काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दलका आबद्ध शिक्षकहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेर काम गर्दै शिक्षकमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै छानबिन गरेर कारबाही गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (सीएचआरडी) लाई परिपत्र गरेकी छन् । मन्त्रालयले छानबिन गर्नुपर्ने शिक्षकहरूको विवरणसहित केन्द्रलाई परिपत्र गरेको हो ।

मन्त्रालयको परिपत्रको आधारमा केन्द्रले ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई छानबिनका लागि पठाउनेछ । इकाईले आवश्यक अनुसन्धान गरेर दलको सदस्य पाइएको खण्डमा प्रदेशस्थित शिक्षा निर्देशनालयले कारबाही गर्नेछ । 

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अनुसार देशभर महासङ्घमा आबद्ध र सम्बद्ध गरी १५ वटा संस्थाहरू छन् । तीमध्ये अधिकांश राजनीतिक दलनिकटका संस्थाहरू हुन् । 

शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा ‘शिक्षक वा कर्मचारी राजनैतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाइने’ व्यवस्था छ । त्यस्तै शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधन सहित) को नियम १३८ को उपनियम (१) मा ‘त्यस्ता शिक्षकहरूलाई नोकरीबाट हटाइनेछ’ भनी उल्लेख छ ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधन सहित) को नियम १४३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) अनुसार कारबाही गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई दिइएको छ । 

सोही कानुनी प्रावधानमा रहेर दलका शिक्षकलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षामन्त्रीको सचिवालय सदस्य हरिसप्रसाद भट्टले दलमा आबद्ध शिक्षकलाई पदबाट हटाउने मात्रै व्यवस्था रहेको बताए । सोही आधारमा त्यस्ता शिक्षकहरूको पहिचान गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ छ । 

कक्षा १२ सम्मको अध्यापन गराउने देशभर चार लाख २० हजार शिक्षक छन् । ती मध्ये अधिकांश विभिन्न राजनीतिक दलका शिक्षक संगठनहरूमा आबद्ध छन् । 

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अनुसार देशभर महासङ्घमा आबद्ध र सम्बद्ध गरी १५ वटा संस्थाहरू छन् । तीमध्ये अधिकांश राजनीतिक दलनिकटका संस्थाहरू हुन् । 

हाल नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल शिक्षक संघ, नेकपा एमाले एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संघ लगायतका शिक्षक संगठनहरू क्रियाशील छन् । 

नेपाल शिक्षक संघको अध्यक्षमा सोमनाथ गिरी छन्, त्यस्तै राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद भण्डारी, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संघको अध्यक्षमा शङ्कर अधिकारी छन् । 

यो पनि

शिक्षक नेताहरूलाई प्रश्न : पढाउन छाडेर किन राजनीति गर्दै हिँड्नुहुन्छ ?

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्नेबारे शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले थालिन् छलफल

• १० भन्दा बढीको पहिचान 

दलको सदस्यता लिएका शिक्षकहरूको पहिचान गर्न गाह्रो छ । फरक फरक नामबाट शिक्षक र दलको सदस्य लिने गरेकाले यकिन गर्न गाह्रो हुने शिक्षा मन्त्रालयको बुझाइ छ । त्यही भएर मन्त्रालयले शिक्षकहरूको लामो सूची तयार केन्द्रलाई पठाएको छ । 

पहिलो चरणमा १० भन्दा बढी शिक्षकहरू कुनै दलमा आबद्ध तथा कार्यकारिणी पदमा बसेको पाइएको छ । उनीहरूमाथि तत्काल एक्सन लिन शिक्षामन्त्रीले केन्द्रलाई भनेको उनको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । 

शिक्षकलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकले समेत अगाडि बढाउने सक्ने उनको भनाइ छ ।

कति जना शिक्षकहरूको नाम कारबाहीका लागि पठाइएको भन्ने विषय भने मन्त्रालयले गोप्य राखेको छ । नामबाहिर सार्वजनिक गरेको खण्डमा उनीहरूमाथिको कारबाही रोकिन सक्ने भन्दै शिक्षामन्त्रीले ‘सेक्रेट’ राखेकी हुन् । उक्त विवरणमा उनको सचिवालयलाई समेत जानकारी दिइएको छैन । 

• दलको सदस्यता लिएको पाए बर्खास्त हुन्छन् :महानिर्देशक शर्मा

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले शिक्षा ऐन र नियमावलीमा दलको कार्यकारिणी पदमा शिक्षक बसेको खण्डमा सेवाबाट हटाउने भन्ने व्यवस्था रहेको बताए । 

कार्यकारिणी समिति भन्नाले सम्बन्धित पार्टीको विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुने भन्नेछ । सम्बन्धित पार्टीले हाम्रो कार्यकारिणी समिति भनेका यी हुन्, भनेर आयो भने शिक्षकहरू त्यस्ता समितिमा रहेको पाइएमा सेवाबाट अवकाश दिने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । 

