गण्डकीको संसद् बैठक बहिष्कार गर्ने कांग्रेसको निर्णय
पोखरा । नेपाली कांग्रेसले गण्डकीको संसद् बैठक बहिष्कार गर्ने भएको छ । संसदीय दलको बैठकले संसद बैठक र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समेत बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले गैरसंवैधानिक काम गर्नुभएको छ । असंवैधानिक हिसाबले बोलाइएको बैठकमा हामी सहभागी नहुने निर्णय भएको छ,’ दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘सभामुख ज्युले पनि बैठक सञ्चालन गर्न भएन ।’
कांग्रेसले बैठकको निर्णयसहित ज्ञापनपत्र सभामुख कृष्ण धिताललाई बुझाएको छ ।
‘सभामुखको पदीय मर्यादालाई दलीयकरण गरी असंवैधानिक एवं गैरकानुनी रुपमा सरकार गठन भएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट प्रदेश सरकारलाई नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश भएको थियो,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो परिस्थितिमा प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाइएकोले उक्त अधिवेशन बोलाउने कार्य पनि गैरकानुनी र सर्वोच्चको आदेश विपरीत कार्य हो ।’
आदेश र मुद्दाको पेशी समेतलाई बेवास्ता गर्दै अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु र प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्नु दुवै गैरजिम्मेवार काम भएको कांग्रेसको तर्क छ । कांग्रेसले मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय सभामुखलाई सुनाएको छ ।
‘असंवैधानिक क्रियाकलापहरूप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै प्रदेशसभा बैठक र अन्य कुनै पनि बैठकमा हामी नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरू सहभागी नहुने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदछौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बैठक सञ्चालन नगर्न सभामुखलाई कांग्रेसले आग्रह पनि गरेको छ । ‘विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्नु संवैधानिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण र संसदीय मर्यादा एवं परम्परा विपरीतसमेत हुने भएकाले प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन नगर्न/नगराउन अनुरोध गर्दछौँ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
श्रीलंकाका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
-
बैकुण्ठ अर्यालको राजीनामा स्वीकृत
-
१० बजे १० समाचार : कम्बोडियामा नेताहरुको लर्कोदेखि अर्को झमेलामा दुर्गा प्रसाईंसम्म
-
माछापुछ्रे छैटौँ राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सुरु
-
प्रविधि र तालिम प्राप्त जनशक्तिका कारण सेवा प्रवाह गुणस्तरीय बन्दै छ : मन्त्री पौडेल
-
राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्तमा आचार्यलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय