काठमाडौँ । तेस्रो लगानी सम्मेलनमा जलविद्युत परियोजनापछि यातायात पूर्वाधारले प्राथमिकता पाएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयले वैशाख १६ र १७ गते चल्ने लगानी सम्मेलनलाई ‘सोकेस’का लागि तयार पारेको सूचीअनुसार यातायात पूर्वाधार क्षेत्रले जलविद्युतपछिको प्राथमिकता पाएको हो ।

बोर्डको प्राविधिक समितिले गरेको छनौटमा १४८ वटा परियोजना समेटिएको छ ।  यी परियोजनालाई ८ चरणमा विभाजन गरिएको छ ।

जसअनुसार सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता समक्ष जलविद्युत र प्रसारण लाइनसँग सम्बन्धित परियोजना धेरै ‘सोकेस’ गरिनेछ । सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने यी परियोजनामध्ये ४७ वटा जलविद्युत, प्रसारण लाइन र ग्रिन हाइड्रोजनसँग सम्बन्धित छन् ।

जलविद्युत उत्पादनतर्फ ३६ वटा परियोजना स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ । यसपछि, प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित १० परियोजना छन् भने एउटा परियोजना ग्रिन हाइड्रोजन र एमोनियासँग सम्बन्धित छ । यस्तै, चार्जिङ स्टेसन र विद्युतीय करिडोर निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजना समेत सम्मेलनमा प्रस्तुतीकरणका लागि छानिएका छन् ।

कार्यालयका अनुसार कालिगण्डकी–२, भारभुंग जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना, खिम्ति ठोसे जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाका साथसाथै अन्य कैयौँ जलविद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाहरू समेत ‘सोकेस’ हुनेछन् ।

यसपछि यातायात पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित १९ परियोजना छानिएका हुन् । जसमध्ये चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग प्राथमिकतामा छ । यस्तै सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजना, मलेखु–लोथर सडक र सुरुङ मार्ग, मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक आयोजना, दाउन्ने खण्ड रोड टनेल, धरान लेउती सडक सुरुङ मार्ग समेत ‘सोकेस’ हुनेछन् ।

चक्रपथ विद्युतीय द्रुत प्रणाली, मधेस प्रदेश सार्वजनिक यातायात परियोजना, हेम्जा–नयाँ पुल खण्ड सुरुङ मार्ग, मल्टीलेयर भर्टिकल पार्किङ परियोजना पनि सम्मेलनमा प्रस्तुत हुनेछन् । सम्मेलनका लागि ४ वटा नयाँ सुरुङमार्गसहितको सडक परियोजना पनि ‘सोकेस’ हुनेछन् ।

यसपछि ३ वटा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने परियोजना समेत सम्मेलनमा ‘सोकेस’ गरिनेछ । सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोकसम्म मेट्रो सञ्चालन गर्ने योजना समेत सम्मेलनमा लगानीकर्तालाई देखाइनेछ । यसपछि कीर्तिपुर–कालिमाटी–नयाँबानेश्वर–एयरपोर्ट मेट्रो र कोटेश्वर–चाबहिल–स्वयम्भू–कोटेश्वर मेट्रो सञ्चालन परियोजना समेत सम्मेलनमा हुनेछ ।

यसबाहेक पोखरामा आधुनिक टर्मिनलसहित बसपार्क बनाउने परियोजना र पोखरा महानगरपालिकामा नै पोडवे सञ्चालन गर्ने योजना समेत छानिएका छन् । यसबाहेक पोखरा महानगरपालिकामा नै ‘अटो भिलेज प्रोजेक्ट’ बनाउने गरी परियोजना समेत लगानीकर्ता समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ ।

केबलकारलाई समेत यातायातको साधन मान्ने हो भने दुई वटा परियोजना लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुतिका लागि छानिएका छन् । सिकलेस–अन्नपूर्ण केबलकार र जाल्पादेवी केबलकार प्रस्तुतीकरणका लागि छानिएका हुन् । यस्तै चुनढुङ्गा ओसारप्रसारका लागि पोडवे सञ्चालन गर्ने परियोजना, फास्ट चार्जिङ परियोजना र ‘रिभोल्भिङ पार्किङ’सँग सम्बन्धित योजना समेत छ ।

लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्यायले प्राविधिक समितिले लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने परियोजना छनौटको काम सकेको बताए । अब यी परियोजना सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने विश्वभरका लगानीकर्ता समक्ष देखाइने छ । लगानीकर्तालाई यी परियोजनाको निर्माण अवधि, लागत र त्यसबाट आउने प्रतिफल लगायतका विषयमा समेत जानकारी दिइनेछ ।

सहभागि हुने लगानीकर्तालाई ठिक लागेमा परियोजना विकास गर्ने इच्छा वा प्रतिबद्धता जनाउनेछन् । जनाएको प्रतिबद्धतालाई आगामी दिनमा लगानी बोर्डले गर्ने ताकेता र नेपालको व्यवसायीक वातावरणलाई मध्यनजर गर्दै लगानीकर्ताले आयोजना विकासको काम थाल्नेछन् । 

यातायात पूर्वाधारविद् आषिश गजुरेल मेट्रो रेल सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बन्न नसक्ने बताउँछन् । उनले विश्वमा कुनै पनि देशमा पीपीपी मोडलमा मेट्रो बनेको उदाहरण नरहेको बताए । यस्तै सडक मार्गमा समेत निजी क्षेत्रले प्रतिफल देख्न नसक्ने र द्रुतमार्गमा भारतको उदाहरण हेर्दा केही सफल र केही असफल भएको गजुरेलको भनाइ छ ।

यसबाहेक, सार्वजनिक यातायात, पार्किङ र बसपार्कमा भने निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने उनी बताउँछन् । यस्तै फास्ट चार्जिङ र पोडवेसँग सम्बन्धित परियोजना पीपीपीमा बन्न सक्ने सम्भावना रहने उनले बताए ।