काठमाडौँ । दलहरूको आन्तरिक विवाद र खिचातानीका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री चयनमा विलम्ब भएको छ । फागुन २१ पछि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका कमल बहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि नयाँ मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । त्यसका लागि प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले गत चैत २३ गते दलहरूलाई १० दिनको समय दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।

सरकार गठनका लागि प्रदेशमा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएकाले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सहयोग र समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्नुपर्ने अवस्था रहेपछि सत्ता गठबन्धन भित्र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिने बालुवाटारमा आंशिक सहमति भयो । तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रै संस्थापक नेता रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ समूह विभाजित बनेपछि उन्मुक्तिबाट दोहोरो दाबी पेस भयो । रञ्जिता पक्षका कैलाश चौधरीलाई एमाले माओवादीसहितको समर्थन रह्यो भने रेशमपक्षले कांग्रेसको समर्थनमा लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारे ।

सुदूरमा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमै रहेको एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका बेला गठबन्धनमा सहमति नजुटेपछि कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई समर्थन गर्न पुग्यो । जसले गर्दा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमै ‘हलचल’ पैदा भयो ।

एउटै पार्टीबाट मुख्यमन्त्रीमा दोहोरो दाबी परेपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले १० दिनको समयभित्र कुनै निर्णय गर्न सकेनन् बरु थप दुई दिनको समय मागे । यही बिचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबिच एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भयो । यो सहमतिपछि एकीकृत समाजवादीले लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीका लागि गरेको समर्थन फिर्ता लिन पुग्यो । एकीकृत समाजवादीले लक्ष्मणलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए लगत्तै प्रदेश प्रमुख मियाँले मुख्यमन्त्रीका दुवै दाबी अस्वीकार गर्दै मङ्गलवार पुनः दुई दिनको समय दिएर (वैशाख ६ ) भित्र नयाँ सरकार गठन गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्न पुगे ।

प्रदेश प्रमुखको यो कदमसँगै सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा  एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घ बहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अघि सार्ने तयारी गरेको छ । तर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बन्न संसदीय गणीत सहज नभएकोमात्र होइन अर्को दल एमाले पनि सन्तुष्ट देखिएको छैन । जसले गर्दा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दोस्रो पटक दिएको समयमा पनि दलहरूलाई दाबी पेस गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि २७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । हाल नेपाली कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित ११, एमालेका १०, नाउपाका ७ (एक निलम्बित) छन् । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । रिक्त रहेको एक सांसद पदमा यही वैशाख १५ गते उपचिर्वाचन हुँदै छ । यस्तो अंकगणितका बिच सोडारीले मुख्यमन्त्रीका लागि २७ जना सांसद आफूतिर भएको देखाउन सक्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा एमाले, माओवादी र समाजवादीका २४ सांसद भए पनि बाँकी ३ सांसद विडारीले खोज्नुपर्छ । यस्तोमा नागरिक उन्मुक्ति एक ढिक्का हुँदा सहज हुने भए पनि नागरिक उन्मुक्तिमा रेशम र रञ्जिता दुई समूहमा सांसदहरू विभाजित छन् । रञ्जिताको पक्षमा दुई सांसद रहे पनि दलको नेता रेशम पक्षधर छन् । दाबी पेस गर्दा दलको नेताको हैसियतले समर्थन गर्नुपर्ने भएकाले रेशम पक्षधरले विडारीलाई समर्थन गर्ने अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन । रञ्जिता पक्षका दुई र एक स्वतन्त्र सांसदको सङ्ख्या जोड्दा सोडारीको पक्षमा बहुमत पुगेको देख्न सकिन्छ तर यो सङ्ख्या विश्वासको मत लिँदा मात्र काम लाग्छ ।

‘नाउपाको रेशम पक्षलाई समेत मनाउने प्रयास भइरहेको छ । हामी छलफलकै क्रममा छौ’, मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका सोडारीले भने, ‘आज सहमति जुटाएर बुधवार दाबी पेस गर्छौ ।’, सोडारीले यस्तो दाबी गरेपनि रेशम पक्षधर लक्ष्मणकिशोर चौधरीले कुनै सहमति भइनसकेको बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै सहमति भइसकेको छैन ।’

सोडारीको विकल्पमा एमाले

नागरिक उन्मुक्तिको रेशम पक्षमात्रै होइन नेकपा एमालेको नेतृत्व पनि दीर्घ सोडारीप्रति सकारात्मक छैन । विभिन्न विवाद र मुद्दामा मुछिएको व्यक्ति मुख्यमन्त्री बनाउँदा राम्रो सन्देश नजाने एमाले नेताहरूको बुझाइ छ । सोही कारण के गर्ने भनेर एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल केन्द्रीय नेताहरुसँगको परामर्शमा जुटेका छन् ।

‘एकीकृत समाजवादीले सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्नुभन्दा दलको नेता फेरेर अर्को व्यक्ति अघि सारे राम्रो हुने केन्द्र र प्रदेशका नेताहरूको बुझाई छ’, एमालेका एक शीर्ष नेताले भने, ‘किनभने सोडारीविरुद्ध अख्तियारमा समेत मुद्दा रहेको कुरा आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सोडारीको विकल्पमा अरू व्यक्ति भए राम्रो हुन्छ भन्ने हो । तरपनि हामी त्यसमा धेरै विवाद गर्दैनौँ ।’