काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठुलो राजनीतिक दल नेकपा एमालेको बैंक खातामा १२ करोड ६९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दात देखिएको छ । एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार बैंक खातामा र नगद गरी १२ करोडभन्दा बढी रकम मौज्दात देखिएको हो ।

यो २०८० सालको असार मसान्तसम्मको अवधिको सम्पत्ति हो । यसबाहेक सोही अवधिसम्ममा एमालेसँग स्थिर तथा अन्य सम्पत्ति (भवन निर्माणसमेत) ५ करोड ९२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ सम्पत्ति देखिएको छ । बैठकमा प्रस्तुत लेखा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार पार्टीका विभिन्न कोषमा ५ करोड १३ लाख रुपैयाँ छ ।

यसमध्ये कार्यकर्ता संरक्षण कोषमा १ करोड ३५ लाख र अन्य कोषमा ३ करोड ७७ हजार रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पार्टीले २२ करोड ८० लाख रुपैयाँ कूल आम्दानी गरेको थियो । यसमध्ये २१ करोड ६५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सो आर्थिक वर्षमा पार्टीको खर्चभन्दा आम्दानी १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बढी थियो ।

सो आर्थिक वर्षमा विधान महाधिवेशन र दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन हुनुअघि सदस्यता शुल्क र लेबी उठ्दा आम्दानी उच्च थियो । सो वर्ष सदस्यता शुल्क ६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र लेबी १२ करोड २६ लाख रुपैयाँ उठेको बताइएको छ । यस्तै विधान अधिवेशनमा ४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र दसौँ महाधिवेशनको खर्च ११ करोडभन्दा बढी भएको थियो ।

केन्द्रीय लेखा आयोग अध्यक्ष पुष्प कँडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा कूल आम्दानी ८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भएको थियो । यस्तै सोही वर्ष कूल खर्च ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ देखिन्छ । यो आम्दानीको तुलनामा २ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बढी खर्च हो । 

उक्त आर्थिक वर्षमा आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी हुनुको मुख्य कारण सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचन भएको कँडेलको भनाई छ । सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनमा मात्रै ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सो आर्थिक वर्षमा भने पार्टीको खाता घाटामा रहेको देखिएको छ । एमालेले देशका ७० जिल्लामा आफ्नै कार्यालय बनाएको छ । बाँकी जिल्लामा समेत भवन निर्माणाधीन प्रक्रिया जारी रहेको बताइएको छ । जुन पार्टीको स्थिर सम्पत्ति हो ।

• अधिकांश प्रदेश घाटामा (२०८० असार मसान्तसम्ममा)

यस अवधिमा एमालेको सबैजसो प्रदेश कमिटी घाटामा देखिएका छन् । ७ प्रदेश र एक विशेष प्रदेशमध्ये दुई वटा कमिटी मात्रै नाफामा छन् । विशेष प्रदेश कमिटी २०८० असार मसान्तसम्ममा ७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ नाफामा हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी २ लाख रुपैयाँले नाफामा छ ।

यद्यपि यी प्रदेश कमिटीहरूले केन्द्रीय कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने कूल रकम भने करोडौँमा छ । २०८० असार मसान्तमा मधेस प्रदेशले जिल्लाहरूबाट केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन बाँकी रकम १ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छ । यस्तै बाग्मतीले २ करोड १० लाख, गण्डकीले ६२ लाख १६ हजार, गण्डकीले २९ लाख रुपैयाँ केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन बाँकी छ ।

लुम्बिनीले १४ लाख २० हजार, कर्णालीले १९ लाख ३८ हजार, सुदूरपश्चिमले ८२ लाख ३९ हजार र विशेष प्रदेशले २९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ केन्द्रमा पठाउन बाँकी छ । यो रकम सम्बन्धित कमिटीले केन्द्रमा पठाउनुपर्ने केन्द्रीय लेखा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

• यस्तो छ हिसाबकिताबमा कैफियत

देशको सबैभन्दा धनी राजनीतिक दलको छवि बनाएको एमालेको संगठनभित्र समेत कैफियत देखिन्छ । विगतमा सुरु भएको कार्यकर्ता संरक्षण कोष प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले समेत नियमितरुपमा लेबी बुझाउने गरेका छैनन् । १०६ जनाले पार्टीको कोटाबाट नियुक्ति पाएपनि १८ जनाले मात्रै लेबी बुझाइरहेका हुन् ।

५ वर्षका लागि भाडामा लिइएको तुल्सीलाल प्रतिष्ठानको भवन पुनर्निर्माणमा ८ करोड ४६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसअनुसार आगामी ५ वर्षसम्म १ करोड ६९ लाख र मासिक १४ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च हुँदै जाने देखिन्छ । यसै गरी मासिक मर्मत खर्चबापत ४ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा पार्टी भवनको कूल मासिक खर्च १८ लाख १० हजार खर्च हुनेछ । जुन खर्चिलो भएको लेखा आयोगले जनाएको छ ।

यसबाहेक गत दुई वर्षको सदस्यता शुल्क र लेबी व्यवस्थित बने पनि १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनभन्दा अघिको शुल्क र लेबी नउठेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सदस्यता शुल्क र लेबी नबुझाएरै २४ जिल्लाले महाधिवेशनमा सहभागिता जनाएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केन्द्रमा लेबी नबुझाए पनि जिल्लामा भने यो शीर्षकमा रकम उठिरहेको लेखा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाहेक अन्य धेरै कैफियत र खराब प्रवृत्ति समेत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।