‘कुनै शिक्षकको बारेमा उजुरी आयो, वा जानकारीमा आयो भने त्यो शिक्षक सम्बन्धित दलको कार्यकारिणी पदमा हो कि होइन, त्यो छुट्याइन्छ । यदि हो भने स्पष्टीकरण सोधिने र प्रदेश सरकारको निर्देशनालयको निर्देशकले सेवाबाट अवकाश दिन्छ,’ महानिर्देशन शर्माले भने । 

शिक्षकलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकले समेत अगाडि बढाउने सक्ने उनको भनाइ छ ।

शिक्षकमाथि कारबाही गर्ने हकमा विभिन्न चरणहरू हुन्छन् । शिक्षकमाथिको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकको हुन्छ । त्यस्तै प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । 

प्रधानाध्यापक र शिक्षक एउटै पार्टीको भएर कारबाही गरेन भने विद्यालय व्यवस्थापन समिति वा अन्य निकायले समेत प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने महानिर्देशक शर्माले बताए । 

‘व्यवस्थापन समितिले पनि गरेन भने सम्बन्धित पालिको नगर शिक्षा समिति हुन्छ । त्यस्तै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई हुन्छ । ती निकायबाट कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेर प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयको निर्देशकले अन्तिम निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ शर्माले भने ।

• प्रयास राम्रो, तर काम गर्न गाह्रो :शिक्षाविद् कार्की

शिक्षाविद् डा विष्णु कार्कीले दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने शिक्षामन्त्रीको प्रयास निकै राम्रो रहेको बताए । ऐन र नियमावलीमा लेखिएको तर, आजसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कुरा कार्यान्वयन गर्छु भन्ने प्रयास निकै राम्रो रहेको भनाइ छ । 

तर उनको मनमा एउटा मात्रै प्रश्न छ, साँच्चिकै कारबाही गरिन्छ कि कारबाहीको नाममा तर्साइन्छ मात्रै । ‘शिक्षकहरू कुन दलसँग आबद्ध छन्, भन्ने कुरा खुलेआम देखिएको छ । महासंघको नाममा विभिन्न दलका सदस्यले भेट्ने, विभिन्न कार्यक्रममा जाने गरेकै छन् । जगजाहेरै भएको कुरामा सिधै कारबाही गर्न कसले रोक्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे । 

‘संगठित हुने अधिकार सबैलाई छ तर, त्यसको नाममा पढाउनै नपर्ने भनेको हो ?’ भन्दै उनले प्रश्न गरे । 

उनीहरूलाई बोलाएर राजनीति छोड्ने वा शिक्षक पद छोड्ने भनेर किन भन्न नसकिएको भन्दै प्रश्न गरे । ‘शिक्षकको वर्गीय हितको नाममा विभिन्न शिक्षक संघ संस्था चाहिएको छैन । राजनीतिक शक्तिको आँडमा काठमाडौँमा अड्डा जमाएर बसेका छन् । उनीहरू आफ्नो क्षेत्रमा गएर पढाउनु पर्दैन,’ उनले प्रश्न गरे । 

दलको पदमा बसेपछि उनीहरूलाई सबै छुट मिलिरहेको भन्दै उनीहरूलाई सुरुमै कारबाही गरिनुपर्ने बताए । उनीहरूले काठमाडौँ केन्द्रित भएर तलब खाएर मात्रै बस्ने गरेको भन्दै कार्कीले भने, ‘विद्यालयमा गएर किन नपढाएको भन्दै उनीहरूलाई किन नसोध्ने ? दलमा आबद्ध भएपछि हरेक कुराबाट छुट पाउनुभयो । उनीहरूले पढाउने बाहेक सबै काम गरिरहेका छन्,’

‘संगठित हुने अधिकार सबैलाई छ तर, त्यसको नाममा पढाउनै नपर्ने भनेको हो ?’ भन्दै उनले प्रश्न गरे । 

सरकारले कारबाहीको सुरुवात महासंघबाटै गर्नुपर्ने उनले सुझाए । ‘हो, एउटा महासंघ चाहिएको छ । त्यसमा बसेपछि अन्य संघ संगठन किन चाहियो ? अब महासंघबाहेक कुनै पनि दलको सदस्य हुन नपाउने भन्दै महासंघले नै भन्नुपर्‍यो,’ उनले भने । 

• मन्त्रीज्यूले मौजुदा ऐन पढ्नुपर्‍यो :महासंघ महासचिव

नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले मन्त्रीले मौजुदा ऐन कानुन राम्रोसँग पढ्न आग्रह गरे । ‘राज्यको कानुन अनुसार दर्ता भएका हाम्रा आबद्ध भएका संस्थाहरू मन्त्रीले चाहिन्छ/चाहिँदैन भनेर भन्ने होइन । मन्त्रीको निजी विचार र चाहना भन्दा देश त ऐन कानुन अनुसार चल्ने हो,’ महासचिव सुवेदीले भने, ‘शिक्षा ऐन, नियमावलीमा के कुरा लेखेको छ त्यो आधारमा चल्ने हो । मन्त्री ज्यूले पहिला मौजुदा ऐन र नियमावली राम्रोसँग पढ्नुपर्‍यो ।’ 

