सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चैत महिनामा २ अर्ब १२ करोड ९८ लाख २७ हजार ६९४ रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च गरेको छ । फागुनसम्म बजेट खर्च सुस्त रहेकामा सरकारले चैत्रदेखि गति केही बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कुल ३३ अर्ब ३७ करोड ५७ लाख ७ हजार बजेट मध्ये ९ महिनामा अर्थात् चैत्र मसान्तसम्म ८ अर्ब ५७ करोड ५१ लाख २ हजार ६९४.८३ रुपैयाँ अर्थात् २५.६६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । 

यो गत वर्षको भन्दा १ प्रतिशतले कम हो । गत वर्ष यो अवधिसम्म कुल बजेटको २६.४७ प्रतिशत रकम कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो । अब प्रदेश सरकारसँग २४ अर्ब ८३ करोड ६७ लाख ५७ हजार बराबरको बजेट मौज्दात छ । बाँकी तीन महिनाको अवधिमा यो बजेट खर्च हुने अवस्था छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारसँग १९ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ९५ हजार बराबरको वार्षिक पुँजीगत बजेट छ । चैत्र मसान्तसम्म १९.०८ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख १७ हजार २२० रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्यो । यो गत वर्षको भन्दा ३ प्रतिशतले कम हो । गत वर्ष यो अवधिसम्म २२.१२ प्रतिशत रकम कार्यान्वयनमा आएको थियो । 

चैत्र महिनाभर सरकारले १ अर्ब २६ करोड ७ लाख ४८ हजार ८७५ रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च ग¥यो । प्रदेश सरकारसँग अझै १६ अर्ब बराबरको बजेट मौज्दात छ । विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर भइरहँदा चालुतर्फको बजेट खर्च भने गत वर्षको भन्दा ३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । 

१३ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी वार्षिक चालु बजेटमध्ये अहिलेसम्म ३४ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ । गत वर्ष यो अवधिसम्म जम्मा ३२ प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो । यसरी हेर्दा प्रदेश सरकार विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउनुको साटो तलब भत्ता, कार्यक्रमहरू गरेर चालुतर्फको खर्च वृद्धि गरिरहेको छ । 

विकास बजेट कार्यान्वयनमा उदासीन मन्त्रालयहरू

   विकास बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्रालयहरूले अझै तदारुकता देखाउन सकिरहेका छैनन् । सबैभन्दा बढी ९ अर्ब ८३ करोड ५५ लाख ४३ हजार बराबरको विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म १७.७९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७२ करोड ६८ लाख ७७ हजार ५९६ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्यो । 

यस्तै ३ अर्ब २६ करोड ७१ लाख बराबरको वार्षिक विकास बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १९.९७ प्रतिशत अर्थात् ६५ करोड २३ लाख ८० हजार बजेट खर्च गरेको छ भने ६० करोड बढी विकास बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म ३७.२७ प्रतिशत अर्थात् २२ करोड ३८ लाख ४२ हजार ९ सय रकम कार्यान्वयन गरेको छ । 

दुई अर्ब ७८ करोड १५ लाख बराबर विकास बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म ३०.५६ प्रतिशत अर्थात् ८६ करोड ५१ लाख ८० हजार ४०८ रुपैयाँ कार्यान्वयनमा आयो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका निमित्त लेखा नियन्त्रक दीपेन्द्र मगरातीका अनुसार १ अर्ब १९ करोडभन्दा बढी विकास बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अहिलेसम्म १४.२९ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ७ लाख ५४ हजार बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । 

८ करोड ६६ लाख २९ हजार वार्षिक विकास बजेट रहेको कानुन मन्त्रालयले अहिलेसम्म १८.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्‍यो भने १ करोड ९४ लाख ५० हजार पुँजीगत बजेट रहेको अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म ३६.४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । 

विकास बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कमजोर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै छ । १ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी बजेट रहेको यो कार्यालयले अहिलेसम्म ४.६९ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ५६ लाख ७५ हजार बराबरको बजेट मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्यो । कुनै पनि मन्त्रालयहरूले विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याएको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको पहिलो कारण अस्थिर सरकार हो । यतिबेला सबै मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन अवस्थामा छन् । 

मन्त्रीहरू पटक–पटक फेरबदल भइरहनुले त्यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा पनि पर्ने गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा विकास बजेट धेरै छ । यो वर्ष १५ लाख भन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णयले दुई मन्त्रालयका करिब ६ सय योजनाहरू अहिलेसम्म थाती छन् । जसका त्यसको इफेक्ट बजेट खर्चमा सुधार नभएको ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

यस्तै तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने ‘कर्णाली समृद्धि’ परियोजना अघि सारेका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको ठुलो विकास बजेट उक्त कार्यक्रमकै लागि हो । तर, त्यो कार्यक्रम लागु हुन नसक्दा बजेट थाती रहेको छ ।

नेतृत्वमा रहेकाहरूले हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने तर, कार्यान्वयनमा जटिलता आउने हुँदा पनि वार्षिक विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अझै सुधार हुन नसकेको हो । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याइने दाबी गरेका छन् ।

‘हिजोदेखि हामी सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले उठाएको विषय भनेको बजेट सदुपयोग गर्न नसकिएको कुरा हो, बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई सच्याउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हुने छ,’ उनले भने, ‘कतिपय नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने छ ।’