विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभामा विपक्षी दलहरु एमाले र माओवादीले दर्ता गराएको सङ्कल्प प्रस्ताव असंवैधानिक रहेको भन्दै छलफल नगराउन संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएका छन् । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले मङ्गलबार पठाएको पत्रमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९१, धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा कोशी प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ (क), (ख), (ग) र (घ) विरुद्ध रहेको उल्लेख छ । 

मुख्यमन्त्रीको पत्रसँगै धारा १८८ र १९१ मा केन्द्रित रहेर बहस सुरु भएको छ । संविधानको उक्त धारामा प्रदेशसभामा दर्ता रहेको सङ्कल्प प्रस्तावलाई प्रतिबन्ध लगाउने अवस्था अहिले नरहेको देखिन्छ । 

 धारा १९१ मा भनिएको छ, ‘बहसमा बन्देज : नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा प्रदेश सभामा कुनै छलफल गरिने छैन ।’ सङ्कल्प प्रस्तावको विषयमा अहिले अदालतमा कुनै पनि मुद्दा मामिला परेको छैन । यो धाराले सङ्कल्प प्रस्ताव माथि हुने छलफललाई रोक्नै सक्दैन । 

यस्तै मुख्यमन्त्री कार्कीले पठाएको पत्रमा उल्लेखित संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ मा पनि सङ्कल्प प्रस्ताव माथि छलफललाई रोक्ने व्यवस्था देखिँदैन । ‘प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्,’ उक्त उपधारा ४ मा भनिएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था र सङ्कल्प प्रस्ताव भनेको एउटै विषय होइन । यो दुई वटा विषयको भेद छुट्याउन पनि मुख्यमन्त्रीले नसकेको जानकारको भनाइ छ । 

यस्तै प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ ले समेत सङ्कल्प प्रस्ताव माथि छलफलमा रोक लगाएको छैन । उक्त नियमको उपनियम (क), (ख), (ग) र (घ) मा यस्तो उल्लेख छ, ‘४८. प्रस्ताव सम्बन्धी शर्तहरूः (१) देहायको कुनै कुरा रहेको प्रस्ताव स्वीकार्य हुने छैनः– (क) संविधानको धारा १९१ ले बन्देज गरेका विषय वा संविधानको भावना र मयार्दाविपरीत भएको, (ख) एकभन्दा बढी विषय समावेश भएको, (ग) विषयवस्तु अस्पष्ट वा अनिश्चित भएको, (घ) तर्कहीन, अनुमान, व्यंग्योक्ति, असम्बद्ध, आक्षेपयुक्त वा कुनै अनुमानित वा आपत्तिजनक कुरा रहेका ।’

तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘.. पत्रसाथ संलग्न गरिएको प्रस्तावक मा.रेवती रमण भण्डारी तथा समर्थक मा. गणेशप्रसाद उप्रेती र मा. किशोरचन्द्र दुलाल भएको सङ्कल्प प्रस्ताव नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९१, धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा कोशी प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ (क), (ख), (ग) र (घ) विरुद्ध भई प्रस्तावका रूपमा पेस गर्न नसकिने अवस्था रहेको बेहोरा जानकारीका लागि सादर अनुरोध छ ।’

यसअघि विपक्षी दुई दल एमाले र माओवादीले वैशाख ६ गते बिहीबारका लागि कोशी प्रदेश प्रदेशसभामा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । उक्त सङ्कल्प प्रस्तावमा आगामी वैशाख २५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने या राजीनामा दिनुपर्ने ब्यहोरा उल्लेख छ । 

यसअघि चैत २६ गते मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै ५२ जना सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका छन् । यस्तै सोही दिन ५२ सांसदले नै प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए । सोही अनुसार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले गत चैत २८ गते वैशाख ६ गतेका लागि प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । 

अधिवेशनको माग गर्दै एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाउनु पर्ने चार कारण उल्लेख गरेका छन् । जसमा ‘पदीय जिम्मेवारी ठिक ढंगले निर्वाह नगरेको, समय समयमा अनुचित र अस्वाभाविक अभिव्यक्ति दिने गरेको, सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारी कोषबाट विना अध्ययन अनुसन्धान अनावश्यक र अनुचित ढंगले रकम खर्च गरेको र प्रादेशिक संरचनाको प्रतिष्ठामा आँच आउने व्यवहार प्रदर्शन गरेको’ उल्लेख छ । 

सङ्कल्प प्रस्तावमा भने राजीनामा वा विश्वासको मत परीक्षण नभए प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अगाडि बढ्न उपर्युक्त हुने सन्देश दिन खोजिएको छ । प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन) समेतको नियम ४७ को उपनियम १ बमोजिमका सर्तका अधीनमा रहेर सोही नियमावलीको नियम ७० को उपनियम १ को खण्ड (ग) बमोजिम सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको साथै दलका प्रदेशस्तरीय शीर्ष नेताहरूको बैठक बुधवार पनि बस्दै छ ।