुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा हो : सांसद खनाल
-
स्थानीय तह उपनिर्वाचन हुने स्थानमा मंसिर १६ गते सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस
-
स्वर्णलक्ष्मीबाट पूर्व डीआईजी जोशीले १ करोड ३० लाख ऋण लिएको भेटियो