विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभामा विपक्षी दलहरू एमाले र माओवादीले दर्ता गराएको सङ्कल्प प्रस्ताव असंवैधानिक रहेको भन्दै छलफल नगराउन संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएका छन् । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले मङ्गलबार पठाएको पत्रमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९१, धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा कोशी प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ (क), (ख), (ग) र (घ) विरुद्ध रहेको जनाएको छ । 

‘.. पत्रसाथ संलग्न गरिएको प्रस्तावक मा.रेवती रमण भण्डारी तथा समर्थक मा. गणेशप्रसाद उप्रेती र मा. किशोरचन्द्र दुलाल भएको सङ्कल्प प्रस्ताव नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९१, धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा कोशी प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ (क), (ख), (ग) र (घ) विरुद्ध भई प्रस्तावका रुपमा पेस गर्न नसकिने अवस्था रहेको बेहोरा जानकारीका लागि सादर अनुरोध छ,’ मुख्यमन्त्रीले दर्ता गराएको पत्रमा उल्लेख छ । 

यसअघि विपक्षी दुई दल एमाले र माओवादीले वैशाख ६ गते बिहीबारका लागि कोशी प्रदेश प्रदेशसभामा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले उक्त प्रस्तावलाई प्रदेशसभामा कसरी प्रवेश गराउने भन्ने छलफल गर्न मंगलबार बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक भने बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो । दिउँसो बसेको बैठकमा लामो छलफल भए पनि सत्ता पक्षले सङ्कल्प प्रस्ताव संविधान विपरीतको रहेको भन्दै असहमति जाहेर गरेका थिए । 

बैठकमा एमाले र माओवादीले राजनीतिक हिसाबबाटै सहमति गरेर जान सरकार पक्षलाई आग्रह गरेको थियो । एमाले र माओवादीले भने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने मनसायका साथ प्रदेशसभाको अधिवेशनका लागि प्रदेशसभामा सोमबार सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उक्त सङ्कल्प प्रस्तावमा आगामी वैशाख २५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने या राजीनामा दिनुपर्ने ब्यहोरा उल्लेख छ । 

यसअघि चैत २६ गते मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै ५२ जना सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका छन् । यस्तै सोही दिन ५२ सांसदले नै प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए । सोही अनुसार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले गत चैत २८ गते वैशाख ६ गतेका लागि प्रदेशसभाको अधिवेशन आव्हान गरेका छन् । 

अधिवेशनको माग गर्दै एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाउनु पर्ने चार कारण उल्लेख गरेका छन् । जसमा ‘पदीय जिम्मेवारी ठिक ढङ्गले निर्वाह नगरेको, समय समयमा अनुचित र अस्वाभाविक अभिव्यक्ति दिने गरेको, सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारी कोषबाट विना अध्ययन अनुसन्धान अनावश्यक र अनुचित ढङ्गले रकम खर्च गरेको र प्रादेशिक संरचनाको प्रतिष्ठामा आँच आउने व्यवहार प्रदर्शन गरेको’ उल्लेख छ । 

सङ्कल्प प्रस्तावमा भने राजीनामा वा विश्वासको मत परीक्षण नभए प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अगाडि बढ्न उपर्युक्त हुने सन्देश दिन खोजिएको छ । प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संसोधन) समेतको नियम ४७ को उपनियम १ बमोजिमका सर्तका अधीनमा रहेर सोही नियमावलीको नियम ७० को उपनियम १ को खण्ड (ग) बमोजिम सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको साथै दलका प्रदेशस्तरीय शीर्ष नेताहरूको बैठक आज पनि बस्दै छ ।