सुर्खेत । यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री भएको ११ दिन पुग्दा पनि कर्णाली सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । बजेट निर्माण, नीति तथा कार्यक्रम बनाउने समय सुरु भइसक्दा पनि मुख्यमन्त्री बाहेक अरु सबै मन्त्रालय खाली छन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका कारण सरकार विस्तार गर्न नसकिएको बताइरहेका छन् । बुधबार पत्रकारको एक टोलीसँग मुख्यमन्त्री कँडेलले माओवादीकै कारण सरकारलाई पूर्णता दिन ढिला भइरहेको बताए ।

दुई दलबिच मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा विवाद हुँदा गठबन्धन दलहरूबिचमा समस्या आएको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री पद छाड्नुपर्ने भएपछि सुरुमा माओवादीले सभामुख र चार मन्त्रालय माग गरेको थियो । तर, सभामुखको विषय अलि पेचिलो बन्ने भएपछि माओवादी केन्द्र त्यसमा लचक बने पनि मन्त्रालयमै दुई दलबिच कुरा मिल्न सकेको छैन ।

विशेषगरी मुख्यमन्त्री कँडेलले सामाजिक विकास मन्त्रालय आफैँसँग राख्न चाहेपछि भागबण्डाको विषय पेचिलो बनेको हो । पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले सरकार विस्तारको कार्य माओवादीले नभइ स्वयं मुख्यमन्त्रीकै कारण रोकिएको आरोप लगाए ।

कर्णालीमा नयाँ सरकार गठन र भागबण्डाका विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मासँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ११ दिन बित्दासम्म पनि सरकार विस्तार भएन । मुख्यमन्त्रीले माओवादीका कारण सरकार विस्तार कार्य रोकियो भनेर भन्नुभयो, सरकार विस्तारमा माओवादी बाधक हो ?

होइन, यो गलत कुरा हो । उहाँको आफ्नै समस्या हो ।

• तपाईंले मन्त्रीहरूको नाम दिनु भएन अनि सरकार विस्तार कार्य रोकियो भन्ने छ नि ?

उहाँ आफू पछि हट्ने अनि बाहिर माओवादीले गर्न दिएन भनेर बदनाम गर्ने ? यामलालजीले मसँग एक जना भए पनि विना विभागीय मन्त्रीको नाम दिनुहोस्, म सानो आकारमा सरकार गठन गर्छु अनि विश्वासको मत लिने तयारी गर्छु भन्नेजस्तो कुरा गर्नु भएको थियो ।

मैले विना विभागीय म दिन्नँ, मन्त्रालयको भागबण्डाको विषय टुङ्ग्याउनुहोस्, त्यसपछि म पूरै मन्त्रीको नाम एक सेकेन्डमै दिन्छु भनेको हो । उहाँ भागबण्डाको कुरा मिलाउन छाडेर आफू पछि हट्ने अनि माओवादीका कारण सरकार विस्तार गर्न सकिएन भनेर हाम्रो बदनाम गर्न त भएन नि !

• मन्त्रालय भागबण्डामा तपाईंहरूले अड्को थाप्ने काम गर्नु भयो भनेर एमालेले भनिरहेको छ, खास समस्याको जड के हो ?

अरु कुरा केही होइन, सभामुख पनि उहाँहरूकै हुने, मुख्यमन्त्री पनि उहाँहरूकै हुने भएपछि यो हुँदैन, हामीलाई सुरुमा सभामुख चाहिन्छ, अनि सरकारमा चार वटा मन्त्रालय चाहिन्छ भनेका थियौँ ।

मन्त्रालयमा आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय हामीलाई चाहियो भनेको हो । सबै हिसाबले माओवादीले यसमा दाबी गर्ने कुरा स्वाभाविक नै हो ।

तर, उहाँले अर्थ समेत दिन चाहनु भएको थिएन, पछि मान्नुभयो तर फेरि सामाजिकमा आएर बार्गेनिङ गर्न थाल्नुभयो । ०७९ मा त हामीले उहाँहरूलाई अर्थ, सामाजिक र उद्योग मन्त्रालय सहज रुपमै दिएकै हो त ! अहिले आएर सबै मन्त्रालय आफैँसँग राख्न चाहने ! सामाजिक उहाँले छाड्न नमानेपछि मैले पनि यो त हुँदैन भनेको हो । उहाँले सबै महत्त्वपुर्ण मन्त्रालय आफैँसँग राख्न चाहेपछि मैले ‘इग्नोर’ गरेको हो । त्यसैमा कुरा नमिलेको हो ।

• अनि सामाजिकमा दुवै दल लचक नहुने भएपछि सरकारले कसरी निकास पाउँछ त ?

होइन, उहाँले फेरि सामाजिक मन्त्रालय हामीलाई छोडिदेऊ, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तिमीहरू लैजाऊ भन्नुभयो । त्यसपछि मैले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तिमीहरू लैजाऊ, सामाजिक, कृषि, आर्थिक मामिला तथा योजना र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय हामी लिन्छौँ नि त भनेको हो । उहाँ यसमा पनि मान्नु भएन । उहाँ त नेतृत्व हो नि अहिले, उहाँ आफैँ मन्त्रालयमा अड्को थाप्ने काम गर्नुहुन्छ अनि माओवादीले गर्न दिएन भनेर हुन्छ ?

तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो दलबाट महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुने बेला माओवादीले एउटा कृषि र कानुन मन्त्रालय मात्रै लिएको हो । त्यो बेला उहाँ (यामलाल) पनि हुनुहुन्थ्यो । उनीहरूले चाहिँ त्यत्रो गर्नुपर्ने अनि हामीलाई अहिले दोष दिने ? पहिलो त नेचुरल कुरा के हुन्थ्यो भने म मुख्यमन्त्री भइराखेको थिएँ, बिचमा उहाँलाई पनि ‘जिकज्याक’ हुने, मलाई पनि ‘जिकज्याक’ हुने हुँदा पहिलो चरणमा मलाई निरन्तरता दिनुहोस्, त्यसपछि तपाईंले नेतृत्व गर्नुहोला नि भनेर भनेको थिएँ । तर, उहाँले मान्नु भएन ।

अर्को कुरा, संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार मैले विश्वासको मत लिने भनेर घोषणा गरेँ । विश्वासको मत लिने एक घण्टा अगाडिमात्रै (चैत्र २१ गते) मलाई नलिन भनियो । त्यसपछि मैले विश्वासको मत लिन्छु भनिसकेको छु, राजीनामा के गरी दिनु भन्दा पनि मानेनन् । मैले भनेको कुरा चाहिँ उहाँले केही नमान्ने अनि उहाँले भनेको सबै कुरा मैले मान्नुपर्ने ? माओवादीले मानिदिनुपर्ने ? यो त सुहाउने कुरा भएन नि ! हामी कसैको दास बन्न आएको हो र ?

पहिलो कुरा त ०७९ मा पाँचै वर्ष माओवादीले पाउने भनेर निर्णय गरेको हो तर, मैले ठिकै छ, यामलालजी पुरानै मान्छे हो । आधा–आधा पाउँदा पनि केही बिग्रिन्न भनेर आधा–आधा गराइएको थियो । हामीले त्योसम्मको लचकता अपनाउने अनि उहाँले जे भन्यो, त्यही कुरा माओवादीले मानेर जाने, के हामी उहाँको दास भइदिनुपर्ने ?