बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा जम्मा ३४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा प्रदेश सरकारले ३४.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ जम्मा ३२.९८ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ३६.९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारको पुँजीगत तर्फको बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक हुँदा बजेट खर्च कम देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आउँदा यहाँ विकासे मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक छैन । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख दीपक ज्ञवालीले सरकारले अपेक्षा गरे अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको बताए ।

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १० मन्त्रालयमध्ये सर्वाधिक पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म जम्मा ४ अर्ब ३० करोड ५० लाख १५ हजार ३२२ अर्थात् ३२.३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग पुँजीगत बजेट १३ अर्ब ३१ करोड ६० लाख २० हजार रुपैयाँ छ ।

त्यस्तै खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको पुँजीगत तर्फको बजेट ५ अर्ब ७० करोड ९६ लाख ६० हजार रहेकोमा २ अर्ब ६ करोड १५ लाख ३६ हजार ५४७ रुपैयाँ अर्थात् ३६.११ प्रतिशत खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको १ अर्ब ५२ करोड ५६ लाख ९० हजार पुँजीगत बजेट रहेकोमा ७१ करोड १५ लाख ६६ हजार ४४५ रुपैयाँ अर्थात् ४६.६४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको पुँजीगत तर्फको खर्च ३.०७ प्रतिशत छ । यसको पुँजीगततर्फ ६ करोड २ लाख बजेट रहेकोमा १८ लाख ४५ हजार ३१७ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पुँजीगत तर्फको बजेट ५० करोड १७ लाख ५० हजार रहेकोमा जम्मा ६ करोड १९ लाख ९५ हजार ४५३ रुपैयाँ अर्थात् १२.३६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट ८८ करोड ४२ लाख ४७ हजार रहेकोमा जम्मा २१ करोड ६ लाख ५४ हजार ७५७ रुपैयाँ अर्थात् २३.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको पुँजीगत तर्फको खर्च ३.०७ प्रतिशत छ । यसको पुँजीगततर्फ ६ करोड २ लाख बजेट रहेकोमा १८ लाख ४५ हजार ३१७ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३९ करोड ९२ लाख १० हजार पुँजीगततर्फको बजेट रहेकोमा ११ करोड ६८ लाख ८५ हजार २३७ रुपैयाँ अर्थात् २९.२८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट १ करोड रहेकोमा १०.४३ प्रतिशत खर्च भएको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ १८ करोड ७७ लाख ९५ हजार बजेट रहेकोमा २ करोड ६४ लाख ७७ हजार ६८ रुपैयाँ अर्थात् १४.१० प्रतिशत खर्च गरेको छ । गृह मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ ३१ करोड ८५ लाख बजेट रहेकोमा १५ करोड २१ लाख २२ हजार ८२६ अर्थात् ४७.७६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सभाको ७ करोड २२ लाख ५० हजार पुँजीगततर्फको बजेटमध्ये १ करोड ५६ लाख १९ हजार ७४० रुपैयाँ अर्थात् २१.६२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं विना विभागीय मन्त्री दीपेन्द्र पुनले बजेट खर्च कम देखिनुमा विभिन्न कारण रहेको बताए । आफूहरू भर्खरमात्रै सरकारमा आएको तर्क गर्दै उनले अब तीव्र रुपमा काम गर्ने बताए । समयमा ठेक्का नलाग्नेदेखि आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्रै रकम भुक्तानी गर्ने परिपाटीका कारण पनि बजेट खर्च कम देखिएको उनको भनाइ छ ।