धुलिखेल । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय चाँडै टुंगोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी कानुन  संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाबारे काभ्रेको धुलिखेलमा सरोकारवालाबिच शुक्रबार भएको छलफलमा बोल्दै उनले संसद्का सबै राजनीतिक दलहरू यस प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने पक्षमा रहेको र अधिकांश विषयमा सहमति जुटिसकेको बताए ।

समयमै टुंगोमा पुर्याउन नसक्दा पीडितले न्याय नपाउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालमाथि प्रश्न उठिरहने अवस्था बनेको उनले बताए । 

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिमा चाँडै प्रतिनिधि पठाउन पनि मन्त्री गिरीले मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरे । 

 गिरीले आयोगलाई संविधानले स्वायत्त परिकल्पना गरेको भएपनि व्यवहारमा लागु हुन नसकेको बताए । ‘आर्थिक, सामाजिक वा राजनीतिक हिसाबले होस्, त्यहाँ सरकारको प्रभाव रहिरहने स्थिति रह्यो भने आयोगले स्वायत्त ढंगले काम गर्नसक्ने अवस्था बन्दैन । यसलाई ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मानवअधिकार उल्लंघन राष्ट्रबाटै बढी हुन्छ भन्ने लाग्छ । यसमा आयोगले औला उठाउन सक्ने वातावरण बनाउन यसलाई स्वायत्त बनाउनै पर्छ ।’ 

 नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

त्यस्तै आयोगका कर्मचारीहरूको सेवा–सर्त र सुविधालाई पनि ध्यानमा दिनुपर्ने उनले बताए ।

 ‘आयोगले कर्मचारी नियुक्त गर्ने, तर सेवा सर्त, सुविधा केही नभएको, बाटो खर्च समेत नपाउने अवस्थामा कुन मनोभावले कर्मचारीहरूले काम गर्नुभएको होला ।  यो अफ्टेरो परिस्थितिलाई  सम्बोधन गर्ने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने जुन आवाज आएको छ । त्यो महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने ।