काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले वन ऐनमा समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले विद्यमान वन ऐनका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताएका हुन् । 

उनीहरूले वन ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । वन ऐनका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेको र विकास निर्माणका काम गर्न समेत अवरोध सिर्जना भएको सांसदहरूको भनाई छ । 

बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य वीरेन्द्र महतोले वन ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्न नसके कुनै पनि कुराहरूको कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । उनले भने,  ‘हाम्रो वनको ऐन, कानुन यस्तो छ कि त्यो ऐन, कानुनलाई जबसम्म हामीले समय सान्दर्भिक अनुसार संशोधन गर्न सकेनौँ भने हामी जति करायौँ भने पनि यो एउटा पनि कार्यान्वयनमा जाने पक्षमा देख्दिन । कर्मचारीहरूले ऐन, कानुन बाहेक एक शब्द अगाडी, जे–जस्तो भए पनि मान्छे मारेर लग्यो भने पनि उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्न मान्नुहुन्न । हामीले यो संवेदनशील हो, मानवताको नाताले पनि गरिदिनु पर्छ भन्ने कुरो मानवता र कानुनको बिचमा धेरै अन्तर छ र त्यसले समस्याको समाधान गर्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ । मुआब्जा दिने कुरा जहिले पनि अर्थ मन्त्रालयमा भन्छौँ । अर्थ मन्त्रालयमा फाल्नुभन्दा हाम्रो बजेट जुन छ, वन विकास कोषमा अरबौँ रुपैयाँ छ त्यसमा । त्यसबाट यो सानो–सानो कुरालाई समाधान गर्न सकिन्छ । मुआब्जाहरू त्यहाँबाट पनि दिन सक्छौँ नि । त्यसको लागि सहजीकरण गर्न केही संशोधन गर्नुपर्छ कि त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । जडीबुटीको विषयमा सिन्डिकेट छ । बिचौलियामाथि बिचौलिया छन् । जडीबुटी खेती गर्नेले आफ्नो उचित मूल्य पाउँदैन । जडीबुटीको सन्दर्भमा प्राधिकरण बनाएर त्यसलाई सहजीकरण गरेर अगाडी जान सकेमा सिन्डिकेट हट्न सक्छ ।’

बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य वीरबहादुर बलायरले वन ऐन आफैँमा बाझिएको अवस्थामा रहेकोले काम गर्न गाह्रो भएको बताए । ऐन, कानुनले जनतालाई न्याय गर्नुपर्ने भए पनि वन ऐनले जनतालाई न्याय गर्न नसकेको उनको भनाई थियो । 

यसै गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य अमृतलाल राजवंशीले आयोजनाहरूको मुआब्जा जनतालाई समयमै उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले हात्ती धेरै बालीनालीको क्षति गर्ने गरेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो क्षतिपूर्ति दिनका लागि निर्देशिकामा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘जनताको जमिन सरकारले लिने तर मुआब्जा समयमै उपलब्ध गराउन नसक्ने फेरी परियोजना पनि समयमा राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्न नसकेको कारणले गर्दा खेरी आगामी दिनमा हामीले कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्दा खेरी त्यसको पूरै डिटेल्स लिएर मात्रै, परियोजनाको गुरुयोजना बनाएर मात्रै थालनी गर्नुपर्छ । हात्तीले आक्रमण गर्ने गरेको, बालीनाली क्षति गर्छ । सरकारले समयमै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिदियो भने उनीहरूलाई ठुलो राहत हुन्छ । क्षतिपूर्तिको विषयमा निर्देशिकामा संशोधन गर्नुपर्छ भने सरकारले छिटोभन्दा छिटो निर्देशिकामा समय अनुकूल होस् । झन्झटिलो नहोस् ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य मानवीर राईले जडीबुटी र वनले चाहेको जस्तो उपलब्धि दिन नसकेको भन्दै यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जडीबुटीको खेती गर्नका लागि माटोको परीक्षण गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्यकुमारी श्रेष्ठले जडीबुटी उत्पादन हुने हिमाली क्षेत्रमा बाटोको समस्याका कारण जडीबुटी सङ्कलनमा समस्या आउने गरेको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘हिमाली क्षेत्र, जस्तो: कर्णालीको मुगु, डोल्पाजस्ता हिमाली क्षेत्रमा बढी जडीबुटी उत्पादन हुने तर जडीबुटीको सङ्कलन गर्नका लागि सबैभन्दा बाटोको समस्या भएको कारणले हाम्रो देशमा उत्पादन भएका महत्त्वपूर्ण जडीबुटीहरू सङ्कलन र भण्डारण गर्न नसकेर त्यो आफैँ झर्छन् र हाम्रो बहुमूल्य जडीबुटीहरू खेर गएको छ ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य रुपा बि.क.ले सरकारले अधिग्रहण गरेका क्षेत्रको मुआब्जा छिटो दिनुपर्ने बताइन् । उनले जडीबुटीहरूको लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने बताइन् । 

बैठकमा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले मन्त्रालय अन्तर्गतको वनस्पति विभागले १२ वटा प्रमुख जडीबुटी प्रजातिलाई खेती प्रणालीमा विकास गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अध्ययन, अनुसन्धान र सर्वेक्षण गरेर कुन ठाउँमा कस्तो खालको खेती प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा यस सम्बन्धी काम गर्ने रूपमा वनस्पति विभागले लामो समयदेखि पकेट क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने र खेती बिस्तार गरेर वन क्षेत्रमा उपलब्ध भएका जडीबुटीहरूलाई डोमेस्टिकेशन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रविधि विकास गरेर प्रविधि हस्तान्तरणसम्मको कामहरू गर्ने काम वनस्पति विभागले गरेको छ । अहिले करिब १२ वटा प्रमुख जडीबुटी प्रजातिहरूलाई खेती प्रणालीमा विकास गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन, अनुसन्धान गरेर त्यो आधारमा नतिजा प्रकाशित गरेर वितरण पनि गरिरहेको छ ।’

बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले पनि मुआब्जा दिनमा ढिलाइ गर्नु नहुने, वन ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने, हात्ती आतङ्क रोक्न र डढेलो नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।