काठमाडौँ । २०८० चैत १५ गतेसम्म २० वटा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषित भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को असोज मसान्तसम्म एक दर्जन सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा त्यसयता ८ वटा सहकारी समस्याग्रस्तको सूचीमा थपिएका छन् । 

पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड, श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड र गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड पछिल्लो पटक समस्याग्रस्त घोषित भएका ठुला संस्थाहरू हुन् । यी मध्ये पनि लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय र गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी गत फागुन २९ र चैत १३ गते मात्र समस्याग्रस्त घोषणा भएका हुन् ।

हालसम्म सहकारी संस्थाहरूबाट ११ हजारभन्दा बढी सेयर सदस्य बचतकर्ताहरूको ४ अर्ब २५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बढी बचत अपचलन भएको छ । यद्यपि, पछिल्लो पटक समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरूबाट के–कति बचत रकम अपचलन भएको तथ्याङ्क आइसकेको छैन । 

सहकारी विभाग, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीबाट नगद तथा जिन्सी सम्पत्तिको लिलाम गरेर भए पनि पीडित बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता गराउन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ । तर, हालसम्म समस्याग्रस्त घोषित २० वटा सहकारी संस्थाहरूमध्ये ५ वटाको मात्र समस्या सल्टाइएको छ । 

‘मैले समितिको नेतृत्व सम्हाल्दा ११ वटा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषित भएका थिए । तीमध्ये ५ वटाको समस्या समाधान भइसकेको छ भने एउटाको समाधानकै प्रक्रियामा छ । यसको समस्या समाधान हुने बित्तिकै अर्को तीन वटाको पनि स्वतः समाधान हुने स्थिति छ । बाँकी ९ वटा सहकारी भने पछिल्लो चरणमा थपिएका हुन्,’ समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष काशीराज दाहालले रातोपाटीसँग भने ।

पशुपति, कान्तिपुर, शिवशिखर, लालीगुराँस, गौतमश्रीजस्ता ठुला सहकारीहरू पछिल्लो चरणमा समस्याग्रस्त घोषित भएकामा यी संस्थाहरूको समस्या समाधानका लागि ठुलै पहल गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ । 

यी सहकारी संस्थाहरूमा करोडौँ बचत रकम हिनामिना तथा अपचलनमा ठुलै व्यक्तिको संलग्नता देखिएपछि थप चर्चा चुलिएको छ । पोखराको सूर्यदर्शन प्रकरणको घटना सेलाउन नपाउँदै बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा समेत पुनः उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिएपछि घटनाले थप चर्चा पाएको हो । 

दाहाल आफ्नो २ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै गत चैत २३ गते मात्र समितिबाट बाहिरिएका छन् । अध्यक्षसहित पाँच सदस्यीय कार्यसमिति रहने समितिबाट अन्य दुई जना सदस्यसमेत २ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै दाहालसँगै बाहिरिएका छन् । अहिले समितिमा दुई जना मात्र सदस्य छन् । तर, यता सहकारी समस्या झन्झन् बढ्दो क्रममा छ । 

पछिल्लो समय पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड जस्तो ठुलो सहकारी समेत समस्यामा परेका छन् । 

सहकारीको अर्बौँ लगानी घरजग्गा तथा कम्पनीमा फस्नुका साथै सञ्चालकहरूले समेत आर्थिक हिनामिना गर्दा हजारौँ बचतकर्ताहरूको बिचल्ली भएको छ । बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता दिन नसकेकै कारण सञ्चालकहरूको भागाभाग छ । थप संस्थाहरू समेत समस्याग्रस्त घोषित हुने खतरा बढेको छ । 

यी सहकारी संस्थाहरूमा करोडौँ बचत रकम हिनामिना तथा अपचलनमा ठुलै व्यक्तिको संलग्नता देखिएपछि थप चर्चा चुलिएको छ । पोखराको सूर्यदर्शन प्रकरणको घटना सेलाउन नपाउँदै बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा समेत पुनः उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिएपछि घटनाले थप चर्चा पाएको हो । 

सहकारीको पैसा घरजग्गा र सञ्चालकको आफ्नै कम्पनीमा
सञ्चालक जीबी राईले विभिन्न सहकारीबाट करोडौँ रुपैयाँ गोर्खा मिडिया प्रा.लि. (ग्लालेक्सी फोर–के टेलिभिजन) मा खन्याएसँगै उनी सञ्चालक रहेको सहकारीहरूमा समस्या आएको छ । सहकारीले बचतकर्ता सदस्यहरूको अर्बौँ बचत फिर्ता गर्न सकेको छैन । यस्तै अन्य समस्या परेका सहकारीहरूले पनि बचतकर्ताहरूको बचत रकम अन्धाधुन्ध घरजग्गामा लगानी गर्दा अहिले समस्या परेका हुन् । 

सहकारीहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल सञ्चालकहरूको मनोमानीकै कारण सहकारीमा समस्या आएको बताउँछिन् । ‘अहिले सहकारीमा समस्या आउनुको प्रमुख कारण संस्थाहरूले गरेको कर्जा लगानी नै हो । आर्थिक शिथिलताका कारण संस्थाहरूले गरेको लगानी उठ्न सकिरहेको छैन । बढीभन्दा बढी घरजग्गामा लगानी गएको छ । यही समय यो क्षेत्रको कारोबार ठप्प छ ।’ 

सहकारीको कर्जा लगानी उठ्न नसक्नुमा सञ्चालकहरूको भूमिका उत्तिकै जबाफदेही रहेको बताउँदै अध्यक्ष मल्लले यस्ता बदमास सञ्चालक र संस्थाहरूलाई नियमन गर्न पनि सरकारले दरिलो नियामकीय निकाय र नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ ले यसबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सहकारीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासँगै सोही ऐनले कर्जा सूचना केन्द्रदेखि ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन सम्मको परिकल्पना गरेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म सो ऐन कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । यसले पनि सहकारी शुद्धीकरण र सुदृढीकरणमा समस्या परिरहेको छ,’ मल्लले रातोपाटीसँग बताइन् । 

सहकारीको समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सक्षम नेतृत्व दिएर थप शक्तिसम्पन्न बनाउने र आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताइन् । 

यस्तै, सहकारीको नियमनका लागि दोस्रो तहको अधिकार सम्पन्न छुट्टै नियामकीय निकायको आवश्यकता समेत रहेको अध्यक्ष मल्लले औँल्याइन् ।

 – सहकारीलाई वर्गीकरण गर्न काशीराजको सुझाव 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष काशीराज दाहालले राम्रो र खराब सहकारी संस्थालाई तत्काल वर्गीकरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । 
‘हालसम्मका ३१ हजार सहकारी संस्थाहरूलाई सोलोडोलो हिसाबले एकै प्रकारमा राखेर नियमन अनुगमन गर्न सकिँदैन । यसलाई असल र खराब गरी दुई वर्गमा छुट्याउनुपर्छ,’ दाहालले भने, ‘असललाई सोही अनुसार सुविधा दिएर र खराबलाई तत्काल कारबाही गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’

सहकारी नियमनका लागि छुट्टै स्वायत्त, अधिकार सम्पन्न छुट्टै नियामकीय निकायका गठन गर्नुपर्ने बताउँदै निवर्तमान अध्यक्ष काशीराज दाहालले आफूले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत सोही कुरा उल्लेख गरेको बताए । 

अर्कोतर्फ संघीय ऐनले सहकारीको दर्ता, सञ्चालन तथा नियमनको अधिकारी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडेकोमा नियामकीय जिम्मेवारीको संरचना र क्षमता पूर्ण भई नसकेको स्थानीय तहलाई ८० प्रतिशत अधिकार सुम्पिनु गलत भएको दाहालले रातोपाटीसँग बताए । 

‘स्थानीय तहको भागमा ८० प्रतिशत, प्रदेशको भागमा १९ प्रतिशत र संघ (केन्द्र सरकार) को भागमा १ प्रतिशत मात्र नियामकीय अधिकार ? यो हुनै सक्दैन । यो गम्भीर त्रुटि हो । यसलाई सच्याउनैपर्छ,’ उनले भने ।

सहकारी नियमनका लागि छुट्टै स्वायत्त, अधिकार सम्पन्न छुट्टै नियामकीय निकायका गठन गर्नुपर्ने बताउँदै निवर्तमान अध्यक्ष दाहालले आफूले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत सोही कुरा उल्लेख गरेको बताए । 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई थप शक्ति सम्पन्न र अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि सरकारले काम गर्ने सक्षम र अनुभवी कर्मचारीहरू वृद्धि गर्नुपर्ने, आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कानुनी जटिलताहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । 

‘अहिले समस्याग्रस्त सहकारीको चलअचल सम्पत्ति लिलाम गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउन पनि कानुनी जटिलताहरू छन् । सम्पत्तिको लिलाम सूचना, रोक्का फुकुवा तथा लिलामीमा समस्या छन् । ३५ दिने सूचनाको समयावधि धेरै लामो भयो । संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा, सम्पत्ति लिलामीको ३५ दिने सूचना निकाल्दासम्म त सञ्चालकले सम्पत्ति सेटल गरिसक्छन् । यसलाई रोक्न पनि छिटो कार्यान्वयनमा फास्ट ट्रयाकमा जाने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ,’ दाहालले भने । 

अर्कोतर्फ समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका कर्मचारीहरू फिल्डमा नै गएर काम गर्नुपर्ने हुँदा सुरक्षाको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सरकारले आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध समेत गर्नुपर्ने दाहालले बताए ।