प्राधिकरणको स्वामित्वमा खिम्ती आएपछि रामेछाप र दोलखाले शेयर पाउँछ : कुलमान घिसिङ
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले खिम्ती जलविद्युत आयोजना प्राधिकरणको स्वामित्वमा आएपछि रामेछाप र दोलखाले शेयर पाउने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौँमा दोलखा जिल्लाका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट प्राप्त अवसर र समस्या चुनौती विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक घिसिङले खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको २०२१ मा नै ५० प्रतिशत स्वामित्व विद्युत् प्राधिकरणलाई आउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म आउन नसकेको बताएका हुन् ।
उनले आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण प्रक्रियाको लागि बीडीए, पीडीए र पीए सबै विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले २०२१ मा विभिन्न रूपमा छलफल भए पनि कोभिड आएपछि थप समस्या भएको बताए । निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणको स्वामित्वमा ल्याउनको लागि धेरै प्रयास गरिरहेको दाबी गरे ।
उनले भने,‘उहाँहरूले अझ बेटर अप्सनहरू दिइराख्नुभएको छ । त्यो अहिले बाहिर नल्याऔँ । यो नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कम्पनीको रूपमा आएपछि दोलखा र रामेछापलाई शेयर दिने भन्नेमा म पनि त्यसकै पक्षमा छु । त्यो शेयर आउँछ । वैदेशिक लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती खोला जलविद्युत आयोजनाको स्वामित्व विद्युत् प्राधिकरणमा आएपछि त्यो आउँछ भन्ने लाग्छ ।’
उनले विद्युत् प्राधिकरणले लाइसेन्स लिएकाले प्राधिकरणमार्फत तामाकोशी ५ जलविद्युत आयोजना ठेक्का लागेको बताए। घिसिङले भने, ‘त्यसमा तामाकोशीको जति पनि शेयर राख्न सक्ने भनेर पत्राचार गरिएको छ । तामाकोशीको शेयर कति राख्ने छलफलमा छौँ । तामाकोशी ५ मा विद्युत् प्राधिकरणले खर्च गरिरहेको छ । त्यसमा १० प्रतिशत दोलखाले पाउने शेयर निश्चित रूपमा पाउँछन् । प्रशारणलाइनको विषयमा केही असहमतिहरू छन् । त्यसलाई पनि दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग छलफलमा नै छौँ । दोलखालाई पुग्ने प्रसारण लाइन बन्दैछ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ठगी मुद्दा फरार प्रतिवादी पक्राउ
-
मिथानोल विषाक्तताका कारण लाओसमा चौथो पर्यटकको मृत्यु
-
सर्वोच्चको आदेशसँगै मापदण्ड भित्रका संरचना तत्काल भत्काउन नपाइने, के हुन्छ अबको प्रक्रिया ?
-
जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन
-
कांग्रेसले विद्यमान आर्थिक अवस्था र सुधारका उपायबारे छलफल गर्दै
-
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता