सुर्खेत । कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा यामलाल कँडेल नियुक्त भएको बिहीबार १० दिन पुग्यो । तर, सरकार विस्तार गरेर जनताका कामलाई तीव्रता दिने विषयमा अलमल देखिन्छन् । मुख्यमन्त्रीको यो अलमलले अझै कति दिन मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन रहन्छन् भन्नेमा सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू नै जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुनुमा मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्नु प्रमुख कारण रहेको नेताहरूको भनाइ छ । प्रदेशस्तरमै सहमति जुटाउन कठिन भएपछि मुख्यमन्त्री कँडेल काठमाडौँ पुगेर मङ्गलबार प्रदेश फर्किसकेका छन् । तर, पनि उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा खासै तदारुकता देखाएका पाइँदैन ।

सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा पनि काठमाडौँमै छन् । काठमाडौँमा भएका बेला सिंहदरबारमा दुई नेताबिचको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री कँडेलले विना विभागीय मन्त्री भएपनि नाम दिन आग्रह गरेका थिए । ‘विना विभागीय मन्त्री भएपनि तपाईँले एकजना पठाउनुहोस्, म विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जान्छु, लुम्बिनीमा गरेजस्तै गर्छु’ कँडेलले भनेका थिए । जवाफमा मुख्यमन्त्री शर्माले शक्तिशाली मन्त्रालय दिएमात्रै नाम पठाउने शर्त राखेका थिए ।

‘अर्थ, सामाजिक, उद्योग र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय दिनुहोस्, म आजै चार मन्त्रीको नाम सिफारिस गरिदिन्छु’ स्रोतले शर्माको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्यो ।

तर, कँडेल सामाजिक विकास मन्त्रालय आफैसँग राख्न चाहिरहेका छन् । अरू मन्त्रालयभन्दा उक्त मन्त्रालय कर्मचारी र भौतिक संरचनाका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका रूपमा लिइन्छ । कँडेलले उक्त मन्त्रालय आफैसँग राख्न चाहेका मात्रै छैनन्, माओवादीले चार मन्त्रालय मागेपनि तीन भन्दा दिन नसकिने बताइरहेका छन् ।

‘हो ०७९ मा माओवादीले हामीलाई तीन दिएर चार मन्त्रालय आफैसँग राखेको थियो, त्यसमा हामीले त कमेन्ट गरेको थिएनौँ,’एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई भन्छन्, ‘अहिले मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर सामाजिक मन्त्रालय आफैसँग राख्न खोज्नु भएको हो ।’

साथै कामकाजी केही मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले नै राखेर विस्तार गर्न माओवादीसँग एमालेले आग्रह गरेको बुझिएको छ । कर्णालीमा ८ वटा मन्त्रालय छन् ।

भागबण्डाको विषयमा मुख्यमन्त्री कँडेलले माओवादी दल नेताभन्दा बाहिरका नेताहरूसँग बढी समन्वय गर्ने गरेको शर्मा निकट एक सांसदले रातोपाटीलाई बताए ।

‘यदि मुख्यमन्त्रीले चाहेको भए आजसम्म मन्त्रिपरिषद् सहज रूपमा गठन भइसक्थ्यो,’ ती सांसदले रातोपाटीसँग भने, ‘तर उहाँ अधिकांश पावर आफुसँग राख्न चाहनुहुन्छ, नेतृत्व पनि आफै गर्ने त्याग पनि गर्न नसक्ने यो अडानले ढिलाइ भएको हो ।’

गठबन्धनमा सहजता पैदा गर्नुको सट्टा सबै शक्ति आफू केन्द्रित गर्ने कँडेलको चाहनाका कारण नै सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको माओवादी नेताहरूको आरोप छ ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियार गठबन्धनलाई सहज बनाई अघि बढ्ने कुरामा मुख्यमन्त्री अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्री कँडेल ‘असक्षमता’ को मार्गमा हिँड्न थाल्नुभयो उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी नै पुरा गर्न सक्नु भएको छैन’, मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सत्तापक्षका एक सांसदको भनाइ छ । एमालेका सांसदहरू भने माओवादीकै कारण भागबण्डा र सरकार विस्तारको कार्य रोकिएको दाबी गर्छन् । एमाले प्रमुख सचेतक पछाईले मन्त्री पठाउने कुरामा माओवादीले नै विलम्ब गरिरहेको बताए ।

राजनीति विश्लेषक एवम् नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकाल मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकार विस्तारमा विलम्ब नगरी अग्रसरता देखाउनसक्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

‘वारपारको कुरा उहाँले गर्नु सक्नुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘तपाईँहरुले कति जना दिनुहुन्छ, दिनुहोस्, नअल्झाउनुहोस् भनेर भन्न सक्नुपर्छ ।’

याे पनि

यामलालले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ गर्न खाेजेको माओवादीको आरोप

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीदेखि गठबन्धनका नेता काठमाडौँमा, मन्त्रालयहरू खाली

प्रतिपक्ष भन्छ : नालायकीपना देखियो

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नुलाई मुख्यमन्त्रीको गैरजिम्मेवारीपनाको संज्ञा दिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले रातोपाटीसँग भने, ‘यति लामो समयसम्म मन्त्रालयहरू खाली राख्नु भनेको उहाँको गैरजिम्मेवारीपन र नालायकीपना हो ।’

गठबन्धनका दलहरूले समयमा सरकार विस्तार गरी डेलिभरी दिने, विकास निर्माण लगायतका कामहरूलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा सरकार गठनमै अलमल गर्नु स्वभनीय नभएको विष्टको भनाइ छ ।

‘यो कुनैपनि दृष्टिकोणबाट राम्रो भएन, भाषणमा हामी छिटोछिटो कर्णालीलाई समृद्ध प्रदेश बनाउँछौ भनेर गफ दिने तर मन्त्रिमण्डल नै विस्तार गर्न नसक्ने कुराले बोली र व्यवहारमा तालमेल देखिँदैन’, विष्ट भन्छन् ‘अविलम्ब सरकार विस्तार गरियोस्, नयाँ बजेटको बारेमा छलफल गर्नेबेला भइसक्यो, नीति, कार्यक्रम बनाउने बेला भइसक्यो ।’