काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय प्रणालीमा रहेको आभास हुनेगरी ल्याउन अर्थविद्हरूले सुझाव दिएका छन् ।  

मंगलबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा भएको प्रि–बजेट छलफलमा अर्थविद्हरूले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन । उनीहरुले मुलुक संघीय प्रणालीमा छ भन्ने आधारबाट बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए । 

अर्थविद्हरूले केन्द्रियतालाई मात्रै प्राथमिकता दिएर सरकारले बजेट ल्याउने गरेको आरोप लगाए । उनीहरुले सरकारले योजना आयोगले बनाएर दिएको योजनाका आधारमा प्रदेशले स्थानीय तरिकाले सिद्धान्त सेट गर्नेगरी आउन नहुने बताए । 

अर्थविद्हरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वातावरण संरक्षण,जलवायु परिवर्तन र राजश्व वृद्धिलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिए । उनीहरुले राजश्व संकलनको सम्भावनाका क्षेत्र पहिचान गर्न नसके आगामी पाँच वर्षमा राजश्ज शुन्यउन्मुख हुने दाबी गरे । 

समिति बैठकमा बोल्दै अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लले सरकारले मुलुक संघीय प्रणालीमा छौँ भन्ने आधारमा बजेट बनाउन सुझाव दिए । उनले योजना आयोगले बनाएका योजना दिएर प्रदेशले स्थानीय तरिकाले सिद्धान्त सेट गर्न नसक्ने बताए । सरकारले बनाउने घोषणापत्र, आवधिक योजना, सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, बजेट र नीतिहरूको तादात्म वा एकले अर्कोलाई परिपूरण गर्ने काम नभएको दाबी गरे । उनले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको सम्बोधन एक अर्काका विरोधाभास पूर्ण अवधारणाहरू जस्तो देखिएको बताए । 

डा. वाग्लले आर्थिक वृद्धि र विकास भर्सेस वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको पहिलो सौद्धान्तिक अवधारणा वा राष्ट्रिय नीति बजेट भन्दा फराकिलो ढङ्गले आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले मुलुक राजश्व संकलनको ठुलो जोखिममा परिसकेको उल्लेख गरे । उनले चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन भन्दा २ अर्ब बढी खर्च भएको बताए । उनले मुलुकको अहिलेको अर्थतन्त्रको संरचना अनुसार वातावरणमैत्री बनाउने नीति लिए पाँच वर्षमा राजश्व शुन्यउन्मुख हुने दाबी गरे । उनले भन्सार राजश्वको स्रोत सवारी साधन, पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी साधनको पार्टपूर्जा मात्रै भएको बताए । उनले मुलुक ग्रिन अर्थतन्त्रमा जाने हो भने विद्युतले चल्ने सवारीसाधन आयात गर्न दिनुपर्ने र विद्युतीय सवारी साधन आयात भएपछि पेट्रोलियम पदार्थ आयात पनि घट्ने बताए । 

बैठकमा बोल्दै प्रा. डा. गोविन्द नेपालले खुला सिमानामा हुने चुहावट सरकारले रोक्नसके मात्रै राजश्व संकलनमा सुधार हुने बताए । उनले सिमा क्षेत्रमा हुने राजश्व चुहावट रोक्नको लागि राज्य निर्मम हुन जरुरी रहेको बताए । उनले सरकारले बजेट मार्फत भ्याट (कर)छुट दिने कुराहरू गर्न नहुने बताए । उनले करमा छुट दिँदा राज्यले ठुलो रकम बाहिरिएको बताए । उनले कर छुट दिँदा राज्यलाई हुने फाइदाका विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिए । उनले कर छुट दिँदा नेपालको उत्पादन र निर्यातलाई कति योगदान गरेको छ भनेर विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले कर छुट, प्रोत्साहन केमा दिँदा अर्थतन्त्रमा बढी फाइदा हुन्छ ? भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने नेपालले उल्लेख गरे ।  

अर्थविद् नेपालले राजश्व संकलन गर्न सक्ने सम्भावना भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको बताए । उनले सरकारलाई ऋणको दायित्व तिर्न समस्या भएको बताए । उनले सरकारको सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा बजेटको आकार बढ्दै जाने देखिएको बताए ।