प्रकृतिको मोहोनीले मस्त इलाम यतिबेला चुनावी माहोलले व्यस्त छ । आफूलाई हात्ती सम्झिने पार्टीहरू आफ्नो साख जोगाउन र जनतासामु अनुमोदित हुन साम, दाम, दण्ड, भेदका सबै अस्त्र प्रयोगमा लागेका छन् ।

विशेष गरी लिम्बु जातिको बाहुल्य रहेको यो क्षेत्रमा जातिगत भोट हात पार्न सोही जातिलाई नै मैदानमा परेड खेलाइरहेको देखिन्छ । ‘उम्रँदै तीन पात’झैँ गएको निर्वाचनमा पुराना दललाई झट्का दिन सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले माओवादी केन्द्रको काखमा खाइखेली हुर्केको लुङ्गालाई गोदमा लिएर चुनावी मैदानमा उफारिरहेको छ । यस्तै स्वर्गीय नेता सुवास नेम्वाङका पुत्रलाई एमालेले बलिवेदीमा होमेको छ । उनलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समेत सहानुभूति देखाएको छ । कुनै समय पानी बाराबार र भेटे मारामार गर्न तम्सिने यी दुई दलले सहकार्यको त्यान्द्रो गाँसेको देखिन्छ । यो त्यान्द्रोलाई उनीहरुले बझाङ र इलाममा आफ्नो इज्जत बचाउन लगौँटी अड्याउन उपयोग गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

कुनै बेला यी दुई दलले एउटै मुकुण्डो लगाएर नेपालमा वाम एकताको थोत्रो डम्फु बजाएर दुईतिहाइ मत पाएका थिए । ‘कुकुरलाई घिउ नपचेझैँ’ जनमत पचाउन सकेनन् र वर्ग दुश्मन बनेर सिसाजस्तै चिरिएर गाली–गलौजमा उत्रिए । त्यसपछि मध्यावधि चुनाव गराएर पुनः दुईतिहाइ ल्याएर संसद्मा जाने उद्घोष गरेर जनता उचाल्न थाले । 

अहङ्कारको भूत सवार भएका दलहरूले आफूलाई देशको मसिहा र बादसाह सम्झन थाले । नयाँ नटवरलालको बुई चढेर सहकर्मी र सहयोद्धामाथि अत्याचारको फँणा फिजाए । अहङ्कारको चरमचुलीमा पुगेपछि माधव नेपाल, भीम रावलहरू गलहत्याइए र केही नयाँ नटवरलाल भित्र्याइए । सुन तस्कर र भुटान लस्करका नाइकेलाई काखमा खेलाइयो । २०७९ को आवधिक निर्वाचनले सबैको औकात देखाइदियो । भर्खर टुसाएको रास्वपाले ठुला पार्टीलाई राजधानीमै हराइदियो र तेस्रो दल बन्न सफल भयो । 

औकातमा पोर्टफोलियो बदलियो । दुईतिहाइ जनमत लिएर मूल ढोकाबाट पस्ने दिवा सपना तुहिएपछि खिचडी सरकारमा मिसिन तयार भए, नवबादशाहहरू । कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा समाजवादी लगायतको सरकार बनाउने क्रममा कांग्रेसले बेइमानी गर्न खोजेपछि माओवादी एमालेसँग मिल्न गयो र सभामुखको चिट्ठा एमालेलाई प¥यो । तत्काल प्रायश्चित गरेपछि कांग्रेससित गठजोड मिल्यो र त्यो गठजोड राष्ट्रियसभाको चुनावसम्म जोडियो । राष्ट्रियसभा चुनावमा घात भएपछि कांग्रेससित सम्बन्धविच्छेद गरेर माओवादीले अहिले पुरानै माया जोडेको देखिन्छ । सायद यो सत्ता वासनाको मोहले जोडेको पिरती कति बेला सम्बन्धविच्छेदमा टुङ्गिने हो, अड्कल गर्न सकिँदैन ।

