काठमाडौँ । सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा फेरि प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति समेत रहेका लामिछानेको नाममा बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट दुई करोड रकम झिकिएको देखिएपछि  उनीमाथि पुनः प्रश्न उठेको हो । 

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन सञ्चालक रहेको बेला कम्पनीका काममा सहकारीबाट बचत अपचलन भएको थियो । सुप्रिम सहकारीबाट रकम घोटाला भएको विषयमा सोमबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । 

गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । यद्यपि गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन । 

यता लामिछानेले आफूले सहकारीबाट ऋण नलिएको बताएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले आफूले ऋण नलिएको तर नाम लेखिएको बताएका हुन् । 

उनले लेखेका छन्, ‘अनुसन्धानले देखाए अनुसार  उक्त ऋण खाता खोल्दा नागरिकता, ऋण माग गरेको फाराम, केवाइसी फर्म, तिन पुस्ते विवरण लगायतका कुनै विवरण छैन । ल्याप्चे, हस्ताक्षर समेत छैन । अर्थात मैले ऋण लिएको छैन । मेरो नाम लेखिएको मात्रै छ । रकम जम्मा गर्नेले स्पष्ट भनेकी छिन् कि कसैले नाम लेखिदिनु भनेको भरमा रवि लामिछानेको नाम लेखिदिएको मात्रै हो ।’

यस्तै लामिछानेले जीबी राईका सबै बदमासीको ठेक्का आफूले लिनुपर्ने हो भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् । उनको प्रश्न छ, 'के जीबी राईका सारा बदमासीको ठेक्का मैले लिनुपर्ने हो ?'

यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट समेत गोर्खा मिडियामा बचत हिनामिना गरेको आरोप लागेको थियो । सोही विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै संसद् अवरोध गरेको थियो । तर प्रतिपक्षको मागप्रति बेवास्ता गर्दै सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गर्‍यो । 

परम्परागत राजनीतिक दललाई नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका लामिछाने एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै आएका छन् । २०७९ साल मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन २ बाट निर्वाचित भएका उनी पुस ११ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका रूपमा पहिलोपटक सिंहदरबार प्रवेश गरेका थिए । 

यद्यपि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेको नदेखिएको तथ्यमा टेकेर सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई पदमुक्त गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि गत वैशाख १० गते सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका उनी फागुन २१ गते गृहमन्त्रीकै हैसियतमा कम्ब्याक भएका हुन् । 

दोहोरो राहदानी लिएको आरोपमा पनि उनी विवादमा तानिएका थिए । तथापि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउन नपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै अनुसन्धान फाइल बन्द गरेको थियो । स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा जान मरिहत्ते गर्नुलाई पनि लामिछानेको नियतमाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । 

सहकारी ठगीको पछिल्लो शृङ्खलाबारे सत्ता घटक नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र रास्वपाका नेताहरूसँग रातोपाटीले प्रश्न गरेको छ । यस्तो छ उनीहरूको जवाफ: 

• प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित दल वा व्यक्तिले जवाफ दिनुपर्छ

महेश बर्तौला, नेकपा एमाले

सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने एकपछि विवादमा तानिनु भएको छ । यो दुखद कुरा हो । सहकारीबाट नागरिकहरू ठगिएका छन् । पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । 

बदमासी र ठगी गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको स्थायी मान्यता हो । यी विषयहरूमा अनुसन्धान र अध्ययन प्रक्रियालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । 

अनुसन्धानको प्रक्रियालाई जुनसुकै पद प्रतिष्ठामा बसेकाहरू भए पनि प्रभावित गर्ने काम गर्नुहुँदैन । जोडिएर आएका विषयहरूमा सम्बन्धित दलले पनि प्रस्ट पार्नुपर्छ । सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा बसेपछि प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठ्न पुग्छन् । 

तर ती प्रश्नको निराकरण गर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिको पनि हुन्छ । त्यसैले त्यसलाई कानुनी हिसाबले न्याय निरूपणको सहयोग गर्नुपर्ने पनि उत्तिकै जिम्मेवारीमा पर्छ । 

हामी विश्वासको आधारमा सहयात्रामा छौँ । तर यो भित्र कानुनले वर्जित गरेका कुनै पनि घटना, दोष या आरोपहरू छन् भने हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ । गृहमन्त्री वा सरकारमा भएका कारण राजनीतिक ढाकछोप हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । 

• रविको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिइसक्नुभएको छ 

हितराज पाण्डे, नेकपा माओवादी केन्द्र

रवि लामिछानेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिइसक्नुभएको छ । अहिले नैतिकताभन्दा पनि देशलाई अगाडि बढाउने विषयमा सरकारको ध्यान गएको छ । सरकारले ल्याएको सामाजिक न्याय, सुशासन समृद्धिका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन भन्दा पनि कसैको विरुद्ध प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । नैतिकताको कुरा संसद्मै उठेको छ । समस्याको समाधान भएको छैन । उच्चस्तरीय संयन्त्रसँग बसेको बेलामै हल नभएको बेला हामीले भन्ने ? 

संसद्मा खाली रोक्ने मात्र काम भएको छ । वास्तविकता के हो बुझेका छैनन् । अब निकासका लागि दुईवटा उपाय छन् । पहिलो वार्ताद्वारा समस्याको हल गर्ने । अर्को कुरा सत्यतथ्य के हो पत्ता लगाउने त्यसपछि अगाडि बढ्ने । 

• आरोप पुष्टि नभई दोषी करार गर्न मिल्दैन 

प्रदीप यादव, जसपा नेपाल

प्रश्न आधिकारिक हुनुपर्छ । निवेदनको भरमा राजीनामा दिँदै गयो भने कोही बाँकी रहँदैन, सबले राजीनामा दिनुपर्छ । कसैलाई दोषी करार गर्न कमसेकम प्रमाण हुनुपर्छ । सत्यतथ्य प्रमाण ल्याउनुपर्‍यो । 

प्रहरीले अनुसन्धान गरिनै राखेको छ । प्रमाण आएको खण्डमा एक मिनेट बस्न पाउँदैनन् । प्रमाण नभएको विषयमा राजीनामा माग्नु वा दिनु उपयुक्त हुँदैन । मिडियामा आउने बित्तिकै कोही दोषी हुँदैन । 

प्रहरीले अभियोग पत्र दायर गर्नुपर्‍यो । जुन संस्थामा उहाँ बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न । त्यसको रेकर्ड आएको छैन । के आधारमा उहाँ दोषी मान्ने ? नैतिकताको प्रश्न उठाउन पनि आरोप पुष्टि हुनुपर्‍यो । अपराध प्रमाणित नभइसकेको अवस्थामा नैतिकताको प्रश्न कसरी आउँछ ?  

• पछिल्लो प्रकरणबारे अध्ययनकै क्रममा छौँ, अहिले बोल्न मिल्दैन 

सन्तोष परियार, रास्वपा

यसमा अहिले नै प्रष्ट पार्ने बेला भएको छैन । हिजोबाट अलि बढी इन्फर्मेसन आएको छ । त्यसमा हेर्दै छौँ । नयाँ प्रतिवेदन आएको छ । त्यसमा हामीले पनि अध्ययन गर्नुपर्‍यो । छलफलकै क्रममा भएकाले सबै कुराको अध्ययन गरेपछि प्रष्ट पार्नेछौँ । 

सार्वजनिक व्यक्ति, पार्टी भएकाले अध्ययन गरेर प्रष्ट पार्नेछौँ । अहिले आन्तरिक अध्ययन भइराखेकाले पछि धारणा सार्वजनिक गर्नेछौँ ।