काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायलाई परिपत्र गरेको छ। 

आयोगले २०७४ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको भएपनि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले चैत २८ गते सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। त्यसलगत्तै मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो। 

उक्त प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनिया, हिरा बहादुर महर्जन, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति रामकण्ठ मकाजु लगायतलाई पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। 

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु क्रममा कारबाही सिफारिस गरिएका ४३ जनामाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई परिपत्र गरिएको थियो। 

त्यसपछि दोस्रो चरणमा शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई आवश्यक कारवाहीका लागि परिपत्र गरेको हो।  एकै व्यहोरा रहेको परिपत्रमा भनिएको छ, 'प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपाल सरकारको मिति २०७४/०१/०४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन गरेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४ द्वारा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष मिति २०७४/१०/१९ मा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०७४ पेश गरेको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको च.नं. १२६ मिति २०७५/०४/०३ को संलग्न पत्रसाथ चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०७४ आवश्यक कार्यार्थ यस मन्त्रालयमा प्राप्त भएको व्यहोरा अनुरोध छ । उल्लिखित प्रतिवेदन यस मन्त्रालयको मिति २०८०/१२/२८ को (मन्त्रीस्तर) निर्णयानुसार यस मन्त्रालयको वेबसाइट (www.moest.gov.np) मार्फत सार्वजनिक गरिसकिएको हुँदा उक्त प्रतिवेदनमा समावेश भएका विषयका सम्बन्धमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको मिति २०७५/१२/०५ को रायसमेतका आधारमा आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अघि वढाउन तहाँ पठाइएको व्यहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०८१/०१/०४ को (मन्त्रीस्तर) निर्णयानुसार अनुरोध छ ।'

 सरकारले २०७४ वैशाख ४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४ गठन गरेको थियो। विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगले २०७४ माघ १९  मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको थियो। तर सार्वजनिक नगरी लुकाएर राखिएको थियो ।