यति बेला इलाम रनक्क तातेको छ, वातावरण रङ्गीन छ । थुप्रैले मिठो–मसिनो चाख्न पाएका होलान्, केहीले साहुको चुक्ता गर्न भ्याए होला । निकै पाठापाठीको गर्दन छिनालिएको हुन सक्छ । सुँगुर, बङ्गुरको कोखामा भाला घोँचिएको हुन सक्छ । कतिपय पसले उधारोले कङ्गाल भए, कतिवटा भट्टी पसल मालामाल भए, थुप्रैले आश्वासन पाए, कतिले मासुभात खाए, यो साबिककै संस्कार हो, जनताका लागि । रित्तिने, भित्रिने, थोत्रिने, डुब्ने–उक्सने, मार्ने, मर्ने पुरानै संस्कृति हुन् कार्यकर्ताका लागि । 

राजनीतिको आवरणमा जन्ती र मलामीको सम्बन्ध तोड्नु; सिद्धान्त नामको स्वार्थी नाता जोड्नु; पानीघाट, गल्ली–गोरेटो छेक्नु; आफ्नालाई दुष्ट र पराईलाई इष्ट देख्नु; आफन्तमा काटाकाट र पराईमा चाटाचाट गर्नु निश्चय नै सामाजिक सद्भाव भड्काउने गतिविधि हुन् । कसैलाई शासक बनाउन र आफ्नो दासत्व जनाउन हामी यी कर्ममा रत छौँ, अन्धभक्त भएर । हामीले जिन्दावाद र मुर्दावादको फलाको गर्छाैं, आफैँलाई बिर्सेर । यो कर्म इलाममा पनि भएकै छ, नाङ्गो आँखाले हेर्दा पनि ।

यतिबेला इलाममा केही नैतिक सङ्कट उभिएका छन्— इलामेली जनता, सचेत नागरिक, पहिचान पक्षधर र राजनीतिक दलका सामुन्ने । अस्तित्व र प्रतिष्ठाको पहाड पनि त्यत्तिकै चुलिएको छ, साख र नाकको प्रश्न पनि त्यत्तिकै चोटिलो छ । यसमा को सफल हुन्छ र कसलाई सफल बनाउँछन्, त्यसको पूर्ण हक इलामेली नागरिकलाई छ ।

इलाम उपनिर्वाचनले खडा गरेको पहिलो चुनौती पहिचानको हो । सभ्यता, संस्कृति, भाषा र संस्कारको संरक्षण गर्दै जातीय पहिचान झल्काउने गरी प्रदेशको नाम किरात राख्न आग्रह गरे पनि २०७९ फागुन १७ मा भएको मतदानमा कोशी नामकरण गरियो । कोशीको पक्षमा ८२, विपक्षमा ४ मत परेको थियो भने ६ मत अलमलमा गयो । यसपछि पहिचानको मुद्दा खरो रूपमा उठ्यो भने पहिचान पक्षधर साना दल र नागरिक समाजका अगुवा, जनजाति र गैरजनजाति समुदायको समेत संलग्नतामा आन्दोलन चरम अवस्थामा पुगेको थियो ।

आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने क्रममा पदम लिम्बु उर्फ लाजेहाङले वीरगति प्राप्त गरे । जिल्ला–जिल्लामा पहिचानका लागि सशस्त्र युवा दस्ता तयार गर्ने र तालिम दिने काम भएको थियो । बुलेट र ब्यालेट दुवै माध्यमबाट माग पूरा गराउने सङ्कल्प गरेका पहिचान पक्षधरले स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्र थेगिमलाई ‘मुढा’ चिह्नमा चुनावी मैदानमा उतारेको देखिन्छ । 

लाजेहाङको रगतको सम्मान गर्ने र उनको सपना साकार बनाएर सदियौँदेखि ओझेलमा परेको पहिचान दिलबाटै खोजिएको हो भने पहिचान पक्षधर उम्मेदवार निर्वाचित हुन जरुरी छ । यो हैसियत कायम गर्न नसके पहिचानको मुद्दा सीमित मान्छेले अस्थिरता निम्त्याउन गरेको नियोजित हर्कत हो भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ ।

