काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएसँगै सत्तारुढ दलका नेताहरू नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाटै बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही गर्नेगरी नीतिगत निर्णय गरेसँगै यस कदमको चौतर्फी चर्चा र आलोचना भएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले गत मंगलवार मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएकी थिइन् । शिक्षकहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको समितिमा रहेको भेटिए कारबाही गर्न भन्दै मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गरेको छ । केन्द्रले पनि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई शिक्षकहरूको राजनीतिक दलमा आबद्धताको सम्बन्धमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

खासगरी पुराना राजनीतिक दलहरूको जनवर्गिय सङ्गठनमा शिक्षक सङ्गठन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सङ्गठनको रूपमा काम गर्दै आएको छ । जुन जनवर्गिय सङ्गठनलाई ट्रेड युनियन अधिकार अनुरूप चलाइएको भनिँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)जस्ता पुराना राजनीतिक दलहरूको कतिपय समितिहरूमा शिक्षकहरूको सक्रिय सहभागिता भएको पाइन्छ । यसर्थ शिक्षामन्त्रीको यो निर्णयलाई आम रूपमा बोल्ड निर्णयको रूपमा पनि लिइएको छ भने सत्तारुढ दलकै नेताहरू र शिक्षकहरू भने यो निर्णयको समर्थनमा देखिएका छन् ।

सत्तारुढ दलकै नेताहरूले शिक्षकहरूलाई पार्टी सदस्य भएकै आधारमा बर्खास्त गर्ने सम्मको निर्णय व्यक्तिलाई संविधानले दिएको अधिकार अनुरूप नभएको बताइरहेका छन् । शिक्षकहरूले त संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगगरी आफूहरूले कुनै आस्था वा विचार राख्न पाउने भन्दै संविधान नै परिवर्तन गरेर कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । 

पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री समेत रहेका नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरु सक्रिय राजनीतिमा हुनु नहुने भन्नेकुरा शिक्षा ऐनमै उल्लेख भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रीको निर्णय नयाँ नभएको बताए । शिक्षकहरूले पेसागत हक, अधिकार संरक्षण गर्नका लागि पेसागत रूपमा सङ्घ, सङ्गठन खोल्न पाउने उनले बताए । उनले ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्गत सबै पेसामा रहेकाले सङ्घ, सङ्गठन खोल्न पाउने उल्लेख गर्दै सङ्गठनमा बसेको आधारमा कारबाही गर्छु भन्नु ट्रेड युनियन अधिकार विपरीतको कुरा हुने बताए । सांसद पौडेलले शिक्षकहरू विद्यालय समयमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाए पनि अतिरिक्त समयमा आफ्नो आस्था र विचार अनुरूप गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने बताए । त्यो कुरा संविधानले नै दिएको अधिकार भएको उनको भनाई छ ।

पूर्व सांसद समेत रहेका नेकपा (एमाले)का प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले शिक्षामन्त्रीले सो निर्णय गर्नुअघि सरोकारवाला शिक्षक सङ्घ, सङ्गठनहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए ।  उनले यो विषय नीतिगत विषय भएकाले नीतिगत विषयमा मन्त्रिपरिषद्मै छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग समेत छलफल गरेर निर्णय गरेको भए कार्यान्वयन हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेता गौतमले ट्रेड युनियन अधिकारलाई हैनन् गर्नु नहुनेमा जोड दिए । उनले शिक्षकहरूको राजनीतिक भूमिकालाई नियन्त्रण नभई न्यूनीकरण गर्दै लानुपर्नेमा जोड दिए । उनले शिक्षकहरूको राजनीतिक संलग्नताको विषयमा मुख्य राजनीतिक दलहरूका बिचमा साझा धारणा बन्नुपर्ने र सो विषय सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले शिक्षकहरूले आफ्नो कार्यालय समयमा राजनीतिक दलको काम गरेर नहिँडेको दाबी गरिन् । उनले शिक्षकहरूले कार्यालय समयबाहेकको अतिरिक्त समयमा आफ्नो राजनीतिक आस्था राख्न पाउनुपर्ने बताइन् । उनले संविधानको धारा १८ ले पनि नागरिकलाई उसको आस्थाको आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सबै नागरिकले आफ्नो आस्था राख्न पाउने बताइन् । उनले शिक्षकहरू राजनीतिक आस्थामा भएपनि कक्षाकोठामा सो कुरा प्रकट गर्नु नहुनेमा शिक्षकहरू सचेत रहेको बताइन् । 

कुनै पनि शिक्षकहरू पार्टी कार्यालय खोलेर पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारी नबनेको पनि उनले बताइन्। उनले दलको सदस्यता लिनका लागि शिक्षा नियमावलीले कुनै छेकबार नलगाएको भन्दै संविधान, र ऐन, कानुन नै परिवर्तन गरेर शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न शिक्षामन्त्रीलाई चुनौती दिइन् । राजनीतिक आस्थाको आधारमा शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्नु नहुने उनको भनाइ थियो । 

अध्यक्ष तुलाधरले शिक्षकहरूले अध्यापन छाडेर विद्यार्थीको भविष्य अन्योल पार्नु नहुने बताइन् । आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न शिक्षकहरू दृढ रहेको भन्दै कार्यालय समयबाहेक आफ्नो आस्था अनुसारको काम गर्न पाउनुपर्ने उनले बताइन् । शिक्षकहरू राजनीतिक चेतनाको संवाहक भएको भन्दै राजनीति र समाजबाट टाढा रहन नसक्ने भन्दै उनले शिक्षामन्त्रीले आरोप लगाएको जस्तो शिक्षकहरूले राजनीति गरेर नहिँडेका बताइन् ।