यतिबेला सहकारीको समस्या विकराल रूपमा देखिएको छ । एकपछि अर्को सहकारी समस्यामा डुब्दा बचतकर्ताहरूको दुःख पसिना गरेर कमाएको रकम के होला भन्ने अन्योल कायम छ ।
यसै सन्दर्भमा रोहित दाहालले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का निवर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्यालसँग सहकारी समस्या र यसको निराकरणको बारेमा कुराकानी गरेका छन् ।
उतारचढाव त सबैतिर हुन्छ । विश्व अर्थ व्यवस्था प्रणालीमा देखिएको समस्या अनि कोभिड पछाडि रिभाइभ हुँदै गरेको अर्थतन्त्रबिच युद्धपछि थलिएको विश्व अर्थव्यवस्था प्रणाली, मुद्रास्फीतिको समस्या, हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरतासँगै वित्तीय स्थिरता पनि कायम राख्न सकेको अवस्था थिएन । यस्तै परिस्थितिको बिचमा केही सहकारीहरूले अवाञ्छित गतिविधि गर्ने र रेगुलेरटी मेकानिज्मभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने र त्यसलाई मूलधारमा ल्याउन नसक्दा समस्या देखिएको थियो । यो क्रमिक रूपमा विस्तार हुँदै गयो । जुनमा वित्तीय सुशासन थिएन, प्रभावकारी कार्यसम्पादनको विधि थिएन, त्यस्ता संस्थाहरूमा दुर्घटना देखियो । गैरवित्तीय क्षेत्र जस्तै सेयर र जग्गामा लगानी गर्दा पनि समस्या आयो ।
राज्यले नै घोषणा गरेको समस्याग्रस्त सहकारीको सङ्ख्या २० वटाभन्दा बढी छैन । अभ्यासमा समस्या देखिएका, भागेका भनिएका सहकारीहरूको सङ्ख्या पनि १ सय पचासभन्दा बढी छैन ।
–३१ हजारमा १ सय पचासको समस्या दिनदिनै मिडियामा राखिदिँदा अविश्वासको अवस्था सिर्जना भएको छ । एउटा विश्वासको सङ्कट र अर्को विश्वास सिर्जना गर्न नसक्नु अहिलेको समस्या हो । अनि नियामक निकायको कमजोर उपस्थिति पनि हो ।
राष्ट्र बैंकले यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो । लामो समयपछि ऐन आयो तर त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन रह्यो ।
–संविधानमा सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थ व्यवस्था प्रणाली भनियो तर त्यसलाई सरकारले नै स्वीकार गर्न सकेन । राज्यको समग्र अर्थ प्रणालीमा झण्डै १८ प्रतिशत वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले चिन्दैन । उसले अहिले पनि सहकारीलाई अनौपचारिक क्षेत्र मान्छ । अर्थात् सहकारीप्रति राष्ट्र बैंक अनुदार छ ।
–राष्ट्र बैंकले यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो । लामो समयपछि ऐन आयो तर त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन रह्यो । चाहे त्यो कर्जा सूचना केन्द्रको कुरा होस्, चाहे ऋण असुली न्यायाधिकरणको कुरा होस्, चाहे प्रवर्द्धन कोषको व्यवस्थापन गर्ने, कुनै विषय कार्यान्वयनमा आएन ।
–सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा वित्तीय क्षेत्रले बचत, ऋण, बीमा, विप्रेषण, सामाजिक पुँजीको निर्माण, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण यी ६ वटा प्रमुख क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने थियो । तर सहकारीले बचत र ऋणमा मात्र काम गरे । राज्य प्रणालीका कमजोरी त छँदैछ तर यसमा दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको विकास नहुँदा अराजक समूह सहकारी प्रवेश गर्यो र यहाँ दोहन गर्ने, शोषण गर्ने काम भयो । यो नियोजित ढङ्गको प्रवेश थियो ।
–जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेको मान्छेको प्रवेश भयो । सहकारीसँग वित्तीय कारोबार गर्न पाइने भयो । यसमा राज्यले पनि नियमन कम गर्छ भन्ने भएपछि त्यो प्रवृत्ति सहकारीमा प्रवेश गर्यो । त्यसले पैसाको दुरुपयोग गर्ने काम गर्यो ।
सहकारीको नामलाई दुरुपयोग गरी छोटो समयमा अवाञ्छित आर्थिक क्रियाकलापमार्फत व्यक्तिगत लाभ र दोहन गर्ने प्रवृत्ति देखियो ।
–त्यो संस्थाको मालिक नै मै हो भन्ने बचतकर्ताले बुझेनन् । अर्को, त्यसको नीति निर्माण गर्ने, नेतृत्व निर्माण गर्ने, विधि प्रविधिलाई आन्तरिकीकरण गर्ने, सुशासनको विश्लेषण गर्ने र त्यो संस्थाको उपयोगिताको फाइदा पनि सदस्यले लिने हो । अर्थात् संस्थाको स्वामित्व, नीति र नेतृत्वमाथि नियन्त्रण पनि सदस्यले गर्ने हो र संस्था सञ्चालन गरे बापतको फाइदा पनि सदस्यले नै लिने हो । यति कुरा स्थापित गर्न सकियो भने लगभग सबै समस्याको समाधान हुन्छ ।
–सहकारीको नामलाई दुरुपयोग गरी छोटो समयमा अवाञ्छित आर्थिक क्रियाकलापमार्फत व्यक्तिगत लाभ र दोहन गर्ने प्रवृत्ति देखियो । अर्को सदस्यलाई मालिक बनाएर, सामुदायिक स्वामित्व लिएर, विधि, नियममा नचलाई व्यक्तिका तजबिजका आधारमा चलेका सबै सहकारीमा समस्या आयो ।
–योजनाबद्ध रूपमा यो काम भइरहेको छ । जस्तो समस्यामा परेका भनिएका १२ वटा संस्थाको वित्तीयदेखि सबै अवस्था हेर्दा आश्चर्य के देखियो भने १२ वटै संस्थाका अध्यक्षले श्रीमतीसँग डिभोर्स गरेको पाइयो । योजनाबद्ध नभएको भए १२ जना अध्यक्षको नै डिभोर्स हुन्छ ? फेरि कागजमा डिभोर्स छ, तर सँगै बसिरहेका छन् ।
–पक्कै हो । हामीसँग प्रमाण पनि छ । उपयुक्त समयमा सार्वजनिक पनि गर्छौँ । एउटा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा एक करोड रुपैयाँ घुस लिएर गण्डकी प्रदेशका रजिस्ट्रार पक्राउ परे त । यही होइन प्रमाण ?
राज्यका निकायले छानबिन नगर्दाको समस्या हो । उहाँको नाम जोडिँदा सहकारी दिनदिनै बदनाम भइरहेको छ । उहाँले अनुसन्धानको दायरा खुला छाडिदिनुपर्छ ।
–त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । उत्पादन र सेवा क्षेत्रका सहकारीमा त खासै कारोबार नै हुँदैन नि । जहाँ बढी कारोबार हुन्छ त्यही समस्या पनि छ जुन स्वाभाविक पनि हो । मानिसको जीवनको रूपान्तरण पनि त्यहीँबाट हुन्छ । तर मैले वित्तीय सहकारी ऐन बनाउनुपर्छ भनेर पहल गरेँ । तर सरकारले सुनिरहेको छैन । वित्तीय सहकारीको नाम नराखी अर्कै नाम राखेर पनि वित्तीय कारोबार गर्ने गरेको पनि पाइएको छ ।
–राज्यका निकायले छानबिन नगर्दाको समस्या हो । उहाँको नाम जोडिँदा सहकारी दिनदिनै बदनाम भइरहेको छ । उहाँले अनुसन्धानको दायरा खुला छाडिदिनुपर्छ । उहाँ बढी प्रतिक्रियात्मक हुनुहुँदैन ।
–हिजो एउटा प्रवृत्ति रह्यो कि कृषि विकास बैंकबाट लिएका केही ऋणहरू मिनाहा भए । हामी त्यहाँबाट गाइडेड भयौँ । तर सहकारीको ऋण कहिल्यै मिनाहा हुँदैन र एउटा पुस्ताले होइन अर्को पुस्ताले भए पनि तिर्नुपर्छ ।
–सहकारीको बचतकर्ताको पैसा सय प्रतिशत सुरक्षित छ । ढिलो चाँडो फिर्ता हुन्छ । तर ठुला दलका अध्यक्ष बसेर तत्काल वित्तीय सुशासनमा सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउने तथा बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण यी तीनवटा कुरा फास्ट ट्रयाकबाट ल्याउनुपर्यो ।
प्रतिक्रिया