सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा ग्रिन अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ : मन्त्री बस्नेत
काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा ग्रिन अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौँमा भएको हाइट्रोजन डाइलग कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री बस्नेतले नेपालमा ग्रिन अर्थतन्त्र र ग्रिन आर्थिक विकासको चर्चा गर्न ढिला भएको भन्दै अब ग्रिन अर्थतन्त्रका विषयमा बहस छलफल गरी नीतिगत रूपमा अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन् । उनले स्रोत उपलब्धताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल सरकारले स्रोतलाई आर्थिक विकासको अभियानमा व्यवस्थित ढङ्गले सदुपयोग गरी आर्थिक विकास समृद्धिको सपना पूरा गर्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले विश्व लागि ग्रिन अर्थतन्त्रमा गइसकेको बताए ।
मन्त्री बस्नेतले नेपालसँग भएका पेट्रोलियम पदार्थ लगायत जलस्रोतको प्रयोग भन्दा पनि आयातमा रमाइरहेको बताए । उनले आफूसँग भएका स्रोतको सही ढङ्गले सदुपयोग गर्नसक्ने देशले आर्थिक समृद्धिको यात्रामा पाइला चाल्न नसक्ने दाबी गरे ।
उनले भने,‘पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरिरहेका छौँ । नेपालसँग भएका स्रोतहरूको प्रयोग भइरहेको छैन । जुन देशले आफूसँग भएका स्रोतको सही ढङ्गले अप्टिमम प्रयोग र सदुपयोग गर्न सक्दैन । त्यो देशमा समृद्धिको यात्रामा प्रभाव पर्छ । नेपाल जलस्रोतको धनी देश भनिरहेका छौँ । स्रोत उपलब्धताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा स्रोतलाई आर्थिक विकासको अभियानमा व्यवस्थित ढङ्गले सदुपयोग गरी आर्थिक विकास समृद्धिको सपना पूरा गर्नको लागि ग्रिन अर्थतन्त्रको कुरा गर्न सान्दर्भिक छ । अब सरकारले ग्रिन अर्थतन्त्र,ग्रिन आर्थिक विकासका बारेमा चर्चा गर्न ढिला भएको छ । सरकारले यसमा प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रममा लैजानुपर्ने आवश्यकता पैदा भएको छ ।’
मन्त्री बस्नेतले नेपाल ग्रिन अर्थतन्त्रमा जानको लागि नीतिगत रूपमा नै कार्यक्रमहरू बनाएर जान आवश्यक देखिएको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गराउन भन्दै अघि बढे घले, कार्यविधि पारित
-
बढुवा भएका २५ एसएसपीलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान
-
भारतमा पुष्पक रेल दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या ११ पुग्यो
-
सर्वत्र आलोचनापछि पासाङलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रचण्डको योजना स्थगित
-
अर्शदीप सिंहले रचे इतिहास
-
‘समयसापेक्ष पत्रकारको न्यूनतम तलब निर्धारण हुनुपर्छ’