बहुसङ्ख्यक जनजाति र पहिचान पक्षधरकोे आवाद रहेको इलाममा तमाम जनताले पहिचान मागेका हुन् वा केही सीमित मानिसले चाहेका हुन्, यसको निरुपण गर्ने देखिन्छ । थेगिम (लिम्बु) लाई काउन्टर दिन जात, नाक, आँखा, भाषा र संस्कृति मिल्ने लिम्बुलाई नै मैदानमा उतारिएको छ । प्रचण्ड र ओलीको निर्देशनमा सुहाङलाई र प्रचण्डको खोकिलामा हुर्केको अर्काे लिम्बु ठिटो मिलनलाई रास्वपाले सिन्दुर लगाएर पहिचानलाई थुन्सेमा पोको बनाउन खोजेको देखिन्छ । 

कोशी नाम करकाप हो वा बहुसङ्ख्यक नागरिकको रोजाइ हो, छिनोफानो हुने देखिन्छ भने पहिचान कसका लागि र कसले चाहेको भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । लाजेहाङको रगतको सम्मान गर्ने र उनको सपना साकार बनाएर सदियौँदेखि ओझेलमा परेको पहिचान दिलबाटै खोजिएको हो भने पहिचान पक्षधर उम्मेदवार निर्वाचित हुन जरुरी छ । यो हैसियत कायम गर्न नसके पहिचानको मुद्दा सीमित मान्छेले अस्थिरता निम्त्याउन गरेको नियोजित हर्कत हो भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ । यस बेला पहिचान अलमलियो भने बाटो भेटाउन निकै दशक पर्खनुपर्ला । 

नेपाली राजनीतिमा स्थापित अर्काे दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि उपचुनावले गतिलो चुनौती दिँदै छ । गत चुनावमा माओवादीसँग हुल बाँधेर देशको पहिलो पार्टी भएकामा उसले अति गर्व ग¥यो । अन्त्यमा केही फरक धारमा लागेका कांग्रेस नेताहरूले कोशीमा केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय धोती लगाएर केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदै अब कांग्रेस एक्लै चुनावमा जान सक्छ भन्ने निर्णय महासमितिबाट पास गराएपछि गठबन्धन भत्किएको देखिन्छ । 

यसो हो भने आफ्नो साख बचाउन र सक्षमता देखाउनकै लागि पनि चुनाव जित्नैपर्ने नैतिक दबाब परेको छ कांग्रेसलाई । यो दबाबको सामना गर्न गैरजनजाति डम्बर खड्कालाई चुनावी युद्धमा होमेको छ । के खड्काले कांग्रेसको साख जोगाउलान् ? योे यक्ष प्रश्न कांग्रेस सामु टड्कारो रूपमा आएको छ । एक्लै चुनाव जित्ने फूर्ति गरेर सत्ता सहकर्मीलाई सत्तोसराप गर्ने नेताहरूलाई आफ्नो इज्जत थाम्न पनि यो चुनाव जित्नुपर्ने देखिन्छ । 

स्वतन्त्र र दलगत गरी करिब २० जना उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका छन् । विशेष गरी एमाले, रास्वपाले किरात (लिम्बु) समुदायबाट प्रतिनिधि बनाएका छन् । कांग्रेस लगायत सीमित दलले मात्र गैरकिरातबाट प्रतिनिधि बनाएका छन् । यो दृष्टान्तले अब वर्गबाट नेपाली राजनीति जातमा झरेको देखिन्छ । अब चुनाव जित्न र जिताउन क्षमता, योग्यता, राजनीतिक सुझबुझभन्दा पनि बिरासत प्राप्त व्यक्ति हुनुप¥यो वा बहुसङ्ख्यक जात अन्तर्गतको हुनुप¥यो । अल्पसङ्ख्यकहरू क्षमता, योग्यता र राजनीतिक सुझबुझ भए पनि ओझेलमा बस्नुपर्ने चुनौती थपिएको देखिन्छ । अबका दिनमा जातीय रूपबाट पछि पारिएका सङ्ख्यात्मक रूपमा थोरै जनसङ्ख्या भएका जातिहरू सधैँ हली, गोठालो र अरौटे–भरौटे हुनुपर्ने गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । प्रवृत्तिगत रूपमा यसलाई दलीय मलजल पुग्यो भने खतरनाक जातीय अहङ्कारवादको थालनी र जातीय अधिनायकत्वको बिजारोपण हुन सक्ने चुनौतीपूर्ण सम्भावना प्रबल छ ।

