काठमाडौँ । केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरण अनुसार नै प्रदेशमा पनि सरकार बन्ने र पूर्णता पाउने क्रम जारी छ । तर प्रदेश सरकार गठन र विस्तारमा देखिएको किचलो र हानथापले सकारात्मक सन्देश भने दिएको छैन ।

यही क्रममा बिहीबार एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितको समर्थनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घबहादुर सोडारी नियुक्त भएका छन् । तर सोडारीलाई समर्थन गर्ने दल नाउपाका बहुमत सांसदले आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरिएको भन्दै समर्थन नरहेको घोषणा गरिसकेका छन् ।

स्वयं एमालेले समेत समर्थन दिन ढिला गर्नु र सरकारमा नजानुले सोडारी नेतृत्वको सरकारबारे अनिश्चितता कायमै छ । यसै सन्दर्भमा नेकपा एमाले सुदूरपश्चि प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलसँग सरकार गठनमा देखिएको विवाद, सरकारको भविष्य र एमाले भूमिकाबारे रातोपाटीले संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ नेता रावलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश - 

अनिच्छाकाबिच सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारीलाई एमालेले समर्थन गर्‍यो नि, किन ? खुलेर समर्थन गर्न नसकेको हो ?

कसले भन्यो र दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न अनिच्छा प्रकट गर्‍यो भनेर ? भनेको छैन । यसमा कुनै सत्यता छैन ।

त्यसो भए किन सुरुमै समर्थन गर्न नसकेको त ? जबकि कांग्रेसले काँध हाल्ने अवस्थामा मात्रै एमाले अघि सरेको त देखिएकै हो नि ?

समयमा समर्थन गर्‍यो त । समयमा नभएको भए त्यो कुरा गर्न सुहाउँथ्यो । नेताहरूले समर्थन नगरेको भए उहाँ कसरी मुख्यमन्त्री बन्नुभयो त ? त्यसैले बाहिर आएका प्रचारमा विश्वास नगर्दा राम्रो हुन्छ ।

एमालेकै कारण दाबी पेस गर्न ढिलाइ भएको त हो नि ?

मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न बिहीबार बेलुका ५ बजेसम्मको समय छँदैथियो । त्यसअघि बुधबार बिदाकै दिन भयो । त्यसैले कतिबेला समर्थन दियौँ भन्नेभन्दा पनि दियौँ कि दिएनौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । त्यसैले हामीले समर्थन दिएर नै उहाँ मुख्यमन्त्री बनेर शपथ पनि लिइसक्नुभयो । एक जना मन्त्रीले पनि शपथ लिइसक्नुभयो । त्यसैले अब यसमा धेरै बहस गर्न जरुरी छैन ।

तर नाउपाका बहुमत सांसदले आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरिएको भन्दै संवैधानिक प्रश्न उठाइरहेका बेला सरकारको भविष्य के हुन्छ ?

सरकार स्थिर रहन्छ । अगाडि बढ्छ । अहिलेको गठबन्धनले नै निरन्तरता पनि पाउँछ, यसमा दुईमत छैन । अहिलेको गठबन्धनका विरुद्ध आएका चुनौतीहरूलाई ठिक ठाउँमा राख्न सक्नुपर्छ ।

नाउपाका बहुमत सांसद अदालत जाने बताइरहेका छन् । यसले त सरकारको भविष्य अदालतको हातमा पुग्ने देखियो नि ?

त्यो अवस्था आयो भने त्यतिबेलैको कुरा हो । र अदालतमा विषय प्रवेश भयो भने उसैले बताउने कुरा हो । हामीले भन्न सक्ने र भन्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले अदालतका कुरा अदालतसँगै सोध्नुपर्ने हुन्छ, मलाई सोधेर हुँदैन । म अदालतको न्यायाधीश होइन, एउटा दलको नेता हुँ । दलको नेताको हैसियतले भन्नुपर्दा हामीले विधि पुर्‍याएर नै मुख्यमन्त्री चयन गरेका छौँ । कानुनी ढङ्गले पनि सोचेरै हामीले यो कदम चालेका हौँ ।

किनभने दुई वा दुईभन्दा बढी दलले कुनै एउटा दलको प्रदेश सभा संसदीय दलको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था अनुसार हामी अघि बढेर नियुक्ति र शपथ भइसक्यो । अब कोही अदालत जान्छ भने त्यो मानिसको नैसर्गिक हक अधिकारभित्र पर्ने कुरामा हामीले केही भन्न पर्दैन । यदि कुनै समस्या थियो भने प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति गर्ने कुरा पनि हुँदैनथ्यो । त्यो कुरामा उहाँले पनि परामर्श गरेकै हुनुपर्छ ।

तपाईले विधिसङ्गत नै भने पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका बुहमत सांसदले विरोध गर्दागर्दै सत्ताका आडमा जबरजस्ती मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको त प्रस्टै छ देखिन्छ नि ?

कस्तो सत्ताको आडमा भनेको ? यस्तो आरोपको कुनै अर्थ छैन । योभन्दा पहिला रित नपुगेका दाबीलाई त उहाँले रद्द गरेर पुनः आह्वान गरेको सबैले देखेकै हो । एउटै दलका दुई जना सांसदले दाबी पेस गरेकाले यो मिलेन भनेर दुवैलाई फिर्ता गरेर नयाँ प्रक्रियामार्फत नियुक्त गरेको हो ।

तर अझै पनि नाउपाको संसदीय दलको नेता को हो भन्नेमा त विवादै छ नि ?