विद्यमान कानुनले कुनै पनि दलको कार्यकारिणी समितिमा शिक्षकहरूले बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यो बाहेकको हकमा बस्न नपाउने भन्ने उल्लेख नगरिएको उनको भनाइ छ ।

आफूहरूले मौजुदा ऐन कानुन पढेर कहाँ कानुन लाग्छ भन्ने विषयमा पूर्ण जानकार रहेको भन्दै मन्त्रीले पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भविष्यमा राज्यले त्यस्तो खालको ऐन कानुन ल्याएको खण्डमा सोही आधारमा जाने तर, अहिलेको विद्यमान ऐन अनुसार नै अघि बढिरहेको बताए । 

विद्यमान कानुनले कुनै पनि दलको कार्यकारिणी समितिमा शिक्षकहरूले बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यो बाहेकको हकमा बस्न नपाउने भन्ने उल्लेख नगरिएको उनको भनाइ छ । ‘कार्यकारिणी समितिमा बस्न नपाउने भन्ने हो । त्यो भन्दा बाहिर बस्न नपाउने भन्ने त छैन नि । त्यसमाथि हामी सबै दलमा आबद्ध पनि छैनौँ । कोही हुनुहोला, कोही नहुनुहोला, त्यो अर्को कुरा हो,’ उनले भने ।  

नेपाल शिक्षक महासंघ सबै शिक्षकहरूको साझा संस्था हो । यसमा पेसागत संघ संगठनहरूको आबद्ध रहन्छ । त्यस्तै विभिन्न संघ संगठनहरू पनि दलको सदस्यता वा भातृ संस्था नभई आस्थागत सामीप्य मात्रै रहेको उनको भनाइ छ । वैचारिक आस्था राख्न पाउने अधिकार संविधानको धारा १८ ले गरेको भन्दै त्यही आधारमा आस्था राख्दै आएको बताए । 

• शिक्षकलाई राजनीति गर्न सरकारकै काज

शिक्षक संघ संगठनका पदाधिकारीहरूलाई सरकारले नै राजनीति गर्ने छुट दिँदै आएको छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष र महासचिव, तथा विभिन्न राजनीतिक दलका शिक्षक संघ संगठनका अध्यक्षहरूलाई सरकारले नै राजनीति गर्ने छुट दिएको हो । उनीहरूलाई राजनीति गर्नकै लागि सम्बन्धित विद्यालयबाट काठमाडौँ केन्द्रित काजको व्यवस्था गरिदिएको छ । जुन तीन/तीन महिनामा थप हुँदै आएको छ । 

महासङ्घका पदाधिकारीलाई काठमाडौँमा पायक पर्ने विद्यालयमा काजमा खटाएर आफू कार्यरत विद्यालयमा सरकारले नै अन्य शिक्षक खटाएको उनको भनाइ छ ।

महासङ्घका महासचिव सुवेदीले सरकारले आफूहरूलाई नै काजमा खटाएको बताएका छन् । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै महासङ्घ स्थापना भएको भन्दै उनले शिक्षा मन्त्रालयले नै महासङ्घका अध्यक्ष र महासचिवलाई काजमा खटाउने गरेको बताए ।

महासङ्घका पदाधिकारीलाई काठमाडौँमा पायक पर्ने विद्यालयमा काजमा खटाएर आफू कार्यरत विद्यालयमा सरकारले नै अन्य शिक्षक खटाएको उनको भनाइ छ ।

‘हामी त नेपाल सरकारले दिएको काजमा छौँ । महासङ्घका पदाधिकारी नेपाल सरकारको काजमा छौँ । अरू साथीहरू त महासङ्घको कार्यक्रम हुँदा मात्रै आउने हो, नत्र स्कुलमै हुनुहुन्छ,’ महासचिव सुवेदीले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्र निकट शिक्षक संगठन एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष शङ्कर अधिकारी साँखुमा रहेको भाग्योदय माविमा अध्यापनरत छन् । उनको ठाउँमा एक जना अर्को शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । उनले आफूले पाउने तलबबाटै अर्को शिक्षकलाई तलब दिने गरेर राखेका छन् । 

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी ललितपुरमा बस्छन् । उनी कपिलवस्तुको जनज्योति माविमा कार्यरत हुन् । तर, संगठनको अध्यक्ष भएपछि सरकारले नै उनलाई ललितपुरको बालविनोद माविमा काज दिएको छ ।

कपिलवस्तुमा भने उनको ठाउँमा अर्को शिक्षकले पढाउँछन् । उनी बालविनोद माविमा हाजिर भएको आधारमा कपिलवस्तुमा राखिएका शिक्षकले तलब पाउने गरेका हुन् ।

त्यस्तै अन्य शिक्षकहरू संगठनका अध्यक्षहरूलाई समेत काठमाडौँ केन्द्रित काजको व्यवस्था गरिएको छ ।