यी चुनौतीले सम्भावना पनि बोकेका छन् । अहिलेसम्म राजनीतिको मुहानमा ढल मिसाएर दूूषित बनाउने र देश र जनतामाथि कुत्सित खेलबाड गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेका दलहरूलाई यो उपचुनाव फलामे चिउरा भएको छ । लोकतन्त्रको ट्रेडमार्क बेचेर गरिखाने दलहरूले आपसी दोसामोस छाड्नुपर्ने; सत्तामा हुँदा गोबरलाई गुड र सत्ताबाहिर बस्दा गुडलाई गोबर देख्ने प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नुपर्ने; माफिया, भ्रष्टाचारी, घुसखोरी र काला बजारीको निर्देशन र कमिसनको चक्करमा निरीह जनतामाथि दमन गर्न छाड्नुपर्ने चुनौती दलहरूमाथि थपिएका छन् । 

जनमत जनताको हो, कुनै दलकोे पेवा होइन । जनता न्यायाधीश हुन्, जुनसुकै बेला दण्डित गर्न सक्छन् भन्ने २०५१ को मध्यावधि चुनाव र २०७९ को आम निर्वाचनले देखाएका छन् । ०५१ मा कांग्रेसलाई बहुमतबाट दोस्रो दल जनताले नै बनाएका थिए । यस्तै, २०७४ मा वाम एकताका नामबाट ठुलो देखिएको एमालेलाई २०७९ को आम निर्वाचनमा दोस्रो पार्टीमा जनताले नै खुम्च्याएका हुन् । आफूलाई अजात शत्रु ठानेर अभिमानको पहाड चढेका दलहरूलाई औकातमा ल्याउन जनताले अचानक झरीको च्याउझैँ आएको नयाँ दललाई मत दिए अर्थात् पुराना दललाई सुध्रिन चुनौती दिए । जनता दास होइनन्, जनार्दन हुन्, खरिद बिक्रीमा राखिएका बाँधा होइनन्, स्वतन्त्र नागरिक हुन् । यही बुझेर माओवादी र एमालेले सुहाङ नामको कुमार अघि लगाएर त्रिपुर लडाउन इलाम पुगेका छन् भने धनुषको ताँदो काट्न मिलन नामको मुसो लिएर रास्वपा पनि त्यतै पुगेको छ । त्रिपुर कसले लडाउँछ, जनमतले देखाउँछन् । 

नेपाली राजनीति र राजनीतिका बादशाहमाथि २०४८ देखि अहिलेसम्म कुनै चुनौती थिएनन् । अझ २०५८ को दरबार हत्याकाण्डपछि सबै दल अघोषित राजाको दर्जामा दर्ज भइसकेका देखिन्थे । कल, छल र बल प्रयोग गरेर भोट लुट्नु र देश चुस्नु सिबाय अरु दायित्व देखेका थिएनन् दलहरूले । बडे बादसाह कौन बनेगा ? यही ध्याउन्नमा लागेका थिए दलहरू, हामीभन्दा बलियो अर्को कोही बादसाह बनेर आउला भन्ने उनीहरूले सोचेकै थिएनन् । देश, जनता र कानुनभन्दा माथि रहेकामा उनीहरू गर्व गर्थे, तर यो बेला दल र तिनका समर्थकसामु केही यक्ष प्रश्न वा चुनौती तेर्सिएका छन् । समयमै यी चुनौतीको अनुशीलन गरेर समयसापेक्ष आफूलाई रूपान्तरण गर्न नसके थुप्रै नेताले पोलपोटको दुर्दशा भोग्नुपर्नेछ भने थुप्रैले गोन्जालोको नियति बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।