त्यो त नाउपालाई नै सोध्ने कुरा हो । हामीले किन उहाँहरुको कुरा गर्नुपर्‍यो ? त्यो पार्टीको विधान, दलको नेता को भन्ने कुरा त उसले खुलाउने र भन्ने कुरा हो । मैले अरेका भरमा बोल्न पनि ठिक नहोला । तर सुनेअनुसार उनीहरूको विधान अहिलेसम्म पनि बनेको छैन । रफ खाकामात्रै छ । त्यसमा प्रदेश संसदीय दलले बनाएको विधान केन्द्रले अनुमोदन गरेपछि त्यो लागु हुन्छ भनिएको छ भन्ने सुनिन्छ । र दलको नेतालाई ‘एटर्निङ’को हिसाबले हेर्दा पार्टी अध्यक्षलाई ५१ प्रतिशत अधिकार दिइएको र बाँकी केन्द्रीय कमिटीलाई अधिकार छ । त्यसकारण पार्टीको अध्यक्षले चयन गरेको व्यक्ति नै आधिकारिक हुने उहाँहरूको व्यवस्था छ ।

तर सातमध्ये पाँच जना सांसदले सोडारीलाई हाम्रो समर्थन छैन, किर्ते भयो भनेर विज्ञप्ति नै निकालेका छन् । फेरि अर्को एक जनाले पनि समर्थन फिर्ता लिएको सार्वजनिक भइसकेको छ, यसबारे तपाईंहरु जानकार हुनुहुन्न ?

त्यो कुरा हामीले भन्ने होइन, उहाँको दलभित्र को सांसद हुन्, को होइनन् भनेर उहाँहरूले नै भन्ने हो । त्यसको छिनोफानो उहाँको दलले नै गर्ने कुरा हो । आफ्नै दलका विरुद्ध जाने को हुन्, त्यो पनि सोही दलले जान्ने कुरा भयो । आफ्नो दलमा उठेको प्रश्नको जवाफ उहाँहरूले नै दिने हो । त्यो पार्टीको आधिकारिक अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भनेर मैले त घोषणा गरेको होइन, सम्बन्धित निकायले नै गरेको हो ।

मैले बुझेसम्म दलको विधान नबन्दासम्म केन्द्रले नै तोक्ने हो र सुदूरपश्चिममा भएको पनि त्यही हो ।

एमाले सरकारमा जान किन नमानेको ?

हामी ‘वर्कआउट’ गर्दैछौँ । केही ‘होमवर्क’ गर्न बाँकी नै छ । फेरि अहिले नै हतारिनुपर्ने कारण पनि त छैन । सरकार बनाउने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, सरकारमा जाने सामान्य हो किनभने एमाले पद र प्रतिष्ठाकै लागि मरिहत्ते गर्ने पार्टी होइन । विगतको गठबन्धनले गरेका ‘एनार्की’का विरुद्धमा हो । प्रदेशको समृद्धि खोज्ने सवालमा अलिकति सहमति बनाएर जाऔँ भन्ने एमालेको मान्यता हो ।

न्युनतम साझा कार्यक्रमका कुरा होलान्, सरकार सञ्चालको संयन्त्रको कुरा होला, मन्त्रालयहरूको बाँडफाँटको कुरा होला, यी सबै मिलाउने क्रममा भएकाले हो । सत्ताको भागबण्डामात्रै पनि होइन, मुलतः जनताका एजेण्डाहरुलाई कसरी हल गर्ने र प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई ‘सस्टेन’ गर्ने भन्ने सवाल, राष्ट्रियता संरक्षणको सवाल महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसपछि हाम्राबिचमा अनुशासनका लागि ‘कोड अफ कन्डक्ट’ बनाउनुपर्ने होला । यी कुराहरूको ‘एक्सरसाइज’ भइसकेको छैन ।

सत्तारुढ दलको हैसियतले भन्नुपर्दा सुदूरमा अब मन्त्रीमण्डल विस्तार कहिलेसम्म हुन्छ ?

परामर्शहरू भइरहेका छन्, त्यसले पूर्णता पाएपछि सरकारले पनि पूर्णता पाउँछ । तपाईंहरू सबैलाई थाहा छ कि प्रदेश सरकार सङ्घीय र स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यसकारण पनि हामी हतारोमा निर्णय गर्ने, फुर्सदमा पछुताउने कुरा गर्दैनौँ ।

भनेपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत पाएपछि मात्रै सरकारमा जाने एमालेको रणनीति हो ?

हामी सहमतिका आधारमा जान्छौँ, त्यसबारे अहिले भन्न जरुरी छैन । तपाईंहरूलाई थाहा नै छ, शनिबारबाट हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको बैठक हुँदैछ । वैशाख १० गते हिरक जयन्ती मनाउँदैछौँ । तीनचार दिन त्यहीँ व्यस्त रहन्छौँ । त्योसँगै हामीले गर्नुपर्ने परामर्श पनि गर्छौं र निर्णयमा पुग्छौँ ।