काठमाडौँ। अर्थमन्त्री वर्षमान अमेरिका भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्किएका छन् । वासिङटन डिसीमा आयोजित विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को वसन्तकालीन संयुक्त बैठकमा भाग लिएर मन्त्री पुन शनिबार स्वदेश फर्किएका हुन् । चार सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै उनी सोमबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । 

मन्त्री पुन विश्व बैंक र मुद्रा कोष बैठकमा सहभागी हुनुका साथै जलवायु परिवर्तनको प्रभावले खतरामा रहेका मुलुकहरूको समूह भी–२० को मन्त्रीस्तरीय बैठक, हाइलेभल क्लाइमेट नेक्सससम्बन्धी साइडलाइन बैठक तथा दक्षिण एसियामा स्वच्छ ऊर्जा सङ्क्रमणसम्बन्धी सत्रका साथै विभिन्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकहरूमा सहभागी भए । पुनले विश्व बैंककी कार्यसञ्चालन प्रबन्ध निर्देशक आना वियर्दे, विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर, विश्व बैंकका विकास वित्त  (डीएफआई) परिचालन हेर्ने उपाध्यक्ष आकिहिको निसिओ, विश्व बैंककै पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष ग्वाङ्झे चेन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) का उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटी र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का सहायक प्रबन्ध निर्देशक बो–लीसँग भेटघाट गरे । 

मन्त्री पुनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) का उच्च पदाधिकारी, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त निगम (डीएफपी) का पदाधिकारी, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्ससहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र त्यहाँस्थित गैरआवासीय नेपालीहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरे । 

सम्बोधन तथा भेटघाटहरूमा मन्त्री पुनले आगामी १७ र १६ वैशाखमा हुने तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । नेपालको ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न उनले अपिल गरे । लगानी सम्मेलनको वातावरण बनाउन सरकारले लगानीका लागि प्रतिकूल ठानिएका करिब दर्जन ऐनमा अध्यादेशमार्फत सुधार गर्न लागिएको जानकारी उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, लगानीकर्ता र विकास साझेदारलाई दिए । यस्तै आगामी जुनमा काठमाडौँमा हुने विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको  सहुलियत दरमा ऋण दिने संस्था इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन -आईडीए_–२१ बैठक तयारीबारे समेत अवगत गराए । मन्त्री पुनले विकास साझेदारहरुलाई नेपालमा सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अनुदानमार्फत लगानीका थप क्षेत्र पहिल्याउन भनेका छन् । 

भी–२० मा उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको न्यून भूमिका रहेको भन्दै जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दृढतापूर्वक वकालत गर्ने उल्लेख गरे ।  

मन्त्री पुन र विश्व बैंकका उच्च अधिकारीहरुबिचको वार्तामा सङ्खुवासभामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्थजलासययुक्त आयोजनाको वित्तीय ढाँचाबारे महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ । आगामी जुनमा विश्व बैंकले उक्त आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन टुङ्ग्याउने तयारी अघि बढाउने भएको छ । 

अमेरिकी व्यवसायीहरूको संस्था –यूएस)  चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य भएको बताए । 

मन्त्री पुनले ‘एसियामा नवीकरणीय ऊर्जा सङ्क्रमण’शीर्षक साइडलाइन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले जलविद्युतमा गरिरहेको प्रगति दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । 

त्यस क्रममा विश्व बैंकसहित विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण बन्दै गएको भन्दै लगानी सम्मेलनमा उच्चस्तरको सहभागिता हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।